सुदूरपश्चिमको बजेट छलफल अनिश्चित, सत्ता साझेदारकै असहमतिले अलमल

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटमाथिको छलफल अनिश्चित बनेको छ। सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेको संसदीय दलले नै बजेटमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि प्रदेशसभामा बजेटमाथिको छलफल प्रभावित भएको हो। त्यसैसँगै प्रदेशमा सत्ता समीकरण फेरबदलको चर्चा पनि चुलिँदै गएको छ।

हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकार छ, जसमा एमाले साझेदारको रूपमा सहभागी छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बजेटमाथि छलफलका लागि अझै समय रहेको बताए पनि सत्ता साझेदार एमालेकै असन्तुष्टिले सरकारको भविष्य अन्योलमा परेको देखिन्छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असारभित्रै पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भए पनि बजेट ल्याएको १५ दिन बितिसक्दा पनि प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल सुरू भएको छैन।

प्रदेश सभा सचिवालयले प्रदेश सभा बहिले बस्ने भन्ने कुनै टुङ्गो नलागेको जनाएको छ। सचिवालयका अनुसार सामाजिक विकास समिति र अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका रहेका प्रदेश सभा सदस्यहरू भ्रमणमा छन्। यस्तै, प्रदेश सभाका अन्य सदस्य पनि काठमाडौँमा रहेको बुझिएको छ। नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता सन्तोषकुमारी शर्मा थापाका अनुसार प्रदेशसभाको बैठक र बजेट छलफल बारे कुनै आफूलाई जानकारी प्राप्त नभएको बताइन्। नेकपा एमाले संसदीय दलले भने बजेट संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय नै गरेको छ। यथास्थितिमा बजेट पास गर्न नसकिने एमाले संसदीय दलले स्पष्ट पारेको छ।

यता सरकारको नेतृत्व गरिरहे नेपाली काँग्रेसले भने मुख्यमन्त्रीले नेकपा एमालेसँग बजेटका विषयमा छलफल गरिरहेको दाबी गरेको छ। संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सरस्वती खड्काले असार १८ या २० गतेदेखि प्रदेश सभामा बजेटमाथि छलफल हुने बताइन्। 'अहिले मुख्यमन्त्री जीले नेकपा एमालेसँग बजेटका विषयमा छलफल गरिरहनु भएको छ। असार १८ या २० गतेदेखि प्रदेश सभामा छलफल हुन्छ,' खड्काले भनिन्।

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना सुरु भएसँगै प्रदेशसभाका विषयगत समितिका सदस्यहरू विभिन्न भ्रमणमा निस्किएका छन्। प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार सामाजिक विकास समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति प्रदेशबाहिर छन् भने सार्वजनिक लेखा समिति पनि भ्रमणको तयारीमा छ। प्रदेशसभा सचिवालयले सत्ता साझेदार दलहरूबीच सहमति नजुटेकाले बजेट छलफल अघि बढ्न नसकेको जनाएको छ।

एमालेले बजेटको तयारी भइरहेका बेलादेखि नै बजेटप्रति असन्तुष्टि पोख्दै आएको थियो। गत असार १ गते अन्तिम समयमा सहमति जुटेपछि  आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले मध्यराति प्रदेशसभामा बजेट पेस गरेका थिए। यद्यपि एमालेले बजेट अपुरो रहेको, विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तविपरीत भएको, मन्त्रालयगत विनियोजन नराखिएको र योजना छनोटका मापदण्ड उल्लंघन गरिएको आरोप लगाउँदै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।