धनगढीमा स्थानीय तहका दलित जनप्रतिनिधिलाई २ दिन प्रशिक्षण

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरूका दलित जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण दिन सुरु गरिएको छ। राष्ट्रिय दलित आयोगले प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहहरूका एक÷एक जना दलित जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिन थालेको हो।

धनगढीको हटपट होटेलमा शुक्रवारदेखि प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु भएको छ। प्रदेशका दलित जनप्रतिनिधि र प्रहरीको दलित सेलमा काम गर्ने प्रहरी कर्मचारीहरूलाई २ दिन प्रशिक्षण दिने आयोगले बताएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रतिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका छन्। मुख्यमन्त्री शाहले संविधानमा भएको दलितको पक्षका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। प्रदेश सरकारले दलित समुदायका लागि समिति गठन गर्ने बताए। तर, सहमति आवश्यक हुने उनले बताएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा सार्कीले प्रदेशमा जातीय विभेद अझै हरेको बताएका छन्। प्रदेशका दलित समुदायले थर परिवर्तन गर्न नहुनेमा समेत उनको जोड रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका दलित समुदायका व्याक्तिहरूले थर परिवर्तन गर्दै आएकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू सो विषयमा सचेत रहन कानुन मन्त्री सार्कीले आग्रह गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दलित सशक्तीकरण ऐन निर्माण गरिएको तर, समिति गठनमा समय लागेको उनले बताए। प्रदेश सभा सदस्य ललिता सुनारले सुदूरपश्चिमका दलित समुदायहरूमा थर परिवर्तक समस्या रहेको बताइन्। प्रदेशमा थर परिवर्तन गर्दै जाने हो भने, दलितको सङ्ख्या न्यून हुने उनले बताइन्।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका उप–प्रमुख कन्दकला कुमारी नाराले दलित समुदायका लागि कार्यक्रम रहेको बताइन। उनले दलित समुदायका नेताहरू नै खाना खाने समयमा भाग्ने गरेको बताइन्। कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगन हमालले थर परिवर्तनका कारण दलित समुदायमा समस्या हुने गरेको बताए। दलित आयोगकी अध्यक्ष मीना सोवले दलित केटाहरूले गैर दलित केटीसँग बिहे गर्दा विभिन्न मुद्‍दा लगाउने समस्या रहेको बताइन। दलित युवाहरूलाई विभिन्न बहानामा दुःख दिने गरेको उनको गुनासो थियो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले दलित समुदायका युवाहरूका लागि रोजगारीका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्नेमा जोड उनको रहेको छ।