बजेट अभावले संकटमा घोडाघोडीको जैविक विविधता

घोडाघोडी: अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेको कैलालीको घोडाघोडी ताल संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् ।

जैविक विविधताले भरिपूर्ण विश्व सिमसार क्षेत्रको संरक्षणभन्दा पूर्वाधार विकासमा सरकारको ध्यान बढी केन्द्रित भएको उनीहरूको आरोप छ ।

संरक्षणकर्मी रमा आचार्यले घोडाघोडीका लागि एक–दुई लाख रुपियाँ छुट्याएर सरकारले जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको टिप्पणी गरे। उनले तालको जैविक विविधता र संरक्षणका चुनौतीप्रति सरकार गम्भीर नदेखिएको बताए। 

बृहत् घोडाघोडी ताल तथा पर्यटन विकास समितिका तत्कालीन उपाध्यक्ष तथा संरक्षणकर्मी दयाराम चौधरीले विकास समितिले तयार पारेको गुरुयोजनाअनुसार काम हुन नसकेको बताए। सरकार परिवर्तनसँगै सचिव परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले गुरुयोजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनकाे भनाइ छ । दातृ निकायसँगको समन्वयसमेत कमजोर हुँदा संरक्षणका कार्यक्रम निष्क्रिय बनेका छन् ।

घोडाघोडी क्षेत्रमा हाल न दातृ निकायको प्रभावकारी उपस्थिति छ न त तीनै तहका सरकारले प्रभावकारी संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेका छन् । लामो समयदेखि संरक्षणमा सक्रिय स्थानीय गैरसरकारी संस्था घोडाघोडी मञ्चसमेत निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको छ ।

स्थानीयले घोडाघोडीको व्यवस्थापन निजी कम्पनीलाई सुम्पेर स्थानीय सरकार पन्छिएको आरोप लगाएका छन् । मञ्चका अध्यक्ष हेमबहादुर बमले सिमसार क्षेत्रमा गर्न हुने र नहुने गतिविधिको प्रभावकारी नियमन नभएको बताए। 

२०७८ सालमा प्रदेश सरकारले घोडाघोडी ताललाई पहिलो चरा अभयारण्य क्षेत्र घोषणा गरेपछि संरक्षण र विकासमा सरकारी अपनत्व बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर त्यसपछिका बजेट तथा कार्यक्रमले स्थानीयमा निराशा बढाएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका प्रमुख जनक पाध्यायका अनुसार घोडाघोडीका लागि प्राप्त बजेट अत्यन्त न्यून छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मिचाहा प्रजाति नियन्त्रण, गोही तथा कछुवाको वासस्थान संरक्षण र कार्ययोजना निर्माणका लागि करिब १० लाख रुपियाँ विनियोजन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा चोरीसिकारी नियन्त्रण तथा मिचाहा प्रजाति हटाउन करिब पाँच लाख र  गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब दुई लाख रुपियाँ मात्र छुट्याइएको थियाे।

दुई हजार ५६३ हेक्टरमा फैलिएको ताल मिचाहा प्रजातिका कारण बर्सेनि साँघुरिँदै गएको छ । संरक्षणका लागि मिचाहा प्रजाति नियन्त्रण, चोरीसिकारी नियन्त्रण टोलीलाई तालिम तथा सामग्री, इको क्लब सक्रियता र पर्यापर्यटनसम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम आवश्यक रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।