गौरीगंगाको जनप्रिय माविमा विषय शिक्षक रूपान्तरण विवाद
धनगढीः कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–८ स्थित जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयमा विषय रूपान्तरणको विषयले विवाद चर्किएको छ। विद्यालयमा पहिले नै पर्याप्त नेपाली विषयका शिक्षक हुँदाहुँदै आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई जागिर दिलाउने उद्देश्यले आवश्यक नभएको विषय परिवर्तन गर्न खोजिएको आरोप लागेको छ।
दुई वर्षदेखि खाली रहेको समाजशास्त्र विषयको दरबन्दीलाई उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत एक शिक्षकलाई अवसर दिन नेपाली विषयमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गरेको बताइएको छ। उक्त निर्णय नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दबाबमा नगर शिक्षा समितिबाट अनुमोदन गरिएको आरोप समेत उठेको छ।
हाल विद्यालयमा माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) मा नेपाली विषयका २ जना, अंग्रेजीका २ जना, विज्ञान, गणित, सामाजिक र स्वास्थ्य/जनसंख्या विषयका १/१ जना तथा लेखाका २ जना शिक्षक कार्यरत छन्। तर, अर्थशास्त्र विषयका लागि भने एक जना पनि विषय विज्ञ शिक्षक छैनन्। यस कारण विद्यार्थीहरूले अन्य विषयका शिक्षकबाट कामचलाउ रूपमा अर्थशास्त्र पढ्न बाध्य छन्, जसले शिक्षाको गुणस्तरमा असर परेको अभिभावकहरूको गुनासो छ।
अभिभावकहरूका अनुसार आवश्यक विषयमा शिक्षक अभाव हुँदा हुँदै अनावश्यक रूपमा नेपाली विषय थप्नु विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड हो। उनीहरू भन्छन्, 'यदि अर्थशास्त्र विषयलाई प्राथमिकता दिइएको भए विद्यार्थीले विज्ञ शिक्षकबाट पढ्न पाउने थिए।'
अहिले नेपाली विषयका शिक्षकहरूलाई समेत पूरा पिरियड नपुगिरहेको अवस्थामा थप दरबन्दी सोही विषयमा बनाउनु औचित्यहीन भएको देखिन्छ। यसैबीच, विद्यालयमा अर्थशास्त्र विषयमा एसईई र कक्षा १२ का परीक्षामा धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने गरेका छन्।
नगर शिक्षा समितिका केही सदस्यहरूले समेत शिक्षक प्रतिनिधिको असहमति हुँदाहुँदै निर्णय गरिएको बताएका छन्। यसअघि विद्यालयहरूको अवस्था अध्ययन गर्न गठन गरिएको समितिको प्रतिवेदन आउन नपाउँदै निर्णय गरिएको भन्दै आलोचना भएको छ।
विवाद झन् बढ्दै जाँदा स्थानीय राजनीतिक दलहरूले पनि ध्यानाकर्षण जनाएका छन्। विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरी निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् र नसच्याए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
यता, नगरप्रमुखले विद्यालयको सिफारिसअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन् भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले औपचारिक रूपमा निर्णय अनुमोदन नभएको दाबी गरेका छन्। विद्यालयका प्रधानाध्यापकले पनि कुनै आधिकारिक पत्र नआएको बताएका छन्।
तीनै जिम्मेवार पक्षका फरक–फरक अभिव्यक्तिले निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ। स्थानीयवासीहरू भन्छन्, 'यदि निर्णय भएको हो भने कागज किन छैन? र नभएको हो भने तयारी किन भइरहेको छ?'
यस विषयले विद्यालय र स्थानीय तहबीचको समन्वय, पारदर्शिता र शिक्षा व्यवस्थापनको अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
