मल र बीउको अभाव नहोस् भन्नेमा सरकार सचेत छ: प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनताको जीवनशैली र जनजीविकासँग जोडिएको धान बालीको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक महत्त्व रहेको उल्लेख गरेका छन्। ’जलवायुमैत्री कृषि, धान उत्पादनमा वृद्धि’ भन्ने नाराका साथ मनाउन लागिएको २१औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव, २०८१ का अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले नेपालको संविधानले खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको स्मरण गरे। 

’नेपालको संविधानले खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको र यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ समेत जारी गरेको छ। उक्त ऐनमार्फत नागरिकको खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतालाई कानुनी अधिकारको रूपमा स्थापित गरिएको छ यसैगरी, खाद्य सुरक्षा एवं पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन तथा दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्तिको लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनमा छन्’, उनले शुभकामना सन्देशमा भनेका छन्। 

खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा मात्र नभएर धानले कृषि क्षेत्रको गार्हस्थ्य उत्पादन तथा देशको अर्थतन्त्रमा समेत उल्लेखनीय योगदान रहेको भन्दै उनले आन्तरिक उत्पादन अपर्याप्त भएकाले धान चामल आयात बर्सेनि बढ्दै गएकोतर्फ भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। 

’परनिर्भरतालाई कम गर्न र राष्ट्रियस्तरमा धानको उत्पादन बढाउन वर्तमान सरकारले रासायनिक मल र गुणस्तरीय बीउको उपलब्धता, सिंचाइ सुविधा र प्रविधिको विस्तार, अनुसन्धान र विकास तथा न्यूनतम समर्थन मूल्यको कार्यान्वयनजस्ता कार्यक्रमहरूमा प्राथमिकता दिएको छ।

सरकारले आगामी आ.व. २०८१–८२ को बजेट वक्तव्यमा मसिना धानको प्रवर्धन तथा चैते धानको क्षेत्र विस्तारका विशेष कार्यक्रमहरू समावेश गरेको छ’, उनले भनेका छन्। उनले जलवायु परिवर्तनका कारण धानलगायतका बालीहरूमा परेको नकारात्मक असरको न्यूनीकरण गरी धानको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न जलवायुमैत्री प्रविधिको अनुसन्धान, विकास र प्रसार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गरे।  

शुभकामना सन्देशमा उनले भनेका छन्–’नेपाल सरकारले जलवायु अनुकूलित प्रविधिहरूको प्रसार, जैविक विविधताको उपयोग गरी पोषणयुक्त धानका उच्च उत्पादन दिने जातहरूको विकास तथा उत्पादनमा कृषकमैत्री प्रविधिहरूको प्रयोगमार्फत धान बालीको उत्पादन बढाउने रणनीति लिएको छ। यस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट धान बालीमा जलवायुमैत्री प्रविधिहरूको अवलम्बन गराई उत्पादनमा वृद्धि गरी धान चामलको आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्नेमा विश्वस्त छु।’