सुदूरपश्चिम सरकारले दैनिक ४० लाख राजस्व गुमाउँदै
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दैनिक ४० लाख रुपैयाँ राजस्व गुमाउँदै आएको छ।
तत्कालिन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारमा आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेट पास नहुँदा दैनिक ४० लाख रुपैयाँ राजस्व गुम्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा आउनुपर्नेमा बजेट नै पास नभएपछि प्रदेश सरकारको आम्दानी र खर्चको सबै ढोका बन्द हुन पुगेको छ।
तर हालै मात्र नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सोमबार सरकारलाई पूर्णता दिँदै बजेट भ्याकुमको अवस्था अन्त्य गर्ने दाबी गरेका छन्। नवनियुक्त आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले जारी बजेट शून्यताको अवस्थालाई अन्त्य गर्न अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी थालेको बताए। त्यसका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन समेत अन्त्य गर्न लागिएको उनले बताए।
बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य गर्ने दाबी मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले गरे पनि यो विचमा ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको छ। विशेष अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने वर्तमान सरकारको तयारी छ। उसो त तत्कालिन मुख्यमन्त्री सोडारीले पनि अध्यादेशमार्फत नै बजेट ल्याउने तयारी गरेका थिए। तर सोडारीको कदमलाई असफल पारेका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाहले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन लागेका छन्।
बजेट पास नहुँदै पीडीएफ फाइल बाहिरिएपछि निकै आलोचना समेत भएको थियो। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सरकारको साधारण खर्च र राजश्वसम्बन्धी निकासको लागि संविधानमा रहेको व्यवस्था अनुसार आफूहरू अगाडि बढ्ने बताए। तर तत्काल विनियोजन विधेयक नआउने बताउँदै विनियोजन विधेयक हाउस बोलाएर प्रस्तुत गर्ने बताए।
प्रदेश सभाको आज (बुधबार) बैठक आह्वान गरिएको छ। निवर्तमान मुख्यमन्त्री सोडारी नेतृत्व सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले चालु आर्थिक वर्षको बजेट असार १ गते प्रस्तुत गरेका थिए। एमालेबाट आर्थिक मामिला मन्त्री भएका पाल अहिले शाह नेतृत्व सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री छन्।
