हावाहुरी पीडितले दुई हप्ता सम्म सरकारले घोषणा गरेको राहत पाएनन्

कैलाली र कञ्चनपुरमा हावाहुरीले करोडौँको क्षती गरेको दुई साता पुगेपनि प्रदेश र स्थानीय सरकारको राहत पीडितको हातमा पुग्न सकेको छैन्। राहतको घोषणा गर्नमै ढिलाई गरेका प्रदेश र स्थानीय सरकारले पीडितलाई दुई साता सम्म राहत हस्तान्तरण गर्न नसकेका हुन्। हावाहुरीमा सबैभन्दा बढि प्रभावित क्षेत्र धनगढी उप–महानगरपालिकाले राहतको घोषणा एक सातापछि गरकोमा त्यसको पनि एक साता वितिसक्दा समेत वितरण गरेको छैन।

पूर्ण क्षति भएका घरधनीलाई ६ हजार, मध्यम क्षति भएकोलाई ३ हजार, पशुपक्षीमा भएको क्षतिलाई ३ हजार र ब्यावसायीक खेतीलाई ३ हजार राहत सहयोग गर्ने उप–महानगरपालिकाले निर्णय गरेको थियो। पूर्णरुपमा घरमा क्षति पुगेको घरकी ९० दिन भित्रका सुत्केरी महिलालाई १ हजार पाँचसय रुपियाँ सहयोग गर्ने र हावाहुरीमा परेर घाईते भएकाहरुको उपचार खर्च उप–महानगरपालिकाले ब्यहोर्ने निर्णय समेत भएको थियो। तर अहिले सम्म न घाईतेले उपचार खर्च पाएका छन् न त पीडितले राहत रकम नै।

तर धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोश मुडभरीले लगत संकलनको काम नसकिएकाले राहात वितरण नगरिएको जनाए। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हावाहुरीमा परी ज्यान गुमाएका परिवारलाई डेढ लाख, पूर्ण घर क्षति भएका परिवारलाई २० हजार र आशिंक घर क्षती भएकालाई १० हजार राहत रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रदेश सरकारले पनि सरकारले घाईतेहरुको उपचार खर्च व्यहोर्ने घोषणा गरेको थियो। तर प्रदेश सरकारको राहत पनि पीडितले अझै पाएका छैनन्। गत जेठ २३ गते बीहिबार कैलाली–कञ्चनपुरमा चलेको विनाशकारी हावाहुरीका कारण दुई जिल्लामा तीन हजार बढि घरमा पूर्ण क्षती र ८ हजार बढि घरमा आशंक क्षतीको अनुमान गरिएको थियो। तर प्रदेश र स्थानीय सरकारले घोषणा गरेको राहत भने पीडितले अझै नपाएका हुन्।

घरको छानो उडाएका, घरको खाद्यन्न भिजाएका पीडितहरु बर्षातको समय सुरु हुने र पुनः पानीले दुःख दिने भन्दै चिन्तीत छन्। यता प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका  आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले भने अर्थ मन्त्रालयसंग निकासाका लागि लेखि पठाएको बताएका छन्। उनले बजेट निकासा भएपछि वितरण गरिने जानकारी दिए। 

प्रदेश सरकारको कानुन मन्त्रालयले राहतका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई साढे ५ करोड माग गरेको जनाएको छ। रकम प्राप्त भएपछि सम्बन्धीत जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत हावाहुरी पीडितलाई राहात वितरण गरिने छ। प्रदेश सरकारसंग राहत वितरणका लागि संयन्त्र नभएको भन्दै जिल्ला प्रशासान हुदै स्थानीय तहको वडाहरुमा वजेट जाने छ।