सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको बजेटमा मन्त्रालयगत विवरणल सार्वजनिक गरेन

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरे पनि बजेट वक्तव्य अपुरो भएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। बजेटमा मन्त्रालयगत बजेट बाँडफाँट, चालु तथा पूँजीगत खर्चको स्पष्ट विवरण समावेश गरिएको छैन।

आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले सोमबार राति प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। तर, कुन मन्त्रालयलाई कति रकम विनियोजन गरिएको हो, चालु खर्च र पूँजीगत खर्चको हिस्सा कति हो भन्ने विवरण बजेटमा खुलाइएको छैन। सामान्यतः बजेटसँगै मन्त्रालयगत विनियोजन र खर्चको वर्गीकरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहे पनि यसपटक प्रदेश सरकारले बजेटको कुल आकार मात्र प्रस्तुत गरेको छ।
सरकारले ल्याएको बजेटमा चालु र पुँजीगत खर्चसमेत नछुट्याएर सम्भवतः पहिलो पटक प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको हो।

यसले सांसद तथा सरोकारवालालाई बजेटको प्राथमिकता र वितरण संरचना बुझ्न कठिन बनाएको छ। बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै तयार हुनुपर्ने वार्षिक कार्यक्रमसमेत अझै नबनेको बताइएको छ। बजेट वक्तव्य सकिएपछि बजेटको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरिनुपर्नेमा समाचार तयार हुँदासम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। आर्थिक मामिला मन्त्रालयको वेबसाइटमा समेत सरकारको वार्षिक कार्यक्रम राखिएको छैन।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाएको छ। साथै, कर्मचारीको तलब–भत्ता १० प्रतिशतले बढाइएको घोषणा  गरिएको छ।

सरकारले बजेटको स्रोत भने खुलाएको छ। आन्तरिक राजस्वबाट एक अर्ब ७२ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट नौ अर्ब ६ करोड ३३ लाख तथा चालु आर्थिक वर्षको बचतबाट नौ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ जुट्ने अनुमान गरिएको छ।

बजेट प्रस्तुत हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाले बजेट निर्माण प्रक्रियामा ‘सेटिङ’ भएको आरोप लगाउँदै बैठक बहिष्कार गरेको थियो भने राप्रपाका सांसद पनि अनुपस्थित थिए।

सोमबार साँझ ५ बजे बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यसूची भए पनि सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेस र एमालेबीच बजेट बाँडफाँटमा विवाद चर्किएपछि बैठक राति ११ः४० बजे मात्रै सुरु भएको थियो। विवादकै बीच सार्वजनिक गरिएको बजेटमा आधारभूत विवरणसमेत समावेश गरिएको छैन।

प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेसँगै सरकारको कामकारबाही तथा सांसदहरूले बजेट माग्न गरेको बार्गेनिङको सर्वसाधारणले आलोचना गरेका छन्।