प्रदेश सरकारले अधिकार मिचेको दाबी गर्दै मेयर हमाल सर्वोच्चमा, संवैधानिक इजलासमा अग्राधिकारसहित सुनुवाइ हुने
धनगढीः धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमालले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१’ संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। उक्त रिटलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अग्राधिकारमा राखेर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ।
हमालको तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँले प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐनले धनगढी उपमहानगरपालिका सहित सुदूरपश्चिमका ८८ स्थानीय तहलाई करारका कर्मचारी भर्ना गर्न अवरोध सिर्जना गरेको बताए। उनका अनुसार स्थानीय तहमा प्राविधिक, स्वास्थ्य तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीको अभाव हुँदा तत्काल करारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। तर नयाँ ऐनले मन्त्रालयको अनिवार्य सहमति बिना करारमा समेत कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था गरेर स्थानीय सरकारको कार्यक्षमतामा बाधा पुर्याएको छ।
बानियाँले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आफ्नै आवश्यकता अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बनाइएको भन्दै प्रश्न उठाए– यदि नगरपालिकाले कति माली, स्वीपर वा प्राविधिक आवश्यक छन् भन्ने निर्णय गर्न पनि प्रदेशकै स्वीकृति कुर्नुपर्छ भने स्थानीय सरकारको औचित्य के रहन्छ?
मेयर हमालले संविधानको अनुसूची ८ को क्रम संख्या ५ मा ‘स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन’ स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको जिकिर गरेका छन्। तर प्रदेश ऐनले कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र प्रशासनिक नियन्त्रण प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा केन्द्रित गरेको आरोप रिटमा उल्लेख छ।
रिटमा प्रदेश ऐनका दफा ३, ४, ८(४), १४, १५, २४ तथा १३(२) मा प्रयोग गरिएको ‘मन्त्रालय’ शब्दले स्थानीय तहको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको दाबी गरिएको छ। विशेषगरी दफा ३ ले स्थानीय तहको प्रशासन सञ्चालनमा प्रदेश मन्त्रालयलाई ‘मुख्य निकाय’ मानेको व्यवस्था संविधानको धारा २२१ र २२६ विपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, कर्मचारी सरुवासम्बन्धी दफा २४ ले प्रदेशलाई चक्रीय प्रणालीका आधारमा एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा कर्मचारी सरुवा गर्ने अधिकार दिएको विषय पनि विवादित बनेको छ। रिटमा यस व्यवस्थाले कर्मचारीलाई स्थानीय सरकारभन्दा प्रदेशका मन्त्री र सचिवप्रति बढी उत्तरदायी बनाउने जोखिम औँल्याउँदै प्रशासनमा राजनीतिकरण बढ्ने र स्थानीय जवाफदेहिता कमजोर हुने तर्क गरिएको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले ‘अरविन्द यादव विरुद्ध वीरगञ्ज महानगरपालिका’ मुद्दामा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन स्थानीय तहकै अधिकार हुने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको उल्लेख गर्दै सो निर्णयको भावना विपरीत प्रदेश ऐन आएको दाबी हमालले गरेका छन्।
