कञ्चनपुरमा प्रदेश सरकारका सडक योजना आठ वर्षदेखि अलपत्र
कञ्चनपुर: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कञ्चनपुरका विभिन्न पालिकामा बजेट विनियोजन गरेका सडक पूर्वाधार योजना निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण वर्षौँदेखि अलपत्र परेका छन्। पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरबाट ठेक्का सम्झौता भएका प्रदेश सरकारका सडक योजना पछिल्ला आठ वर्षदेखि पूरा हुन सकेका छैनन्।
आर्थिक वर्ष २०७४ मा ठेक्का सम्झौता भएका दुई दर्जनभन्दा बढी सडक योजना अझै अधुरै रहेका छन् । बेदकोट नगरपालिकास्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दैजीदेखि डडेल्धुरा जिल्लाको सिमाना लिप्नासम्मको १२ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि नौ वर्षअघि ठेक्का सम्झौता भए पनि हालसम्म करिब पाँच किलोमिटर मात्र कालोपत्र भएको छ । उक्त सडक निर्माणका लागि २०७४ वैशाख ८ गते नार्गाजुन कन्स्ट्रक्सनसँग २१ करोड २६ लाख ५३ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको थियो ।
सम्झौताअनुसार २०७६ साउन ५ गते निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म काम पूरा हुन सकेको छैन । पूर्वाधार विकास कार्यालय महेन्द्रनगरले पछिल्लो पटक २०८२ असार २० गतेसम्म म्याद थप गरे पनि सो अवधिमा समेत निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेको जनाएको छ ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ठेक्का सम्झौता भएको बंक पहरिया–दोमिल्ला सडक योजना पनि अलपत्र अवस्थामा छ । सात किलोमिटर सडक कालोपत्रका लागि ८ करोड २८ लाख ५६ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भए पनि निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्दा योजना अधुरै छ ।
उही आर्थिक वर्षमा सन्तोषी–थेगिम जेभीसँग १३ करोड ३६ लाख रुपैयाँमा कालोपत्रका लागि ठेक्का सम्झौता भएको अर्को सडक योजना पनि पटक–पटक म्याद थप हुँदासमेत सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरबाट ठेक्का सम्झौता भएका जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहमा सडक कालोपत्र र मर्मतसम्बन्धी साना–ठूला गरी करिब दुई दर्जन योजना अलपत्र परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सम्झौता भएका डेढदेखि दुई करोड रुपैयाँसम्मका २४ वटा सडक सुधार योजना समयमा सम्पन्न नहुँदा स्थानीयवासी समस्यामा परेका छन् ।
निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्दा योजना अलपत्र परेको पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख पदम मडैले निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न निर्माण पक्षलाई पटक–पटक ताकेता गरिएको बताए । “ठेक्का लिएर काम नगर्ने प्रवृत्तिले विकास निर्माण प्रभावित भएको छ,” उनले भने, “अब अटेरी गर्ने निर्माण व्यवसायीविरुद्ध कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।”
