सावधान! गेटामा विश्वविद्यालय बिथोल्ने खेल हुँदैछ

नेपाल सरकारले २०७५ मा ल्याएको चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४६ मा 'नेपाल सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अध्यापन गर्न र गराउनको लागि एक चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्नेछ' भन्ने व्यवस्था छ। ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नेपालमा एक मात्रै मेडिकल कलेज खोल्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसपछि कैलालीको गेटामा शहिद शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले २०७९ माघ २९ गते निर्णय गरेको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको हो।

सरकारले गेटामा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय खोल्ने निर्णय गरेपछि २०८२ साउन ४ गते विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐन निर्माण भएर राजपत्रमा प्रकाशन भएको थियो। एक वर्ष अगाडि शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन तयार भएको थियो भने अस्पताल, कलेजलगायतका सबै भौतिक संरचना भने त्यसअघि नै निर्माण सम्पन्न भएका हुन्।

चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा  ४६ को प्रावधानअनुसार गेटा मेडिकल विश्वविद्यालय मुलुककै एक मात्र चिकित्सा विश्वविद्यालय हुनेछ। अन्यत्र सरकारले चाहे पनि अर्को मेडिकल विश्वविद्यालय तत्कालै खोल्न सक्ने अवस्था छैन। हो, चिकित्सा शिक्षा ऐनको यही बाध्यकारी प्रावधानका कारण गेटामा सञ्चालन हुनै लागेको विश्वविद्यालय विरुद्ध केही व्यक्ति र समूह लागेका छन्।

गेटामा विश्वविद्यालय सञ्चालन हुने वातावरण बिथोल्न डाक्टर गोविन्द केसीलाई २४ औं अनशन बस्न लगाउने को हुन भनेर सबै तथ्य खुलेको त छैन तर अनशन पछाडिको ध्येय गेटामा मेडिकल कलेज मात्रै सञ्चालन गर्ने तथा विश्वविद्यालय काठमाडौँ या धरानमा खोल्ने योजना हो भनेर सजिलै बुझ्न सकिन्छ। गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय चल्न नदिने अस्त्रका रुपमा डाक्टर केसीको अनशन प्रयोग भएको भन्ने प्रयाप्त आधारहरू छन्। ती आधारहरू स्वयं केसीले नै पटक-पटक बसेका अनशनका मागहरुमा प्रकट गरेका छन्।

डाक्टर केसीले गेटाका विषयमा अहिलेसम्म के-के कुरा फेरे?
डाक्टर केसीले अनशन बस्न थालेको झण्डै १२ वर्ष भएको छ। सरकारी सेवामै छँदा उनी अनशन बस्न थालेका हुन्। डाक्टर केसीले पछिल्ला पाँच वटा अनशनदेखि गेटाको माग र मुद्दा उठाउन थालेका हुन्। उनले २०७९ भदौ २७ मा थालेको २० ‍औं अनशनमा 'गेटामा तत्काल मेडिकल कलेज सञ्चालनको माग' राखेका थिए।

सरकारले २०७९ माघ २९ गते गेटामा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो भने डाक्टर केसीले  २०८० मंसिर २९ गतेदेखि सुरू गरेको २१ औं अनशनमा गेटामा विश्वविद्यालय नभएर मेडिकल कलेज सञ्चालनको माग राखेका थिए। जबकि सरकारले विश्वविद्यालय ऐन निर्माण गरिरहेको थियो।

डाक्टर केसीले २०८१ बैशाख २९ गतेदेखि सुरू गरेको २२ औं अनशनमा फेरि कुरा फेरेका छन्। उनले यो पटक 'गेटामा तुरुन्त प्रतिष्ठान सञ्चालन गरियोस्' भन्ने माग राखेका थिए।

डाक्टर केसी गेटामा प्रतिष्ठान खोल्नुपर्छ भन्ने आफ्नै मागमा फेरि बिचलित भएर २३ औं अनशन २०८२ भदौ १५ बाट थाल्दै 'गेटामा विश्वविद्यालय शीघ्र सञ्चालनको गरियोस्' भन्ने माग राखेका थिए।

यो पटक पनि डाक्टर केसीले सुरूमा गेटामा मेडिकल कलेज नै हुनुपर्छ भनेर प्रेस विज्ञप्ति निकालेका छन्। उनले गेटामा खुल्ने भनेको मेडिकल विश्वविद्यालय काठमाडौँ या धरानमा खोल्नुपर्छ भनेर प्रेस विज्ञप्तिमा स्पष्टसँग उल्लेख गरेका छन्।

तर अनशनको क्रममा भने उनले गेटामा तीन सय शय्याको अस्पताल चल्नुपर्ने, यो वर्षदेखि नै एमबिबिएसको पढाइ हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। २० ‍औं अनशनदेखि २४ ‍औंसम्म पुग्दा ६ पटकसम्म गेटाको विषयमा बयान र अडान फेरेका डाक्टर केसीले यो पटक अनशनकै क्रममा घुमाउरो तरिकाले विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन नदिने चाल चलेका छन्। उनले गेटामा यो वर्षबाटै तीन सय शय्याको अस्पताल र एमबिबिएसको पढाइ थाल्नुपर्ने सर्त राखेका छन् तर उनका यी दुई माग कार्यन्वयन गर्न नभइनहुने उपकुलपति र रजिस्टारको भने राजीनामा मागेका छन्। जुन आफैमा बिरोधाभाषपूर्ण छ।

विश्वविद्यालय चलाउन कानुनअनुसार जिम्मेवारी तोकिएका अधिकारीहरूको बर्खास्तीको माग राख्दै विश्वविद्यालय चलाउने र यो शैक्षिक सत्रमै मेडिकल शिक्षाको पढाइ हुने जादुयी शक्ति बारे भने डाक्टर केसी र उनका समर्थकहरूले केही बोलेका छैनन्।

गेटाका भवनहरुमा वर्षौदेखि ताला
गेटामा २०७७ सालमै कलेज भवन तयार भएको थियो भने अस्पतालसहितका २७ वटा भवन २०७८ मा नै तयार भएका हुन्। ती भवनमा त्यतिबेलै डेस्क-बेञ्च राख्ने, एसी- पङ्खा जोड्ने र अन्य फर्निचर राख्ने काम भएको हो।

गेटाका २८ भवनमा २०७८ असारदेखि लागेको ताला अहिलेसम्म खुलेको छैन। विश्वविद्यालय परिसर झाडीमय भएपछि सर्वसाधरणको वृहत् सहभागीतामा भर्खरै मात्र सरसफाइ गर्ने काम भएको छ।

अघिल्लो सरकारले गेटा विश्वविद्यलयमा २०८२ पुस २२ गते उपकुलपति र रजिस्टार नियुक्त गरेको थियो। सो नियुक्ति नयाँ सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि बदर भएको थियो। सरकारले फेरि गत असार ३१ गते उपकुलपतिमा प्राध्यापक डाक्टर सुनिलकुमार जोशी र रजिस्टारमा डाक्टर भीमबहादुर चन्दलाई नियुक्त गरेको छ।

सरकारले यो पटक गेटामा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न दुई अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तयार  गर्न करिब सात अर्ब खर्च भइसकेको छ। यो वर्षबाट नै गेटा विश्वविद्यालयमा एमबिबिएसको पढाइ गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगमा विश्वविद्यालयले गत फागुनमै सेल्फ एप्राइजल फाराम भरेको छ भने भदौ पहिलो साता आयोगले शिक्षण अस्पतालको सुपरीवेक्षण गर्ने तालिका रहेको बताइएको छ।

किन बिथोल्न खोजिदै छ विश्वविद्याल सञ्चालन?
चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले मुलुकमा एक मात्रै चिकित्सा विश्विविद्यालयको परिकल्पना गरेको छ। गेटामा विश्वविद्यालय खुलेको काठमाडौँका एलिट चिकित्सकहरूलाई मन परेको छैन। उनीहरूले काठमाडौँकै महारजगञ्ज शिक्षण अस्पताललाई चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाउने सपना देखेका छन्। त्यसो भयो भने विश्वविद्यालयमा नियुक्ति पनि पट्काउने र आफ्ना निजी अस्पताल र कलेजमा पनि सँगसँगै काम गर्न सजिलो हुने ठानेका छन्।

काठमाडौँमा शक्ति केन्द्र निकट रहेका चिकित्सकहरूले गेटामा कुनै पनि हालतमा विश्वविद्यालय नचलोस् भन्ने अभियानकै कडिका रुपमा डाक्टर केसीलाई अनशन बस्न धनगढी पठाइएको हो भन्ने आशंका सत्यको निकै नजिक छ। किनभने काठमाडौँका ठालुहरू उपत्यकाभन्दा बाहिर कुनै अवसर सजिलै नजाओस् भन्ने मनसाय राख्छन्।

यस्तै, सुदूरपश्चिमका चिकित्सक र निजी अस्पताल सञ्चालकहरूलाई पनि गेटामा विश्वविद्याल चल्ने कुरा मन परेको छैन। उनीहरूलाई आफ्नो अस्पतालमा बिरामीको चाप घट्ने चिन्ता छ। त्यसैलै उनीहरूले आफैं मुख नखोले पनि अन्य निकटका मान्छेहरूलाई केसीको अनशनका पक्षमा वकालत गर्न परिचालन गरेका छन्।

अहिले गेटाका उपकुलपति र रजिस्टारलाई हिजोसम्म निजी क्षेत्रमा कार्यरत रहेको भन्ने आरोप लगाउँदै अयोग्य हुन भनिदै छ। तर धनगढीमै सरकारी अस्पतालमा कार्यरत रहेका लगभग सबै चिकित्सकहरूले निजी अस्पताल र क्लिनिक खोलेका छन्। यसरी सरकारीमा जागिर खाएर निजीमा लगानी गर्ने र साँझ-बिहान कामसमेत गर्नेहरुका विषयमा भने प्रश्न उठाइएको छैन।

गेटामा विश्वविद्यालय चल्न नदिने मनसायले कानुनअनुसार नियुक्त पदाधिकारीका विषयमा कानुनभन्दा बाहिरका प्रश्न उठाउनु गेटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा अवरोध गर्नु हो कि होइन? कानुन र विधिअनुसार योग्यता निर्धारण हुनुपर्छ होला नि। कि लहडमै आरोप लगाउन मिल्ने र त्यो प्रमाणित गर्नुपर्ने आवश्यकता नै हुँदैन?

यसर्थ, बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मुलककै एक मात्र मेडिकल कलेज गेटामा सञ्चालन गर्न नदिन विगतदेखि नै चलखेल हुँदै आएको थियो र यो चलखेल अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ। आँगनमै सञ्चालन हुन लागेको विश्वविद्यालय कुनै पनि बाहनामा चल्न दिएन भने सुदूरपश्चिमले ठूलो अवसर गुमाउने निश्चित हो। विश्वविद्यालयलाई गिजोल्दै- गिजोल्दै मेडिकल कलेजमा झार्ने र त्यसमा माफिया राज चलाउने प्रपञ्च हुन नदिन खबरदारी गर्नु जरूरी छ।