रुकुम आठबीसकोट नगरपालिकाका मेयरसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौँः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकाका मेयर रवि केसीसहित ११ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
दुग्ध सहकारीलाई कार्यविधिविपरीत अनुदान उपलब्ध गराई राज्यलाई गैरकानुनी हानि पुर्याएको आरोपमा आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो।
आयोगका अनुसार आठबीसकोट नगरपालिका–९ का जनक बटालाले दुग्ध सहकारीका नाममा डेरी सञ्चालन गर्ने भन्दै नगरपालिकाबाट अनुदान लिए पनि दुई वर्षसम्म डेरी सञ्चालन गरेका थिएनन्। सहकारीका नाममा प्राप्त सरकारी गाडी व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको भन्ने उजुरीपछि आयोगले अनुसन्धान थालेको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, रुकुम पश्चिममार्फत सञ्चालित दुग्ध व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रममा अनियमितता भएको आयोगले जनाएको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशको दुग्ध व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ विपरीत प्रस्तावको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन नगरी बदनियतपूर्वक अनुदान वितरण गरिएको आयोगको निष्कर्ष छ।
आठबीसकोट दुग्ध सहकारी संस्थासँग सम्झौता गरी चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि ९१ लाख १७ हजार ८७३ रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो। तर चिस्यान केन्द्र स्थापना भएको दुई वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा नआएको जानकारी हुँदाहुँदै नगरपालिकाले सोही सहकारीलाई थप ८० लाख २३ हजार ५१ रुपैयाँ बराबरको एक मिल्क ट्याङ्कर र दुईवटा सिङ्गल क्याब गाडी अनुदानमा उपलब्ध गराएको आयोगको आरोप छ।
उक्त गाडीसमेत प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको र नेपाल सरकार, कर्णाली प्रदेश सरकार तथा नगरपालिकाबाट प्राप्त अनुदानको दुरुपयोग भएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले नगरपालिकाका मेयर रवि केसी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराज शाहविरुद्ध ८० लाख २३ हजार ५१ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ।
त्यस्तै, पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय रुकुम पश्चिमका तत्कालीन पशु विकास अधिकृत सुवर्णसिंह ठकुरी, तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख तथा पशु स्वास्थ्य अधिकृत ज्ञानुकुमार शर्मा, पशु सेवा अधिकृत शेरबहादुर खड्का, लेखा अधिकृत यमबहादुर पुन र कृषि विकास कार्यालय रुकुम पश्चिमका कृषि अधिकृत मीनबहादुर केसीविरुद्ध ९१ लाख १७ हजार ८७३ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आठबीसकोट दुग्ध सहकारी संस्थाका अध्यक्ष जनक बटाला, उपाध्यक्ष वीरबहादुर रोकाय, सचिव गोविन्द प्रकाश खड्का र कोषाध्यक्ष जुनकुमारी चनेललाई भने मुख्य कसुरदारबाट प्राप्त गैरकानुनी लाभका मतियार भएको अभियोग लगाइएको छ।
उनीहरूविरुद्ध चिस्यान केन्द्र निर्माणतर्फको ९१ लाख १७ हजार ८७३ रुपैयाँ र गाडी खरिदतर्फको ८० लाख २३ हजार ५१ रुपैयाँ गरी दुवै रकमलाई बिगो कायम गरी मुख्य कसुरदारसरह कैद, जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको सजाय माग गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।