सुदूरपश्चिममा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारीमा जोड

धनगढी :सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणाली र पर्याप्त बजेट विनियोजनमा जोड दिइएको छ ।

आयोजित प्रदेशस्तरीय नीतिगत संवाद कार्यक्रममा विपद् जोखिम व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका विषयमा छलफल गर्दै यस्तो आवश्यकता औँल्याइएको हाे।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आयोजनामा तथा नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघको प्राविधिक सहयोगमा ‘प्रदेशस्तरीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीमा पूर्वसूचना तथा पूर्वकार्यलाई एकीकरणका लागि अन्तर पहिचान, विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन बजेटसम्बन्धी नीतिगत संवाद’ कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री खुशीराम डगौरा थारुको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट प्रमुख अतिथि रहेका थिए। कार्यक्रममा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्का विज्ञ सदस्य डा. गंगालाल तुलाधर, प्रदेशसभाका उपसभामुख कोईलीदेवी चौधरी, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री दमनबहादुर भण्डारी, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोकर्ण भट्टलगायत विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधि र पत्रकारसहितको सहभागिता थियो ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विगत १० वर्षमा विपद्का कारण ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षति भएको बताए।
उनका अनुसार विसं २०७२ देखि २०८२ सम्मको अवधिमा प्राकृतिक विपद्का घटनामा ५ हजार १९५ जनाको मृत्यु, ५१७ जना बेपत्ता र १५ हजार ७५१ जना घाइते भएका छन्। उक्त अवधिमा करिब २ लाख २ हजारभन्दा बढी परिवार प्रभावित भएको र विपद्का कारण ३२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक क्षति भएको उनले बताए ।

हालैको मनसुन अवधिमा मात्रै प्रदेशमा १०२ वटा विपद्का घटना दर्ता भएको मुख्यमन्त्री भट्टले जानकारी दिए। उनका अनुसार यस अवधिमा पहिरो, भारी वर्षा, बाढी, महामारी, चट्याङ, शीतलहर, हिमपात र भूकम्पलगायतका विपद्का घटना भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री भट्टले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी काम भइरहेको बताए ।
विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गरी आवश्यक तयारी गर्ने, पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने र भवन आचारसंहिता प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने विषयलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए ।

विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई समयमै राहत तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए। विपद् व्यवस्थापनलाई राहत वितरणमा मात्र सीमित नगरी जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीमा केन्द्रित गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट तथा नीति, विपद् आउनुअघि गरिने पूर्वकार्यलाई विद्यमान विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमा समेट्ने उपाय र त्यसका लागि देखिएका चुनौती तथा अन्तरका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।