सहजपुर–बोगटान सडकको २१ किलोमिटर कालोपत्र गर्न इआइएको फाइल केन्द्रमा

धनगढी : सहजपुर–बोगटान सडकको डोटी क्षेत्रमा थप २१ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको फाइल स्वीकृतिका लागि केन्द्र पुगेको छ। बोगटानसम्म ५० किलोमिटर सडकमा शिवनगर बाहेकको क्षेत्रमा कालोपत्रको काम पुरा भएर थप २१ किलोमिटर क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो।

डोटीको बडिकेदार गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने सो सडक कालोपत्रका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम सकेर स्वीकृतिका लागि विभाग फाइल पुगेको हो। सहजपुर–बोगटान सडक योजना कार्यालयका प्रमुख पारसमणि हमालले डिपीआर र इआइएको काम पूरा भएको बताए। उनले भने, ‘डिपीआर गरिएको हो। इआइएको काम पनि सकिएको छ। तर, स्वीकृत भएको छैन। स्वीकृतिका लागि फाइल मन्त्रालय पुगेको छ। त्यो स्वीकृत भएपछि डकुमेन्ट पूरा हुन्छ। स्वीकृत भएपछि भारतको एक्जिप्ट बैँकले ठेक्काका लागि स्वीकृत दिन्छ। अनि ठेक्कामा जान्छौ।’

सहजपुर–बोगटान सडकको शिवनगर क्षेत्रमा जग्गा बिवादका कारण कालोपत्र गरिएको छैन। सहजपुरदेखि गाँडेबाझसम्म ५० किलोमिटर सडकको काम भने पुरा भएको छ। भौतिक संरचना, कालोपत्र र ट्राफिक सङ्केत तथा रङ्गरोगनको काम पूरा भएको हो। डोटी क्षेत्रमा २१ थप किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम सकिएको छ। सार्वजनिक सुनुवाइको काम पनि गरिएको छ। ‘डोटीको अत्तरकाँडामा सार्वजनिक सुनुवाइ पनि भएको हो। वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको फाइल मन्त्रालयमा छ। स्वीकृत भएपछि ठेक्काको प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ हमालले भने।

हुलाकी सडक योजना कार्यालय, धनगढीका प्रमुखले सहजपुर–बोगटान सडकको प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम पूरा भए ठेक्काको प्रक्रिया थालिने दाबी गरिएको छ। हमालले भने, ‘यो आर्थिक वर्ष सकिदैछ। अर्काे आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासीकमा ठेक्का हुन्छ। इआइए स्वीकृत भएपछि प्रक्रियामा जान्छौ। ठेक्का माथिबाट हुने हो।’

संघीय सरकार मातहतको सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले ३६ किलोमिटर सडकको विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार पारेको थियो। सङ्घीय सरकारको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा ३६ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि दुई अर्ब ५० करोड बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ। बाँकी सडक सुदूरपश्चिम सरकारले कालोपत्र गर्ने भएपछि संघीय सरकारले २१ किलोमिटरको मात्र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम गरेर ठेक्काको प्रक्रिया थालेको हो। ‘अघिल्लो ठेक्काको काम सकिएको छ। नयाँ काम सुरु भएकोम छ। कार्यालय स्थापनाका लागि प्रस्ताव गरेका छौ। योजना कार्यालय खारेज नहोला,’ हमालले भने।

सङ्घीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले इआइए स्वीकृत गरेर ठेक्का गर्ने छ।