बजेट निर्माणको चाप बढेसंगै सुदूरपश्चिमका दुई मन्त्रालयमा भेटघाट बन्द

धनगढीः बजेट निर्माणको चाप बढ्दै गएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका दुई महत्वपूर्ण मन्त्रालयले अस्थायी रूपमा भेटघाट रोक्ने निर्णय गरेका छन्। आर्थिक मामिला मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बजेट तयारीको सबैभन्दा संवेदनशील चरण सुरु भएसँगै मन्त्रालय परिसरमा हुने भेटघाट, सिफारिस र दबाबजन्य गतिविधिलाई नियन्त्रणमा लिन यस्तो कदम चालेका जनाइएकाे छ।

मन्त्रालयको मूल प्रवेशद्वारमै सूचना टाँस गर्दै जेठ २८ गतेदेखि माननीय मन्त्रीहरू अत्यधिक कार्यव्यस्तताका कारण भेटघाट गर्न नसकिने जानकारी गराइएको छ। सूचना अनुसार सर्वसाधारण, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिसमेतका लागि भेटघाट बन्द गरिएको हो। बजेट निर्माणमा अनावश्यक भीडभाडका कारण सिर्जना हुने दबाब व्यवस्थापन गर्न यो निर्णय गरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूमा बजेटको समय नजिकिँदै जाँदा योजना माग गर्ने, सिफारिस गराउने र व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा योजना समावेश गराउन खोज्ने गतिविधि हरेक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि तीव्र बन्न थालेका थिए। यही कारण मन्त्रालय परिसरमा दिनहुँ भीड बढ्दै गएको र कर्मचारी तथा मन्त्रीहरूलाई नियमित काममा समेत कठिनाइ हुन थालेपछि भेटघाट बन्द गर्ने निर्णयमा पुगिएको जनाइएको छ।

यता, मन्त्रालयमा भेटघाटका लागि आएका धेरै सर्वसाधारण, स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू भने अचानक भेटघाट बन्द गरिएको सूचनापछि अलमलमा परेका छन्। कसैले आफ्नो क्षेत्रको सडक, खानेपानी, सिँचाइ जस्ता आधारभूत योजनाको माग राख्न आएका थिए भने कसैले अघिल्ला वर्षदेखि अल्झिएका योजनाको निरन्तरताका लागि भेट्ने तयारी गरेका थिए। “धेरै दिनदेखि समय मिलाएर धनगढी आएका थियौँ, तर गेटमै भेटघाट बन्द भएको सूचना देख्दा निराश लाग्यो,” कञ्नचनपूरबाट आएका एक जनप्रतिनिधिले गुनासो गरे।

कतिपयले भने भेटघाट बन्द गर्ने निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा पनि लिएका छन्। उनीहरूका अनुसार बजेट निर्माणको बेला पहुँच र चिनजानका आधारमा योजना पार्ने प्रवृत्तिले वास्तविक आवश्यकतामा परेका क्षेत्र र समुदाय पछि पर्दै आएका थिए। “यदि सबैका लागि बराबर नियम लागू हुन्छ भने योजना वितरणमा न्याय हुन्छ,” बैतडीकाे डिलाशैनीबाट आएका एक सर्वसाधारणले भने। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विगतदेखि नै योजना वितरणमा पहुँचको प्रभाव, राजनीतिक दबाब र ‘योजना खरिद–बिक्री’ जस्ता आरोपहरू लाग्दै आएका छन्। यस्ता विवाद र आलोचना कम गर्न प्रदेश सरकारले यस वर्ष आयोजना छनोटका लागि छुट्टै मापदण्ड लागू गरेको छ। मन्त्रालयहरूका अनुसार अब योजना छनोट स्पष्ट मापदण्ड, प्राथमिकता र तथ्यांकका आधारमा गरिनेछ, व्यक्तिगत भेटघाट र सिफारिसको भूमिकालाई न्यून बनाइनेछ।

हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा आर्थिक मामिला मन्त्रीको जिम्मेवारी विक्रम धामी र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी सुरेन्द्र पालले सम्हालिरहेका छन्।