दुई वर्षमै चुहियो नवनिर्मित भवन, सरकार र ठेकेदारको लापरबाहीको मूल्य क्याम्पसले तिर्दै

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले करिब ४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरी कैलाली बहुमुखी क्याम्पसलाई हस्तान्तरण गरेको भवनमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको पाइएको छ। 

क्याम्पसको विज्ञान तथा सूचनाप्रविधिभवन ‘ए’ मानिर्माण सम्पन्नभएको दुई वर्ष नपुग्दै छत चुहिनथालेपछि मर्मतकाक्रममा छतको सतह उप्काउँदा भित्र प्लास्टिकका टुक्रा भेटिएका छन् भने पर्खालको प्लास्टरमा आवश्यक मात्रामा सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्रीप्रयोग नगरिएकाले चर्किने समस्या देखिएको छ।

तर भवन निर्माणको जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनी रोयल पवन जेभीका सञ्चालक सिद्धराज भट्ट र त्यसको अनुगमन गरेको सामाजिकविकास मन्त्रालयभने समस्याप्रतिबेवास्तागर्देहालसम्मबेखबर छन् ।

२०८१ जेठ १६ गतेतत्कालीन मुख्यमन्त्री तथा सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी र मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गणेश बहादुर सिंहले क्याम्पसलाई हस्तान्तरण गरेकाथिए। क्याम्पसका अनुसार सामान्य वर्षामै छतबाट पानीचुहिने, झ्यालबाट पानीपस्ने र प्रयोगशालामा रहेकालाखौँ रुपैयाँका उपकरण जोखिममा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।अन्ततः चुहिने भवनजोगाउनक्याम्पसले आफ्नै स्रोतबाट छतमा वाटरप्रुफिङ गर्न थालेको छ। निर्माण कम्पनी र सरकारको लापरबाहीको मुल्य क्याम्पसले तिर्नुपरेको क्याम्पस प्रशासनले गुनासो गरेको छ। 

क्याम्पस प्रमुख सहप्राध्यापक डा. लोकबहादुर विष्टले समस्या समाधानका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय र निर्माण व्यवसायीलाई पटक–पटक जानकारी गराए पनि हालसम्म कुनै पहल नभएको बताए। उनकाअनुसार झ्यालमा आवश्यक सिलिकन समेत मापदण्ड अनुसार प्रयोग नगरिएकाले भवन भित्र पानी पस्ने समस्या देखिएको छ।

भवन निर्माणको जिम्मा लिएको रोयल पवन जेभी र त्यसको अनुगमन तथा स्वीकृतिको जिम्मेवारी बोकेको प्रदेश सरकार दुवैले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा त्यसको प्रत्यक्षमार क्याम्पसले खेपिरहेको छ। वारेन्टी अवधिमै मर्मत हुनु पर्ने भवनमाअहिले क्याम्पसले आफ्नै बजेट खर्च गरेर वाटरप्रुफिङ गर्नुपर्ने अवस्थाआएको छ।

करोडौँ रुपैयाँ सार्वजनिक लगानी खर्चिएर बनाइएको भवन दुई वर्षमै चुहिनु केवल प्राविधिक कमजोरी मात्रहोइन, सरकारी अनुगमन र ठेकेदारको जिम्मेवारी प्रतिको गम्भीर लापरबाहीभएको भन्दै सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका छन्। 

सार्वजनिक पैसा खर्च गरेर गुणस्तरहीन संरचना बनाउने र समस्या  देखिएपछि सरकार तथा निर्माण व्यवसायी दुवै मौन बस्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक निर्माण प्रणालीमाथिको विश्वास नै कमजोर बनाएको छ।