जलवायु परिवर्तनबाट अपाङ्गता भएका व्यक्ति थप जोखिममा, समावेशी नीतिमा जोड

धनगढी: धनगढीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाथि जलवायु परिवर्तनले पारेको असर तथा प्रभावका विषयमा दुईदिने कार्यशाला सुरु भएको छ।

जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका प्रयासमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, सहभागिता र पहुँचलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कार्यशालाको आयोजना गरिएको हो। सिडवानको आयोजना, निडवानको सह–आयोजना तथा क्लाइमेट वर्क फाउन्डेसनको सहयोगमा कार्यशाला सञ्चालन भइरहेको छ।

कार्यशालामा जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित बाढी, डुबान, पहिरो, अत्यधिक गर्मीलगायतका विपद्का समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले भोग्नुपर्ने समस्या, जोखिम तथा चुनौतीका विषयमा छलफल भइरहेको छ। साथै, विपद्का समयमा उनीहरूको सुरक्षा, पहुँचयुक्त पूर्वाधार, सूचना तथा उद्धार सेवामा समान पहुँच र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताका विषयमा समेत छलफल भइरहेको आयोजकले जनाएको छ।

कार्यक्रममा बौद्धिक अपाङ्गता अभिभावक निर्मला बिष्ट कार्कीले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीसँग अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सामना गर्नुपर्ने अवस्थाबारे ज्ञान तथा व्यवहारिक अभ्यास हासिल गर्न कार्यशालाले सहयोग पुग्ने बताइन्।
किरात सेवा समाजकी अध्यक्ष आरती राईले आदिवासी जनजातिले आफ्ना हकअधिकार सुनिश्चित गर्न गैरसरकारी संस्थाको भर पर्नुपर्ने अवस्था अझै रहेको बताइन्। नागरिकलाई जलवायु परिवर्तन तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी

आवश्यक प्रशिक्षण दिने जिम्मेवारी राज्यको भए पनि त्यसतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिइएको उनको गुनासो छ।
वल्र्ड भिजनका कार्यक्रम संयोजक मुकेश पन्तले विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्दा एउटा समुदाय वा समूहको विकासले अर्को समुदायलाई असर नपर्ने गरी समावेशी ढंगले अघि बढाउनुपर्ने बताए। जलवायु परिवर्तनले अपाङ्गता भएका

व्यक्तिमा पारेको प्रभावका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अध्ययन तथा छलफल गरी आवश्यक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ सुदूरपश्चिमकी प्रवक्ता रुपा राईले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिम तथा विपद्को पूर्वसूचनाबाट समेत वञ्चित हुने गरेको बताइन्। पूर्वसूचना प्रणालीलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउँदै राज्यले यस विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको जोड छ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ कैलालीका अध्यक्ष शक्ति प्रसाद शिरीष मगरले नागरिकलाई समान तथा समावेशी अवसर र पहुँच सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए। जलवायु परिवर्तनको असर

सबै समुदायमा परे पनि अपाङ्गता भएका व्यक्ति यसबाट अझ बढी प्रभावित हुने गरेको उनको भनाइ छ।

सिडवानकी अध्यक्ष रश्मी गुरुङले अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूलाई जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न चुनौती र त्यसका समाधानका उपायबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले कार्यशाला आयोजना गरिएको बताइन्।

कार्यशालामा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकता र सहभागितालाई अनिवार्य रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। विपद्का समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति अन्य व्यक्तिको तुलनामा थप जोखिममा पर्ने भएकाले पूर्वतयारी, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका सबै चरणमा उनीहरूको समान पहुँच र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ छ।