शुक्लाफाँटा निकुञ्ज विस्थापितको पुनर्स्थापना समस्या पाँच दशकपछि पनि नसुल्झिएको

कञ्चनपुर: शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका परिवारहरूको पुनर्स्थापना समस्या झण्डै पाँच दशक बितिसक्दा पनि समाधान हुन सकेको छैन। २०३३ सालदेखि सुरु भएको विस्थापन समस्या हालसम्म उस्तै रहँदा विस्थापित परिवारहरू निरन्तर आन्दोलनमा छन्।

कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–२ बाणीका ६५ वर्षीय गजबहादुर विष्ट २०३६ सालको जनमत संग्रहदेखि हालसम्म भएका सबै निर्वाचनमा मतदान गर्दै आएका छन्। तर, तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारका क्रममा २०५८ सालमा विस्थापित भएका उनीसहितका परिवारको पुनर्स्थापना अझै हुन सकेको छैन। उनीहरू हाल आन्दोलनस्वरूप महेन्द्रनगरस्थित जडीबुटी कार्यालयको सरकारी जग्गामा छाप्रा बनाएर बसोबास गरिरहेका छन्।

विस्थापितहरूको भनाइमा निर्वाचनका बेला सबै राजनीतिक दलले पुनर्स्थापनाको प्रतिबद्धता जनाए पनि चुनावपछि कुनै ठोस काम भएको छैन। विस्थापित टेकबहादुर टमटा र रमेश ताम्राकारका अनुसार राजनीतिक परिवर्तन, संविधान निर्माण र पटक–पटक सरकार फेरिँदा पनि उनीहरूको समस्या समाधान भएको छैन।

हाल कञ्चनपुर र आसपासका क्षेत्रमा १४ वटा शिविरमा २ हजार ४ सय ७३ विस्थापित परिवार बसोबास गरिरहेका छन्। शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको ढक्का शिविरमा ६ सयभन्दा बढी, तारापुरमा १ सय ८० र लल्लरे डाँडामा १३ परिवार रहेको विस्थापितहरूले बताएका छन्। केही परिवार अझै निकुञ्ज किनार र जंगल क्षेत्रमा अस्थायी बसोबास गरिरहेका छन्।

शुक्लाफाँटालाई २०३३ सालमा शाही सिकार आरक्षबाट वन्यजन्तु आरक्ष घोषणा गरी पूर्वी क्षेत्र विस्तार गरिएको थियो। १५० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको आरक्षलाई विस्तार गरी ३०५ वर्ग किलोमिटर बनाइएपछि २०५८ सालसम्म बस्ती खाली गराइएको थियो। २०७३ सालमा आरक्षलाई राष्ट्रिय निकुञ्जमा स्तरोन्नति गरिएको हो।

विस्थापितहरूको पुनर्स्थापनाका लागि २०३७ सालदेखि हालसम्म ३२ वटा आयोग तथा समिति गठन भइसकेका छन्। आयोगहरूले विस्थापितको संख्या र पुनर्स्थापनाको मोडालिटीमा फरक–फरक प्रतिवेदन दिएका छन्। २०७१ सालमा गठित ठाकुरप्रसाद शर्मा नेतृत्वको आयोगले १ हजार ४ सय ८० परिवारलाई विस्थापित मानेको थियो भने त्यसअघिका आयोगहरूले २ हजार ४ सय ७३ परिवार उल्लेख गरेका थिए।

पछिल्लो पटक पूर्व न्यायाधीश जयानन्द पनेरुको संयोजकत्वमा गठित ३२ औं आयोगले २०८१ पुस २६ गते प्रतिवेदन बुझाउँदै विस्थापित परिवारको संख्या २ हजार २७ रहेको उल्लेख गरेको छ। आयोगले निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका परिवारलाई प्रति परिवार १० लाख रुपैयाँ राहत दिई तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ। वन क्षेत्र बाहिर रहेका परिवारलाई ७ लाख र लालपूर्जा पाए पनि जग्गा उपभोग गर्न नपाएका परिवारलाई ५ लाख रुपैयाँ दिन सुझाव दिएको छ।

दशकौँदेखि आयोग र प्रतिवेदनमै सीमित पुनर्स्थापनाको विषयले विस्थापित परिवारको जीवन अझै अस्थिर बनाइरहेको छ।