सुदूरपश्चिमको मुहार फेर्ने झण्डै ३ खर्बका तीन परियोजनाको ‘बेहाल’
वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुहार फेर्ने परियोजना नबन्दा राज्यले प्रतिफल पाउन सकेको छैन।
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि निर्माण थालिएको रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाई आयोजना, आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि निर्माण सुरु गरिएको महाकाली सिँचाई आयोजना र ७५० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत यस प्रदेशको मुहार फेर्ने परियोजना हुन्। यी तीनवटै योजनालाई संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरवका योजनामा समेत समावेश गरेको छ।
निकै सुस्तगतिमा कैलालीको टीकापुरस्थित रानी–जमरा–कुलरिया र कञ्चनपुरमा महाकाली सिँचाई आयोजनाको काम भइरहेको छ। तर पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना भने अझै अघि बढेको छैन। समयमा रानी–जमरा कुलरिया र महाकाली सिँचाई आयोजनाको निर्माण पुरा नहुँदा यी दुई योजनाको लागत नै संशोधन गर्नु परेको छ।
रानी–जमरा कुलरिया सिँचाई आयोजनाको काम आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा सुरु गरेर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य थियो। तर अहिलेसम्म सो आयोजनाको भौतिक प्रगति ७४ दशमलव ३७ र वित्तीय प्रगति ७२ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्र देखिएको छ। समयमा काम पुरा नहुँदा वर्षेनि लागत मात्रै बढ्दै गएको छ। सो आयोजनाको लागत बढेर हाल २७ अर्ब ७० करोड पुगेको छ। सो आयोजना बनाउन अहिलेसम्म झण्डै १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
पहिलो चरणमा १४ हजार तीन सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाई र त्यसपछि २४ हजार हेक्टरमा सिँचाई सुविधा विस्तार गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ। आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि काम सुरु गरेर आर्थिक वर्ष २०८७/८८ मा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने अर्को आयोजना हो महाकाली सिँचाई आयोजना। तर अहिलेकै अवस्थामा काम हुने हो भने सो आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन निकै बढी समय लाग्ने देखिएको छ।
अहिलेसम्म सो आयोजनाको भौतिक प्रगति २३ दशमलव ५० र वित्तीय प्रगति २३ दशमलव ४९ प्रतिशत मात्र देखिएको छ। ३५ अर्ब २ करोड ६४ लाख लागत रहेको सो आयोजनाबाट ३३ हजार ५२० हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाई सुविधा पुगाउने लक्ष्य छ। तर मुआब्जा वितरणमा भएको ढिलाई र स्वचालित ढंगले सन्धिअनुसारको पानी प्राप्त हुन नसक्दा कामले गति लिन सकेको छैन।
यस्तै सुदूरपश्चिमको विद्युत सपनासँग जोडिएको महत्वपूर्ण परियोजना हो पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना। यो आयोजना बनाउन लगानी बोर्ड नेपालले भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई दिएको छ। सो आयोजना बनाउन लगानी बोर्ड र एनएचपीसीबिच सन २०२२ अगष्टमा एमओयूमा हस्ताक्षर गरिएको थियो। त्यसपछि सन २०२२ अक्टोबरमा २० मा सर्वेक्षण अनुमति, सन २०२४ अक्टोबर १८ मा डीपीआर पेश गर्ने समयसीमा निर्धारण गरिएको छ।
पश्चिम सेती ७५० मेगावाटबाट अब ८ सय मेगावाट बनाउन समझदारी समेत भइसकेको छ। भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई पश्चिम सेती बनाउन दिने सम्झौताअघि यसको लागत एक खर्ब ५० अर्ब अनुमान गरिएको थियो। सामान्यतया प्राविधिक रूपमा जटिल र वित्तीय रूपमा स्रोत जुटाउन नसक्ने ठूला आयोजनालाई मात्र राष्ट्रिय गौरवमा राख्ने हो। तर चर्चा बटुल्न मात्र नेताहरुले बिना अध्ययन र विश्लेषण योजना मात्र घोषणा गर्ने परिपाटीले बन्नैपर्ने योजना पनि समय बन्न सकेका छैनन।