बढुवा कागजमै सीमितः सुदूरपश्चिम सरकार ५२ दिनसम्म नियुक्ति गर्न असफल

धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नै कर्मचारीको बढुवा पश्चात् गर्नै पर्ने नियुक्ति र पदस्थापन गरेको छैन।

मंसिर ११ गते दसौं तहबाट एघारौं तह निर्देशक पदमा बढुवा भएका डाक्टर जगदीश जोशीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नियुक्ति समेत नदिएर थन्क्याएको छ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा ४३ मा बढुवाको नतिजा प्रकाशन र बढुवा नियुक्तिको व्यवस्था छ। प्रदेश सरकारले आफैले बनाएको कानुनी व्यवस्थालाई लत्याउँदै सह-सचिवस्तरको चिकित्सकलाई ५२ दिनदेखि काम गर्नबाट बञ्चित गरेको छ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा ४३ को (१) मा बढुवाको नतिजा प्रकाशन भएपछि बढुवा उजुरीको प्रयोजनका लागि सो नतिजा प्रकाशन भएको मितिदेखि पन्ध्र दिनसम्म बढुवा सिफारिस प्राप्त उम्मेदवारलाई बढुवा नियुक्ति नगरी प्रतीक्षा सूचीमा राखिने व्यवस्था छ।

यसैगरी सोही उपदफामा 'त्यस्तो बढुवा सिफारिस उपर कुनै उजुरी नपरेमा, सो नामावली प्रकाशन भएको मितिले सोह्रौँ दिनको मितिबाट बढुवा हुने व्यक्तिको ज्येष्ठता कायम हुने गरी बढुवा नियुक्ति दिनु पर्नेछ' भन्ने व्यवस्था छ।

ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार एघारौं तह निर्देशक पदमा बढुवा सिफारिस भएका डाक्टर जगदीश जोशीले मंसिर २६ गतेपछि बढुवाको नियुक्ति पाउनुपर्ने हो। तर प्रदेश सरकारले जोशी बढुवा भएको ५२ दिनसम्म बढुवाको नियुक्ति नै दिएको छैन।

एघारौं तहको कर्मचारीलाई नियुक्ति दिने र पदस्थापन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट गर्नुपर्छ। तर मंसिर ११ गतेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठक मंसिर १२ गते, मंसिर २४ गते र मंसिर २५ गते बसेको विवरण मुख्यमन्त्री कार्यालयले बेवसाइटमै राखेको छ। तर डाक्टर जोशीको नियुक्ति र पदस्थापनको निर्णय भएको व्यहोरा उल्लेख छैन।

यो विषयमा प्रमुख सचिव वैकुण्ठप्रसाद अर्यालसँग कुरा गर्न उनको मोवाइल नम्बरमा फोन गर्दा फोन नै उठेन।

प्रदेश सरकारसँग स्वीकृत दरबन्दीमै करिब ४० प्रतिशत कर्मचारी अपुग छन् भन्ने केही महिना अगाडि मुख्यमन्त्री कार्यालले दिएको सूचनामा उल्लेख छ। एकातिर प्रदेश सरकारले कर्मचारी अभाव भएको बताउँदै आएको छ भने अर्कोतिर भएकै कर्मचारीहरूलाई विभिन्न बाहानामा दुःख दिने गरेको छ।

प्रदेश सरकारले आफ्नै जेष्ठ कर्मचारीहरूलाई पाखा लगाएर कनिष्ठ कर्मचारीहरूलाई निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिँदै आएको छ। सिनियर कर्मचारीलाई पाखा लगाएर जुनियरलाई जिम्मेवारी दिने र भने अनुसारको काम गराउने परिपाटी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मौलाएको दर्जनबढी उहाहरण रहेको बताइएको छ।