प्रदेश सरकारको कारण आधारभूत स्वास्थ सेवा प्रभावित हुँदै

धनगढी: प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐनका कारण स्थानीय तहहरूलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिन समस्या भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा ऐनका कारण स्थानीय तहहरूले सञ्चालनमा ल्याएका सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई र वर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गर्न समस्या भएको हो।

प्रदेश सरकारले २०८२ असार १५ गतेदेखि लागु गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको दफा १४ र १५ ले स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्न रोक लगाएको छ। दफा १४ मा स्थानीय सेवाको कुनै पनि पदमा स्थानीय सेवा ऐनमा व्यवस्था भएदेखि बाहेक कुनै पनि तरिकाबाट पदपूर्ति गर्न नमिल्ने प्रावधान राखिएको छ।

यस्तै, दफा १५ मा ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने प्रावधान समेटिएको छ। दफा १५ विपरीत "ज्यालादारी र करारमा कर्मचारी नियुक्त गरिए नियुक्ति पाएको व्यक्तिले खाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा वापतको रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ" उल्लेख छ।
दफा १५ र यसको उपदफाहरूले स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो आवश्यकताको पहिचान गरेर कर्मचारी नियुक्ति गर्न र स्थानीयहरूलाई सेवा दिन बन्देज गरेको छ। जसका कारण स्थानीय तहले एकल रुपमा दिँदै आएको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको स्थानीय तहहरूले बताएका छन्।

संविधानमा नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकले सहजै र नि:शुल्क प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि जनताको मागको आधारमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा घरदैलोमै दिनुपर्ने स्थानीय तहको कर्तव्य रहेको डोटीको जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले बताए। उनले प्रदेशले ऐन बनाउँदा स्थानीय जनताको माग र आवश्यकता बुझ्नुपर्ने बताएका छन्। स्थानीय सेवा ऐनमा कर्मचारी भर्ना गर्दा प्रदेश सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने भए कर्मचारी पनि प्रदेश या संघ सरकारले पठाउनुपर्ने अध्यक्ष ओझाको तर्क छ।

नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम स्थानीय तहहरूले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिन स्वास्थ्य इकाइ, वर्थिङ सेन्टर, ल्याब स्थापना गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओझाले अहिले आएर प्रदेशले ऐन निर्माण गरेर स्वीकृत दरबन्दीमा मात्रै ज्यालादारी र करारमा कर्मचारी राख्न पाउने बनाएको बताए। जसले गर्दा स्थानीय तहलाई जनताको मागको आधारमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिन समस्या हुने उनको भनाइ छ। 'संविधानको मर्मअनुसार स्थानीय तहले स्वास्थ्य इकाइ, वर्थिङ सेन्टर र ल्याब सञ्चालनमा ल्याएका छन्। स्थानीयको मागको आधारमा हामीले सेवा दिने हो,' उनले भने, 'प्रदेश कानुनले कर्मचारी राख्न रोक लगाएको छ। अब केन्द्र र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको आवश्यकताको आधारमा कर्मचारी पठाउनु पर्‍यो। नत्र स्वास्थ्य सेवा दिन समस्या हुने देखियो।'

प्रदेशको स्थानीय सेवा ऐनकै कारण कतिपय स्थानीय तहले स्वास्थ्य इकाइ र वर्थिङ सेन्टरमा कार्यरत कर्मचारीलाई घर पठाएका छन्। गाउँपालिका र नगरपालिका बनाउँदा साबिको गाउँ विकास समितिको एउटै वडा बनाइएको छ। जसले गर्दा दुर्गममा स्वास्थ सेवाको पहुँच विस्तार गर्न प्रदेश सरकारले बनाएको स्थानीय सेवा ऐन बाधक बनेको स्वास्थ सेवाका एक अधिकारीले बताए।

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूलाई स्वायत्त इकाई नठानेर मातहतको इकाई झै नियमन गर्ने खोजेको बताए। स्थानीय तहको अधिकारमा समेत हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यका साथ स्थानीय सेवा ऐन निर्माण गरिएको ती स्वास्थ्य अधिकारीको तर्क छ।

स्थानीय तहले २०७४ देखि नै स्वास्थ्य चौकीभन्दा टाढाको गाउँ तथा टोलमा वर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएका थिए। हरेक वर्थिङ सेन्टरमा एक जना अनमी र एक जना स्वीपरको नियुक्ति गरिएको थियो। यस्तै स्वास्थ्य इकाईहरूमा एक जना अहेव, एक जना कार्यालय सहयोगी र एकजना स्वीपर नियुक्त गरिएका थिए। २०८२ असारसम्म करार सेवामा कार्यरत ती कर्मचारीलाई प्रदेशको स्थानीय सेवाले निरन्तरता दिन रोक लगाएपछि कतिपय स्थानीय तहले कर्मचारीको करार अवधि थप गरेका छैनन्। जसले गर्दा ती कर्मचारीले दिँदै आएको सेवा अबरुद्ध भएको छ।

प्रदेश सरकारले असारमा ल्याएको स्थानीय सेवा ऐनको दफा १४ र १५ लगायतका दफामा स्थानीय तहको असहमति रहेको गाउँपालिका महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका उपाध्यक्ष एवं बझाङको खप्तडछान्ना गाउँपालिका अध्यक्ष उत्तमबहादुर थापाले बताए।

उनले ऐन संशोधन गर्न गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघले माग राखेको बताए। उक्त मागमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह सहमत भएकाले हालदेखिएको समस्या चाँडै हल हुने थापाले बताए। 'हामीले स्थानीय सेवा ऐन संशोधनको माग राखेका छौँ। मुख्यमन्त्री ज्यू त्यो कुरामा सहमत हुनुभएको छ,' उनले भने, 'पुसभित्र स्थानीय तहहरूले ओ एण्ड एम पनि गरिसक्नुपर्ने भएकाले स्वास्थ्य सेवाको कर्मचारीको आवश्यकता समेत पहिचान गरेर दरबन्दी कायम गर्छौँ। त्यसपछि समस्या हुन्न।'

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्थानीय सेवा ऐन संशोधन गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन प्रशासन सचिव यज्ञ पुरीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। स्थानीय सेवा नियमावली लागु नहुँदै र ऐनमा आवश्यक संशोधन हुन नपाउँदै सचिव पुरीको भने कर्णाली प्रदेश सरुवा भइसकेको छ। त्यसपछि जेन्जी आन्दोलनका कारण प्रदेश सरकारको सम्पूर्ण काम यथास्थितिमै रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ओझाले बताए।