मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारमा जान राप्रपा अनिर्णित

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारमा जान राप्रपाले अझै निर्णय गरेको छैन।

राप्रपा केन्द्रमा प्रतिपक्षमा रहेका बेला काँग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा समेत राप्रपा सहभागी हुने÷नहुने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट प्रदेश सभा सदस्यमा विजयी खेमादेवी विष्टले पार्टीको कुनै पनि निर्देशन नआएको बताइन। उनले मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नरहेको बताइकी हुन्।

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि काँग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकार अल्पमतमा छ। काँग्रेसका १८ र नागरिक उन्मुक्तिका ७ गरेर २५ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूको मात्र उनलाई समर्थन छ। सुदूरपश्चिममा बहुमतका लागि २७ प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन आवश्यक हुन्छ। राप्रपाबाट विजयी प्रदेश सभा सदस्य विष्टसँगै स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य ताराप्रसाद जोशीको पनि काँग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई समर्थन चाहिन्छ।

जोशी प्रदेश सरकारमा जान तयार भएका छन्। तर, उनले माग गरेको पद काँग्रेसले दिन मानेको छैन। जोशीले भने, ‘उहाँहरूको बिचमा नै कुरा मिलेको छैन। मेरो हिजो छलफल भएको हो। दुबै पक्षसँग छलफल भएको हो। उहाँहरूले मैले भनेको मानिरहनु भएको छैन।’ शाहले राप्रपाकी विष्ट र स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य जोशीलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्दै बिहिवार राति नै मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने हल्ला थियो।

शुक्रवार बिहान ९ बजेसमेत विस्तार गर्ने तयारी भएको काँग्रेसले बताएको थियो। तर, शुक्रवार ११ बजेसम्म पनि राप्रपा तथा स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य जोशी र मुख्यमन्त्री शाहको बिचमा समझदारी भएको छैन। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि प्रदेश सरकारमा बस्ने वा बाहिरिने भन्ने विषयमा निर्णय नगरेकाले झन मुख्यमन्त्री शाह अन्योलमा परेका छन्। काँग्रेस स्रोतले भन्यो, ‘हामी छलफलमा छौ। तर, निर्णय भएको छैन। राप्रपाको केन्द्रले निर्णय नगरेकाले समस्या भएको हो।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको विरोधकाबिच मुख्यमन्त्री शाहले राप्रपाकी प्रदेश सभा सदस्य विष्टलाई लेखा समितिको सभापति दिने आश्वासन दिएर प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी गराउदै बजेट पारित गरेका थिए। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले लेखा समिति पाएपछि विष्ट प्रदेश सरकारसँग रुष्ट बनेकी थिइन्।

राप्रपालाई फकाउन मुख्यमन्त्री शाह, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी  मन्त्री रामेश्वर चौधरी लगायतले छलफल गर्दै आएका छन्। माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, एमालेका १० र एकीकृत समाजवादीका चार जना प्रदेश सभा सदस्यहरू अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री शाहको विपक्षमा छन। काँग्रेसका १८ र नागरिक उन्मुक्तिका ७ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूको मात्र अहिलेसम्म स्पष्ट समर्थन मुख्यमन्त्री शाहलाई छ।