कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको विधान संशोधन गरिएपछि निर्वाचनको समयमा विवाद
धनगढी : कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको नयाँ नेतृत्वका लागि शुक्रवार व्यावसायिक फर्म नवीकरणको अन्तिम दिन थियो।
यही भदौ २८ गते हुने कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनको मतदाताको सङ्ख्याको भने एकिन भएको छैन। तर, कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्व तथा पदाधिकारी आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि वर्तमान कार्यसमितिले विधान संशोधन गरेको आरोप लागेको छ। कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको कार्यसमितिमा कम्तीमा एक पटक सदस्य निर्वाचित भएकाले मात्र पदाधिकारीमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरिएको हो। एक पटक पदाधिकारी भएकाले मात्र अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन पाउने नयाँ नियम बनाइएको छ।
धनगढीका व्यवसायी सुरेन्द्र राठीले अध्यक्षको उम्मेदवार रहेको आफूलाई वर्तमान कार्यसमितिले विधान संशोधन गरेर रोकेको गुनासो गरेका छन्। विधान संशोधन भएपछि उनले भने, “गएको कार्यकालमा मैले अध्यक्षमा चुनाव लड्न मिल्ने। अहिले आएर उहाँहरूले परिवर्तन गर्नु भयो। एक पटक सदस्य भएकाले पदाधिकारी नभएकाले अध्यक्षमा चुनाव लड्न नपाउने बनाउनु भएको छ। यो संसारमा कही नभएका कुराहरू, प्राइभेट लिमिटेड बनाउन खोज्नु भएको छ। विधि र विधानलाई पर राखिएको छ। साधारण सदस्यले मात्र होइन, भित्र बसेकाले पनि संशोधन भएको जानकारी पाउनु भएको छैन।”
कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको हालको नेतृत्वले एक कार्यकाल सदस्य भएकाले पदाधिकारी र एक कार्यकाल पदाधिकारी भएकालाई अध्यक्षमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरेको हो। उद्योग वाणिज्य संघको हालको कार्यसमितिको पदाधिकारीमा रहेकाहरूले आफ्नो पद सुरक्षित गर्न विधान संशोधन गरेको आरोप छ। पदाधिकारीमा रहेकाहरुले मात्रै अध्यक्ष हुन पाउने मेसो मिलाइएको हो। कार्यसमितिमा नयाँ नेतृत्वलाई बन्देज लगाउने उद्देश्यले पदाधिकारीमा एक कार्यकाल रहेकाहरुले मात्र अध्यक्षमा उम्मेदवराी दिन पाउने व्यवस्था गरिएको आरोप लागेको हो। राठीले साधारण सभामा समेत जानकारी नगराइएको बताएका छन्।
कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले भने उच्च अदालत दिपायलको फैसला कार्यान्वयन गर्न विधान संशोधन गरेको तर्क गरेको छ। २०७५ सालको चुनावी साधारण सभामा परेको उजुरीमा उच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार विधान संशोधन गरिएको तर्क गरिएको छ। कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका ५१ प्रतिशत सदस्यहरुको हस्ताक्षरमा विधान संशोधन भएको तर्क कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले गरेको हो। संशोधन भएको विधान जिल्ला प्रशासनले समेत अनुमोदन गरेको बताइएको छ। कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका महासचिल ओम विष्टले अदालतको फैसला अनुसार विधान संशोधन भएको बताएका छन्। उनले भने, “अनैतिक तरिकाले भित्र छिर्ने कोशिस हुँदै आएको छ। एकै चोटी माथिल्लो पदमा जाने गरिएको छ। संस्थागत रुपमा संस्थामा आउदा बुझेर आवस भनेर यस्तो गरेका हौ। एक कार्यकाल सदस्य र एक कार्यकाल पदाधिकारीमा बसेकाले मात्र अध्यक्षमा लड्न पाउने व्यवस्था गरेका छौ।”
कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको सदस्य हुन फर्म तथा उद्योग दर्ता, दर्ता नवीकरण, आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दर्ता भएको हुनुपर्ने हुन्छ। सरकारी निकायहरुमा दर्ता भएका व्यावसायिक फर्म तथा कम्पनीहरुका सञ्चालनहरु कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको साधारण सदस्य हुन्छन्।