नेपालको अबको राजनैतिक र आर्थिक समस्याको समाधान के?

अम्बिकेश्वर प्रसाद जोशीः अहिले आएर नेपालमा राजनैतिक अन्योलता, अस्थिरता, असन्तुष्टि, आर्थिक संकट, भविष्यको अनिश्चितता लगायत समस्याका चाङ थुप्रिएका छन्। जसलाई समयमै समाधान नगरेमा भविष्यमा ठूलो संकट आउने कुरामा दुईमत नहोला। कसैले पनि समस्या देखाउनु मात्र ठूलो कुरो होइन। बरू त्यसलाई समाधान गर्ने बाटो देखाउन सक्नु आजको आवश्यकता हो।

माथि उल्लेखित समस्याहरूको समाधानका केही उपायहरू यस लेखमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ। जुन कुनै राजनीतिक विचारधारामा आधारित नभएर विशुद्ध समस्याको समाधान गर्ने हेतुबाट प्रेरित छ। प्रत्यक्षरूपमा निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री हुनु पर्छ।

जसले गर्दा एकातर्फ सरकारको स्थायित्व पूरा कार्यकाल भरि कायम रहन्छ भने अर्कोतर्फ उनले आफ्नो योजना ढुक्कसँग आफ्नो कार्यकालमा लागू गर्न सक्छन्। यदि उनी त्यसमा सफल भए छन् भने जनताले अर्को कार्यकालका लागि उनलाई पुनः निर्वाचित गर्नेछन् भने अन्यथा उनलाई निर्वाचित नगरेर दण्डीत पनि गर्न सक्ने छन्। तर एकजना व्यक्तिले उक्त पदका लागि बढीमा दुईपटक मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने ब्यवस्था गरिनुपर्छ।

अर्को सांसदहरूबाट मन्त्री नबनाई उनीहरूबाट ऐन नियम, कानून् तथा सरकारका नीतिहरु मात्र बनाउने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गरिनुपर्छ। जसबाट एकातर्फ सांसदको चुनावमा हुने अनावश्यक खर्च र अस्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने छैन भने अर्काेतर्फ सांसदहरूले देशलाई आवश्यक महत्वपुर्ण नियमकानुन र विभिन्न नीतिहरु समयमै बनाएर देशलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन ठूलो योगदान गर्न पाउने छन्।

साथैसाथै सांसदबाट भ्रष्टाचार हुने सम्भावना न्यून रहनेछ। कार्यकारी सरकार प्रमुखले देश र समाजमा रहेका विज्ञ व्यक्तिहरूलाई मात्र मन्त्री बनाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। जसबाट उनले आफ्नो कार्यकाल सफल बनाउन सहि मनशाय भएका दक्ष र विज्ञ व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाउने छन् र देश विकासको बाटो अगाडि बढ्ने संभावना रहनेछ। प्रत्यक्ष पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरिनुपर्छ।

जसबाट देशका सम्पूर्ण क्षेत्र, बर्ण, लिङ्ग, वर्गका जनताहरूले आफ्नो पूर्ण प्रतिनिधि संसदमा पठाउन सक्ने छन्। जसमार्फत् उनीहरूको आफ्ना आवश्यकता, समस्या र मागहरू संसदमा पठाउन सक्ने छन्। अर्कोतर्फ प्रत्यक्ष समानुपातिक भएमा कुनैपनि दलले समानुपातिक उम्मेदवारको नाम चुनावमा नै प्रत्यक्षरूपमा मतदाताहरू समक्ष पेश गर्नुपर्ने छ।

अहिलेको जस्तो बन्दीखाममा उम्मेदवारहरूको नाम पेश गरि निर्वाचित भएपछि दलले ईच्छ्याइएको व्यक्तलाई मात्र संसदमा पठाउन पाईने छैन्। बरू निर्वाचनमा जसलाई उठाएको हो उसैलाई मात्र संसदमा पठाउनुपर्ने वाध्यता रहने छ। यसो गर्दा मतदाताहरूले दलको वा उम्मेदवारको आधारमा मतदान गर्न पाउने छन्। बढीभन्दा बढी सही उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुने सम्भावना बढी हुनेछ। 

अर्को निर्वाचित व्यक्तिलाई देश र जनउत्तरदायी उचित काम नगरेमा फिर्ता बोलाउने अधिकार दिइनुपर्छ। जसबाट निर्वाचित प्रतिनिधि देश र जनताप्रति इमान्दार हुन प्रतिबद्ध हुने सम्भावना बढ्नेछ। प्रत्येक जिल्लाबाट एकएक जना सांसद मात्र पठाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। जसबाट सांसदहरूमा अनावश्यकरूपमा खर्च हुने ठूलो रकम बचत हुनेछ। जसलाई सामाजिक सुरक्षाहरू, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र तालिम, किसान र मजदुरहरूलाई सहीरूपमा आवश्यक अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यमा, औद्योगिककरण, कृषिको आधुनिकिकरणमा लगाउन सकिनेछ।

कुनैपनि सरकारी निकायमा दिइने नियुक्ति शक्ति, पैसा र पहुँचका आधारमा नभएर विज्ञता, कार्यसम्पादन, इमानदारीताका आधारमा निष्पक्षताका आधारमा नियुक्त गर्ने पारदर्शी र बलियो संयन्त्रको निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। सरकारले स्वदेशी उद्योगहरूलाई उचित संरक्षण प्रदान गर्नुपर्छ। जसमा विदेशीबाट आयातित वस्तु प्रतिस्थापक र निर्यात प्रबद्र्धन गर्ने उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ। सरकारले दिने अनुदान पारदर्शी र न्यायपूर्ण समतामूलक हुनुपर्छ। जहाँसम्म देशका सम्पूर्ण मतदाताहरूले चुनेको कार्यकारी सरकार प्रमुख देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुने सम्भावना बढी नै हुन्छ अपवाद बाहेक।

निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने देश चल्ने भनेको संविधान, ऐनकानून्, नीति र नियमले चल्ने हो। कुनै व्यक्तिबाट चल्ने होइन्। त्यसैले कुनै नेता विशेषलाई गाली गरेर मात्र देशको समस्याको समाधान हुँदैन। बरू देशका लागि देशको संविधान, ऐननियम कानून, नीतिमा परिवर्तन गराउनमा सम्पूर्ण जनताहरू एकजूट हुनु अति आवश्यक छ। सकभर अहिलेकै सरकारले माथिका एजेन्डाहरूलाई सम्बोधन गरोस् भन्ने अनुरोध गरौं। अन्यथा आगामी निर्वाचनमा माथिका एजेन्डालाई अगाडि सारेर आउने विश्वाशिला र योग्य उम्मेदवारहरूलाई विजयी बनाउनु नेपाली जनताको पहिलो कर्तव्य र अन्तिम अवसर हुनेछ। –लेखक जोशी कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सह–प्राध्यापक हुन्।