सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

टीकापुर जग्गा प्रकरण: पदाधिकारीसहित ११ जना दाेषी ठहर

२०८१ पुष २५, १०:२१

धनगढी: कैलालीको टीकापुरको जग्गा फरक वर्गलाई वितरण गरी लाभ लिएको ठहर गर्दै  लाभ लिएका पदाधिकारी र कर्मचारी ११ जनालाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। 

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले पहिलोपटक जग्गा किन्ने ७६ जनालाई पनि दोषी ठहर गरेको छ।

‘‘२०२८ सालदेखि दीर्घकालीन सोचका साथ सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको उपर्युक्त आयोजनाको मूल मर्मविपरीत स्वयं विकास समितिका जिम्मेवार पदाधिकारी समेतको बदनीयत र मिलेमतोबाट आफ्नो तोकिएको कर्तव्य र दायित्वभन्दा पर गएर लक्षित वर्ग समूह र पूर्व आवेदकभन्दा भिन्न आफ्ना नजिकका मानिसलाई विकास समितिको जग्गा वितरण गरेको मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुन आयो,’’ फैसलामा भनिएको छ।

‘‘सो उपसमितिका संयोजक गणेश सिंह रावल तथा केही सदस्यले आफ्नो नजिकका नातेदार र समितिका जिम्मेवार कर्मचारीबाट समेत यसअघि प्लट रजिष्टरमा अभिलिखित व्यक्तिहररू नै पछिल्लो सूचना अनुसार दा. खा. समेत गर्ने प्रयोजनका लागि सप्रमाण निवेदन गर्न आएका हुन् होइनन् भन्नेतर्फ गम्भीरतापूर्वक छानबिन, चेकजाँच नगरी बदनीयत राखी, जानाजान त्यस्ता कृत्रिम प्रमाण पेश गरेका व्यक्तिहरूको नाममा जग्गा दा.खा.गर्न/गराउन भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ,’’फैसलामा भनिएको छ, ‘‘कतिपय पदाधिकारीहरूले आफ्ना भाई, भतिजा, साला, साली, ज्वाँइ इत्यादि नातेदारको नाममा जग्गा हस्तान्तरण गरेर गराएको अनुसन्धानवाबाट प्रमाण पेस भएको पाइन्छ। यसप्रकार पहिले नै निवेदन दिई दा.खा. नामसारी हुन बाँकी रहेका निवेदकहरुको घडेरी प्रमाणित पत्रमा भएका अंक, अक्षर र छापसँग यी प्रतिवादीहरु रहेको समितिले जारी गरेको सूचनापश्चात् पेस भएका घडेरी प्रमाणित पत्र र घडेरी प्लटको असूली पुर्जी रसिदमा भएको अंक, अक्षर र छाप विशेषज्ञको जाँच प्रतिवेदन अनुररूप मिले/भिडेको देखिन आएन।’

 

दोषी ठहर पदाधिकारी, सदस्य र कर्मचारी

नगरविकास समितिका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशी तथा उपसमितिका संयोजक गणेश सिंह रावल तथा निजको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिका सदस्यहरू श्याम खत्री, बमबहादुर बम, देवेन्द्रबहादुर कुँवर, पदमराज न्यौपाने, खडगबहादुर शाह एवं उक्त समितिका सदस्यसचिव अम्बादत्त जोशी, योजना प्रमुख बलबहादुर कडायत, नापी अधिकृत मानबहादुर चन्द, मालपोत अधिकृत जयबहादुर विष्ट दोषी ठहर भएका छन् । 

 

निजहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) (ज) बमोजिमको कसूर गरेको ठहर गर्दै कसूरको मुख्य भूमिकामा रहेका प्रतिवादी नेत्र प्रसादसँग १३ लाख सात हजार ३०० जरिवाना हुने ठहर गरेको छ।

टीकापुर विकास समितिका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशीलाई थप ३ महिना कैद समेत हुने फैसला गरेको छ। 

प्रतिवादीहरु श्याम खत्री, बमबहादुर बम, देवेन्द्र कुँवर, पदमराज न्यौपाने, खडकबहादुर शाह, अम्बात्त जोशी, बलबहादुर कडायत, मानबहादुर चन्द र जयबहादुर विष्टलाई जनही ३ महिना कैद र बिगोको दामासाहीले जनही १३ लाख सात हजार ३०० जरिवाना हुने फैसला भएको छ।

पहिलोपटक जग्गा किन्ने ७६ जना पनि दोषी ठहर भएका छन।

कमेन्ट लोड गर्नुस