सांसदको दबाब र राजनीतिक बार्गेनिङबीच अहिलेसम्मकै ठूलो बजेट ल्याइदै

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। बजेट निर्माणमा संलग्न स्रोतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब सात अर्ब रुपैयाँ बढाएर करिब ३८ अर्बभन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको छ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। तर आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि त्यसलाई उल्लेख्य रूपमा बढाएर बजेट ल्याउन लागिएको हो।

सरकारले आफ्नै नीति तथा कार्यक्रममा २५ लाखभन्दा कमका टुक्रे आयोजनाहरू नराख्ने भने पनि व्यवहारमा १० लाखसम्मका साना आयोजनामा समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ। एक स्रोतका अनुसार यस वर्ष मात्र १० हजारभन्दा बढी नयाँ आयोजना थपिने तयारी छ।

बजेट निर्माणमा सत्तारुढ दलभित्रै तीव्र दबाब देखिएको छ। सत्ता साझेदार तथा सत्तारुढ दलका सांसदहरूले व्यक्तिगत योजना र निर्वाचन क्षेत्रका आयोजनाका लागि लगातार दबाब बढाएपछि मुख्यमन्त्री शाह बजेट विस्तार गर्न बाध्य भएको स्रोतको दाबी छ।

स्रोतका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि बजेट भागबण्डा आठ करोड र समानुपातिक सांसदका लागि पाँच करोड पुर्‍याइएको छ। यसबाट मात्रै करिब ३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सांसद–केन्द्रित योजनामा विनियोजन गरिएको बताइन्छ।

त्यसैगरी केही प्रभावशाली सांसदहरूले कैयौं करोड रुपैयाँका योजना सूची पेश गरेका छन् भने कतिपय नेताहरूले मन्त्रालयगत रूपमा पनि १० देखि २० करोडसम्मका आयोजना माग गरेको बुझिएको छ।

मुख्यमन्त्री शाह भने बहुमतको सीमितताबीच सत्ता जोगाउने दबाबमा रहेको बताइन्छ। प्रदेशसभामा सरकार टिकाउन आवश्यक संख्याको निकै नजिकको अवस्था भएकाले दुई–दुई सांसद तलमाथि हुँदा पनि सरकार संकटमा पर्ने स्थिति रहेको स्रोतको भनाइ छ। सत्ता पक्षसँग अहिले २८ जना मात्रै सांसद छन्। यदी कसैले तलमाथि गरेमा सरकार नै ढल्ने खतरा छ।

यसैबीच बजेट निर्माणमा सत्तारुढ दलकै सांसद तथा नेताहरूले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नसमेत बजेटको सर्त राखेको आरोप छ। आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा सत्ता साझेदार दलका मन्त्री तथा नेताहरू अनुपस्थित हुनु पनि राजनीतिक दबाबको रणनीति भएको बताइएको छ।

बजेटको आकार बढाउन सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा हुने करिब आठ अर्ब रुपैयाँ बचत र आन्तरिक राजस्वमा हुने वृद्धि तथा वनजन्य स्रोत, गिट्टी–बालुवाबाट आउने आम्दानीलाई आधार बनाएको छ। आन्तरिक राजस्वलाई यस वर्षभन्दा बढाएर संकलन गर्ने अनुमान पनि गरिएको छ।

यसरी सत्ता गठबन्धनभित्रैको दबाब, सांसदहरूको बार्गेनिङ र राजनीतिक अस्थिरताको छायाबीच सुदूरपश्चिम सरकारले अहिलेसम्मकै ठूलो बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो।