सुदूरपश्चिममा कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल, समायोजनमा राजनीति र शक्ति केन्द्रको हस्तक्षेप

मुलुक संघिय संरचनामा गएको दुई वर्ष पूरा हुँदा समेत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापनको पाटो भने भद्रगोल नै रहेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार सञ्चालनमा आएपनि कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा समस्या हुँदै आएको छ। राजनीतिक संरक्षण र शक्ति केन्द्रको आडमा समायोजन भएका स्थानमा हाजिर लगाउन समेत कर्मचारीहरुले अटेरी गर्दै आएका छन्।  

झण्डै दुई दशक सम्म जनप्रतिनिधि विहिन भएका साविकका स्थानीय निकायसँगै संघिय संरचनामा प्रदेश सरकार समेत थपिएपछि कर्मचारीतन्त्र भित्रको भद्रगोल व्यवस्थापन हुनुको सट्टा झनै बल्झीएको हो। मुलुकलाई नयाँ संरचनामा लगिएपनि कर्मचारी तन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्थानीय र प्रदेश सरकार अहिले पनि कर्मचारी अभावको समस्याले मारमा परेका छन्।

संघिय सरकारले अभाव पूर्ती गरी व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले ल्याएको कर्मचारी समायोजनको काम पनि अधुरै रहेको छ। राजनीति संरक्षण र शक्ति केन्द्रको आडमा गरिएका समायोजन भएका कर्मचारीको हुकुमी शैली कायमै रहदा पदस्थापनमा समस्या भईरहेको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघ कैलालीका अध्यक्ष खेमराज जोशीले सरकार तीनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न असफल भएको बताए।

उनले भने,‘देशमा तीन तहको निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थिरता आयो तर निजामती कर्मचारी वा प्रशासन क्षेत्रमा संक्रमणकाल सुरु भयो।’ ‘तीन वटै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती सामू सरकार असफल भएको देखिन्छ, अहिले सम्म संघिय सरकारले समायोजन भएका कर्मचारी पदस्थापन गर्न सकेको छ न प्रदेशले नै।’ जोशीले भने।

पदस्थापन गर्दा पनि प्रदेश सरकारले मापदण्ड मिचेको भन्दै गुनासाहरु आईरहेको उल्लेख गर्दै जोशीले वनका कर्मचारी त उच्च अदालत सम्मै पुगेको कुरा सुनाए।  कर्मचारी समायोजन ऐनमा बाटोको म्याद बाहेक २१ दिन भित्र समायोजन भएको निकायमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको भएपनि राजनीतिक संरक्षणकै आडमा नियम मिचेर महिनौँ सम्म पनि कर्मचारीहरुले हाजिर हुन अटेरी गरेको उदाहारण रहेका छन्।

सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सबैभन्दा बढि मारमा प्रदेशका विकट क्षेत्रमा रहेका स्थानीय पालिका र अन्य कार्यालयहरु परेका छन्। निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन कैलालीका अध्यक्ष प्रेम बहादुर बोगटीले कर्मचारीको समायोजन गर्दा पूर्व तयारी नगरेका कारण समस्या भएको बताउँछन्।

समायोजनका क्रममा पनि मापदण्ड मिच्दा कर्मचारीहरुमा नैरास्यता थपिएको बोगटीले बताए। समायोजन भएको र सरकारले खटाएको स्थानमा काम गर्न नजाने कर्मचारीहरुका कारण पनि समस्या भएको बताईदै आएको छ। समायोजन पछि प्रदेश सरकारलाई पदस्थापना गर्ने भनी दिएको जिम्मेवारीको पनि दुरुपयोग गर्दै मनपरी गरिएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट समेत परेको छ। तर निजामती कर्मचारी संगठनले भने उक्त कुरा स्वीकार गरेको छैन्।

निजामती कर्मचारी संगठन दार्चुलाका अध्यक्ष पदमराज जोशीले कर्मचारीहरु समायोजन भएको स्थानमा समयमै हाजिर भएको दावी गरे। उनले प्राविधिक कर्मचारीको हकमा कार्य सम्पादन प्रभावित हुने भएकाले केही ढिलाई हुँदै आएको बताए। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले पनि स्वीकृत दरबन्दीको झण्डै ४० प्रतिशत कर्मचारीको पदपूर्ती हुन सकेको छैन् भने संघिय सरकारबाट प्रदेशमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीको पदस्थापन गर्नमा पनि ढिलाई गरिएको छ।

तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका कानून सचिव किशोर चौधरीले संघिय सरकारले गरेको समायोजनका आधारमा कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्ने गरिएको बताए। उनले कर्मचारीहरुको पदस्थापन गर्दा कानून सम्मत तवरले गरिएको जिकिर गर्र्दै गुनासाहरुलाई सोही अनुसार सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गरे।