सुदूरपश्चिमको विकास आवश्यकता एकातिर, योजना छनोट अर्कैतिर

धनगढीः सुदूरपश्चिममा विकासको आवश्यकता एकातिर तर बजेटमा योजना छनोट अर्कैतिर हुने गरेको पाइएको छ।

जलविद्युत, कृषि, पर्यटक, उद्योग, जडिबुटी लगायत क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुबाट बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा साना, टुक्रे र आफ्ना कार्यकर्ता रिझाउने गरी बजेट विनियोजन हुने गरेको पाइएको छ। तीन तहकै सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट टुक्रे र आफु निकटका नेता एवं कार्यकर्तालाई लाभ पुग्ने गरी विनियोजन हुने गरेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ।

कैलाली च्याम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष प्रमोद अधिकारीले बजेट आवश्यकताको आधारमा भन्दा अनुत्पादक र आफु निकटका नेता र कार्यकर्ता पोस्न विनियोजन हुने गरेको भन्दै यस्तो कार्य बन्द हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ।सुदूरपश्चिम प्रदेशको जनसंख्या २६ लाख ९४ हजार छ। तीमध्ये साढे तीन लाख विदेशमा छन्। यहाँ निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २४ दशमलव ६ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी २५ दशमलव ३ प्रतिशत छ।

अहिले पनि १९ प्रतिशत जनसंख्या विद्युत पहुँच बाहिर छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सुदूरपश्चिमको योगदान करिब सात प्रतिशत मात्र छ। सुदूरपश्चिममा औद्योगिक विकास अझै हुन सकेको छैन्। प्रदेश सरकार गठन भएपछि केही पूर्वाधार बनेपनि अनुत्पादक बन्न पुगेको छ। मन्दिर निर्माण, तारबार, खेलमैदानजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै लगानी भएको पाइएको छ।

सुदूरपश्चिममा पूर्वाधारको प्राथमिकीकरण अझै हुन सकेको छैन्। यहाँको विकासमा महत्व राख्ने केही ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाहरू लामो समयदेखि बन्न सकेका छैनन्। ती आयोजना बनाउन प्रदेश र संघीय सरकारले चासो दिएका छैनन्। यहाँ कार्यान्वयन क्षमताभन्दा बढी आयोजना छनोट गर्ने गरिएको छ। कार्यान्वयन तहमा अहिले पनि ‘ल एन्ड अर्डर’को अभाव छ। विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा प्रयोगमा आउने गरेको छैन्।

पूर्वाधारको प्राथमिकीकरण नहुँदा अहिले बजेट छरिएको अवस्था छ। दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको योजनाले मूर्तरूप लिन सकेको छैन। यहाँ एउटा पनि औद्योगिक क्षेत्र छैन। जसका कारण औद्योगिक विकास ठप्पप्रायः छ। डुडेझाँरी र दैजी–छेला गरी दुईवटा औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआर तयार पारेर पेस गरिएको भए पनि संघीय सरकारले यसमा देखिएका बाधाहरू फुकाउने काम गरेको छैन्।

विद्युत् प्रसारणलाइनका लागि बाजुरा, डोटी र कैलालीमा सबस्टेसन निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिको काम भने सकिएको छ। सेती लोकमार्ग र यसको डोटी खण्ड सुदूरपश्चिमका लागि ‘गेम चेन्जर’ आयोजना हो। डोटी खण्ड निर्माण गरिए सेती नदीमा करिब चार सय मेगावाटको ‘एसआर–६’ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि मद्दत निजी क्षेत्रको तर्क छ।

अछाममा पर्ने बेतन कर्णाली आयोजना जलविद्युत् क्षेत्रमा अर्को सम्भावना हो। सो आयोजना निर्माण भए सुदूरपश्चिम विद्यतमा स्वावलम्बी बनेर निकासी गर्न सक्षम बन्ने देखिए पनि काम हुन सकेको छैन्। अछामको साँफेमा निर्माणाधीन बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजनालाई केन्द्रमा राखेर पहलमानपुर–बुढीगंगा १३२ केभी प्रसारणलाइन निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा निर्माणको थालनी हुन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बनेको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ६ बाट २०८२/८३ सम्म १० दशमलव ५ प्रतिशत पुगाउने ‘महत्वाकांक्षी’ लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।

त्यस्तै प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक ९१८ अमेरिकी डलरबाट एक हजार ७१५ डलर पुगाने भनिएको छ। निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई २४ दशमलव ६ प्रतिशतबाट ११ प्रतिशतमा झार्ने तथा बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्यालाई २५ दशमलव ३ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ। त्यस्तै, मानव विकास सूचकांकलाई शुन्य दशमलव ५४७ बाट शून्य दशमलव ६२१ मा पुगाउने, अपेक्षित आयु ६९ दशमलव ८ बाट ७२ वर्ष पुगाउने, बेरोजगारी दर ७ दशमलव ५ मा झार्ने तथा ९९ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगाउने लक्ष्य लिइएको छ। तर बजेट कार्यान्वयनको क्षमता हेर्दा उल्लेखित लक्ष्य पूरा हुने अवस्था नभएको निजी क्षेत्रका अगुवाहरु बताउँछन्।