संघीयताको व्यवहारिक अभ्यासका एजेण्डासहित मनु चुनावी प्रतिस्पर्धामा

धनगढी: देश संघीय संरचनामा गइसके पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ सर्वसाधारणले अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो सुदूरपश्चिममा बढ्दो छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्था भए पनि विकास योजना, बजेट, सिफारिस र नीतिगत निर्णयका लागि अझै संघीय राजधानी काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता कायमै रहेको स्थानीयको भनाइ छ।

यही विषयलाई प्रमुख एजेण्डा बनाउँदै आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ बाट नेपाली कांग्रेसका नेता नरनारायण शाह ‘मनु’ उम्मेदवार बनेका छन्। उनले निर्वाचित भएमा संघीय सांसदको सेवा केन्द्र काठमाडौं नभई धनगढी र निर्वाचन क्षेत्रमै केन्द्रित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

शाहले धनगढीमा स्थायी सचिवालय स्थापना गर्ने र त्यसलाई जनसेवा केन्द्रको रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन्। सचिवालयमार्फत जनताका गुनासो, सुझाव र माग संकलन गरी संघीय संसदमा उठाइने तथा आवश्यक परे सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँग समन्वय गरी समाधानको पहल गरिने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, रोजगारी, कृषि र सिँचाइसम्बन्धी विषयमा सचिवालयबाटै पहल गरिनेछ। सानातिना कामका लागि पनि सिंहदरबार पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उनले बताएका छन्।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकार सक्रिय हुँदाहुँदै पनि संघीय मन्त्रालयमै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था अझै हट्न नसकेको धनगढीका स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ। योजना स्वीकृति, बजेट सुनिश्चितता तथा सामान्य प्रशासनिक कामका लागि समेत काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता खर्च, समय र पहुँचका हिसाबले आम नागरिकका लागि कठिन रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

चुनावी अभियानका क्रममा शाह गाउँ–टोलमा पुगेर स्थानीयका समस्या संकलन गरिरहेका छन्। सडक, खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र रोजगारी क्षेत्रका समस्या मुख्य रहेको उनले बताएका छन्। पाँच वर्षमा एकपटक मात्र देखिने राजनीतिक संस्कृतिको अन्त्य आवश्यक रहेको भन्दै निर्वाचित भएपछिसमेत क्षेत्रमै सक्रिय रहने उनले दाबी गरेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले शाहको एजेण्डालाई संघीयताको व्यवहारिक अभ्यासतर्फको प्रयासका रूपमा हेरेका छन्। भौगोलिक रूपमा टाढा र विकासमा पछाडि परेको सुदूरपश्चिमबाट प्रभावकारी संघीय अभ्यास सुरु हुन सके अन्य क्षेत्रका लागि पनि उदाहरण बन्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

स्थानीय युवा अभियन्ता प्रकाश कुँवरले सांसदले आफ्नै क्षेत्रमा सचिवालय राखेर निरन्तर काम गर्न थालेमा यसले अन्य जनप्रतिनिधिलाई पनि जिम्मेवार बनाउने उल्लेख गर्दै यसलाई सकारात्मक संकेतको रूपमा हेरेका छन्।