विवाह गर्ने उमेर १८ वर्षमा झार्ने तयारी, कैलालीमा विरोध
धनगढी: प्रतिनिधि सभाको कानुन समितिले ३० कात्तिकमा उपसमिति गठन गर्यो। उपसमितिले विभिन्न प्रदेशहरूमा अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ।
उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा विवाहको उमेर घटाएर १८ वर्ष कायम गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७० (१) (घ) मा २० वर्ष पूरा भएमा विवाह गर्न पाउने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभाले विवाहको उमेर २० वर्षबाट १८ वर्षमा झार्ने सिफारिस गरेपछि विभिन्न संघ/संस्थाहरूले विरोध गरेका छन्।
दलित महिला अधिकार मञ्च, नेपालकी अध्यक्ष सावित्रा घिमिरेले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएको बताइन। उनले भनिन्, ‘विवाहको २० वर्षको उमेर घटाउने सुझाव उप समितिले दिएको छ। कानुनी उप समितिले २० वर्षसम्मको उमेरलाई घटाएर १८ वर्ष राख्न सुझाव दिएको छ। विवाहको उमेर २० वर्ष नै हुनुपर्ने माग हाम्रो हो। हरेक कुराको परिपक्वता, यौन तथा प्रजनन, प्रजनन स्वास्थ्यको कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ। किशोर भन्दा किशोरीहरूलाई १८ मा विवाहको उमेर राख्दा बढी समस्या हुन्छ।’
नेपालमा उमेर नपुगी भएको विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ। बालविवाहलाई कसुर मानेर सजायको व्यवस्था पनि गरिएको छ। संसदीय उपसमितिले ‘उमेर नपुगेका केटा र केटीले विवाह गरे बालविवाह हुने र प्रतिशोधको भावनाले बालविवाहमा जाहेरी नदिई बढी सजाय हुने कसुरहरू जबरजस्ती करणी, अपहरण, शरीर बन्धकतर्फ मुद्दा दायर गर्ने गरिएको हुँदा १८ वर्ष विवाह गर्ने उमेरहद कायम गर्दा उचित हुने’ भनेको हो।
तर, कैलालीसहित विभिन्न क्षेत्रबाट महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संघ/संस्थाहरूले विरोध गरेका हुन्। फाया नेपालको अध्यक्ष गोमा आर्चायले प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको बताइन। उनले भनिन्, ‘विवाहका लागि २० वर्ष राम्रो उमेर हो। बिहेबारी, २० वर्ष पारि ठुलो अनुसन्धानबाट आएको कानुन हो। कानुनलाई पछाडी ल्याउनु हुँदैन। सुदूरपश्चिममा बालबालिका, महिला, बाल विवाहको विरुदमा काम गर्ने संस्थाहरूको विरोध छ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशको उपसमितिले १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बालविवाह हुने भनेर मुलुकी अपराध संहिता दफा १७३ मा व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेको छ। यो दफामा २० वर्ष नपुगी बिहे गर्न नहुने र गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ। उपसमितिले नागरिकता ऐनमा नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेर १६ वर्ष र मुलुकी देवानी संहितामा विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष रहेको भन्दै दुवै कानुनमा एकरूपता ल्याउन भनेपछि विरोध गरिएको हो। मिलेमतोमा जाने, परिवारको दबाबमा फर्किँदा केटामाथि शरीर बन्धक, अपहरण, बलात्कार मुद्दा चल्ने भएकाले विवाहको उमेर घटाउने तयारी गरिएको हो।