सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्री शाहको अस्पष्ट जवाफ: ‘३५ वर्षको समस्या ३५ दिनमा समाधान हुँदैन’
काठमाडौँ: सुकुम्वासी व्यवस्थापनको विषयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले संसदमा स्पष्ट समयसीमा दिन नसकेपछि सरकारको तयारीमाथि प्रश्न उठेको छ।
आइतबारको संसद बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले सुकुम्वासी व्यवस्थापनबारे प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले समस्या समाधानका लागि आवश्यक समय लाग्ने भन्दै तत्काल नतिजाको अपेक्षा नगर्न आग्रह गरे।
‘अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पनि यही आर्थिक वर्षभित्र व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। यसका लागि जति समय लाग्छ, त्यति समय लाग्छ। हतार गरेर हुँदैन,’ शाहले भने, ‘३५ वर्षदेखि समाधान हुन नसकेको विषय ३५ दिनमै टुंगिन्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु उचित हुँदैन।’
वैशाख १२ गते सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा १५ दिनभित्र व्यवस्थापन गरिने अनौपचारिक प्रतिबद्धता जनाइएको भए पनि हालसम्म प्रभावितहरूको अस्थायी व्यवस्थापनसमेत पूरा हुन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री शाहले जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको दाबी गर्दै सरकारको नीति भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने रहेको बताए।
