पश्चिम सेती आयोजना वित्तीय रूपमा असम्भाव्य, एनएचपीसीले सरकारसँग ४० अर्ब सहयोग माग्यो

काठमाडौँ: भारतीय सरकारी स्वामित्वको कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई वित्तीय रूपमा सम्भाव्य बनाउन भन्दै लगानी बोर्डसँग करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोष (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ–भीजीएफ) माग गरेको छ।

प्रतिस्पर्धाबिनै पश्चिम सेती र सेती नदी–६ (एसआर–६) जलविद्युत् आयोजना पाएको एनएचपीसीले निःशुल्क बिजुली दिनुपर्ने दायित्व र आयोजनाबाट तत्काल पर्याप्त वित्तीय प्रतिफल नआउने तर्क गर्दै भीजीएफको माग अघि सारेको हो।

लगानी बोर्ड, कार्यालयका अनुसार एनएचपीसीले आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का आधारमा भीजीएफ आवश्यक पर्ने प्रस्ताव पेस गरेको हो। जलाशययुक्त पश्चिम सेती आयोजना दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक भए पनि प्रारम्भिक चरणमा वित्तीय रूपमा सम्भाव्य नदेखिएको कम्पनीको निष्कर्ष छ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ अनुसार वित्तीय रूपमा तत्काल सम्भाव्य नदेखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रतिफल दिने पूर्वाधार आयोजनाका लागि सरकारले भीजीएफ उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ। ऐनको दफा ४३ मा यस्ता परियोजनाका लागि सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोष स्थापना गर्ने र बोर्डको सिफारिसमा अनुदान वा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख छ।

यद्यपि नेपालमा हालसम्म सरकारले भीजीएफ प्रयोग गरेर कुनै आयोजना कार्यान्वयन गरेको उदाहरण छैन। यसअघि बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि भीजीएफ दिने र नदिने दुवै मोडेल तयार गरिएको भए पनि अर्थ मन्त्रालयको सहमति नपुग्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन।

लगानी बोर्ड, कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीका अनुसार एनएचपीसीले ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको भीजीएफ आवश्यक पर्ने दाबी गरे पनि यसबारे हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन।
‘भीजीएफ आवश्यक छ भन्ने प्रस्ताव आएको छ तर त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन,’ ज्ञवालीले भने, ‘जलाशययुक्त आयोजना भएकाले र समझदारीअनुसार २१.९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् दिनुपर्ने भएकाले वित्तीय रूपमा आयोजना भायाबल भएन भन्ने उनीहरूको भनाइ छ।’

लगानी बोर्डको ६४ औं बैठकले करिब १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको पश्चिम सेती आयोजनाको डीपीआर थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो। विज्ञ टोलीले डीपीआरको अध्ययन गरिरहेको र त्यसको निष्कर्षपछि मात्रै निर्णय हुने ज्ञवालीले बताए।

१३ मंसिर २०८१ मा बसेको बोर्ड बैठकले पश्चिम सेती आयोजनाको क्षमता ७ सय ५० मेगावाटबाट बढाएर ८ सय मेगावाट बनाउने निर्णय गरेको थियो। यसअघि आयोजना निर्माण अनुमति पाएर लामो समयसम्म काम नगरेपछि सरकारले चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गोर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) सँगको सम्झौता तोडेको थियो।

पछि सरकारले २०७५ चैतमा लगानी सम्मेलनका क्रममा पश्चिम सेती र एसआर–६ आयोजना एनएचपीसीलाई अघि बढाउने गरी ‘सोकेस’मा राखेको थियो। २ भदौ २०७९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा लगानी बोर्ड र एनएचपीसी लिमिटेडबीच दुवै आयोजनाको विकाससम्बन्धी सम्झौता भएको थियो।

सम्झौताअनुसार सर्वेक्षण अनुमति पाएपछि दुई वर्षभित्र डीपीआर तयार गरी लगानी बोर्डमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। डीपीआरको विश्लेषणपछि परियोजना अगाडि बढाउने निर्णय भए परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) हुने जनाइएको छ।

यसअघिका अध्ययनअनुसार ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजनाको लागत करिब १ अर्ब ३२ करोड अमेरिकी डलर र ४ सय ५० मेगावाट क्षमताको एसआर–६ आयोजनाको लागत करिब ८ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको थियो। सम्झौतामा व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि २१.९ प्रतिशत विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ।