सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सचिवालयमा तीन विधेयक थन्किए

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सचिवालयमा तीन वटा विधेयक थन्किएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सचिवालयमा प्रदेशको सामाजिक विकास र कृषि मन्त्रालयले दर्ता गरेका विधेयकहरू थन्किएका हुन्। नयाँ कानुन निर्माणमा सुस्त देखिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दर्ता भएका विधेयकहरूलाई प्रदेश सभामा लैजान ढिलाइ गरेको हो।

प्रदेश सरकारको बेवास्ताका कारण विधेयकहरू सचिवालयमा थन्किएका छन्। प्रदेश सरकारले वास्ता नगरेकाले सभामुखले नयाँ ऐन निर्माणको चरणसमेत सुरु गरेका छैनन्। तीन वटा विधेयकहरू पाँच महिनासम्म कार्यसूचीमा नपरेका हुन्।

पाँच महिनासम्म विश्वविद्यालय विधेयक सभामा गएन

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०८१ चैत ३ गतेमा टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको विधेयक प्रदेश सभाको सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो। कैलालीको टीकापुरमा विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने उदेश्यसहित विधेयक पाँच महिना पहिला दर्ता भएको हो।

तर, सामाजिक विकास मन्त्रालयले विधेयक दर्ता गरेको पाँच महिनासम्म पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा समेत गएको छैन। प्रदेश सरकारको वेवास्ताका कारण टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक सचिवालयमा थन्किएको हो। सुदूरपश्चिमको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले भने, ‘विश्वविद्यालयको विधेयक २०८१ चैतमा दर्ता हुन आएको हो। तर, सभामा गएको छैन।’

बरघर र भलमनसा ऐन निर्माणमा बेवास्ता

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले नै २०८२ जेठ २१ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश बरघर र भलमनसा प्रथा संरक्षण तथा विकास सम्बन्धी व्यवस्था गर्न भनेको विधेयक प्रदेश सभाको सचिवालयमा दर्ता भयो। प्रदेश सभाको सचिवालयमा विधेयक दर्ता भएको २ महिना बढी भएपनि प्रदेश सभामा छलफलका लागि गएको छैन्। प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेपछि थारू समुदायको प्रथाको संरक्षण र विकासको ऐन तयार हुन पाएको छैन्। जैशीले भने, ‘सरकारसँगको छलफलमा सभामुख ज्यूले कार्यसूचीमा राख्ने हो। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमार्फत गर्दै आएका छौ। समितिको बैठक पनि बस्दै आएको छ। तर, ती विषयहरूले प्रवेश पाएको छैन। प्रदेश सरकारले सभामुख ज्यूलाई आग्रह गर्यो भने, गामी बैठकको कार्यसूचीमा राख्न सकिन्छ। सभामुख ज्यूले राख्नु हुने छ।’

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न भनेको विधेयक २०८२ भदौ १० गते दर्ता गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा, सचिवालयमा पुगेको विधेयक समितिमा गएको छैन। समितिमा छलफलसमेत नभएकाले ऐन तयारीका लागि प्रदेश सभामा नपुगेको हो।

विधेयक निष्क्रियको चिन्ता

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेवास्ताका कारण तीन वटा मूल ऐनहरूमाथि प्रदेश सभामा छलफलसमेत हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारको बेवास्ताका कारण विधेयक निष्क्रिय हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सूचना अधिकारी जैशीले दर्ता भएको विधेयक चालु अधिवेशन तथा कार्यकालमा सभामा पेस नभएपछि निष्क्रिय हुने बताएका छन्। उनले भने, ‘विधेयक दर्ता भएपनि निष्क्रिय हुने अवस्था पनि आउन सक्छ। संघीय संसदमा यस्ता उदाहरणहरू पनि छन्।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा हाल २ वटा ऐन, संशोधनका लागि छलफल जारी रहेको छ। प्रदेश सभा सचिवालयमा २०८२ साउन ४ गते दर्ता भएको दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र २०८१ फागुन २ गते दर्ता भएको केही उद्योग तथा वन सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रदेश सभामा छलफल जारी रहेको हो।