बजेटलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउँदा उधारोमा चल्दै सुदूरपश्चिम सरकार

धनगढीः सुदूरपश्चिममा प्रदेश सभाबाट बजेट पारित हुन नसक्दा सरकारको खर्च प्रणाली ठप्प छ।

खर्च गर्न नपाएपछि सुदूरपश्चिम सरकार एक महिनादेखि उधारोमा चलिरहेको छ। नयाँ बनेको सरकारले साउन २४ गते अध्यादेशमार्फत राजस्व संकलन गर्ने बाटो खोले पनि खर्च गर्न भने पाएको छैन। बजेट पारित नहुँदा प्रदेशमातहतका निकायको सेवा प्रवाहमा असर परेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले बताए। उधारोमा चल्दा प्रदेश सरकारको दायित्व थपिँदै गएको उनले बताए।

असार मसान्तभित्र प्रदेशले बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, राजनीतिक समीकरण फेरबदल भएर सरकार अल्पमतमा परेपछि बजेटमाथि सदनमा छलफल नै हुन सकेको थिएन। तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि असार १ गते ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाखको बजेट ल्याएका थिए। तर बजेट पास नभएपछि साउन १ गतेदेखि प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा गएको हो।

कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनबाट साउन २० गते कांग्रेसबाट कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि साउन २४ गते राजस्व संकलनसम्बन्धी अध्यादेश, २०८१ जारी गरेर राजस्व संकलनको बाटो खोलेको थियो। तर, खर्च गर्ने कानुनी आधार नभएकाले सरकारको खर्च प्रणाली भने ठप्प छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा बजेटको पुनरावलोकन गर्ने कार्य भइरहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। 

दलहरूले बजेटलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउँदा त्यसको असर समग्र प्रदेशलाई परेको अर्थशास्त्रका जानकारहरुले बताएका छन्। तर पहिलेको बजेट फिर्ता लिएर नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्ने वा पहिलेको बजेटलाई हेरफेर गरेर ल्याउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको मुख्यमन्त्री शाहले बताए। यहाँ देखिएको बजेटको समस्या सम्भवतः भदौ पहिलो सातासम्म समाधान गरिसक्ने उनको दाबी छ।

तर नयाँ बजेट निर्माणमा कानुनी जटिलता देखा परेको छ। तत्कालीन सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक (बजेट) पास नभएपछि नवगठित सरकारले ल्याउन लागेको बजेट निर्माणमा कानुनी जटिलता देखिएको हो। राजनीतिक घटनाक्रममा आएको बदलाबले प्रदेश सरकारले बजेट पास गर्न नसक्दा बजेट शून्यताको अवस्था सिर्जना भएको छ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार सङ्घीय सकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बजेट ल्याउने गर्दछन्। सो ऐनको परिच्छेद ७ को दफा २१ (२) मा भनिएको छ, ‘प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको असार महिनाको एक गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान प्रदेश सभामा पेस गर्नुपर्नेछ।’

अर्कोतिर सुदूरपश्चिम प्रदेशको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन अनुसार प्रत्येक वर्षको जेठ २० गतेभित्र विषयगत मन्त्रालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगबिच प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममा छलफल गरी प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआईएस) मा प्रविष्ट गरी अन्तिम रुप दिइसक्नुपर्ने हुन्छ। तर निश्चित अवधिभित्रै बजेट तथा कार्यक्रम प्रविष्टपछि आफै बन्द हुने पीएलएमबीआईएस खुलाउनुपर्ने पनि चुनौती देखिएको छ।