कैलालीका नदीहरूको दोहन, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण मूकदर्शक

धनगढीः नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नदी जन्य पदार्थको राजस्व सङ्कलनको अधिकार स्थानीय तहमा छ। स्थानीय तहहरूले आफ्नो सिमानाभित्रका नदी–खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ सङ्कलनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आइइइ) गर्नुपर्ने हुन्छ। चुरे क्षेत्रबाट बग्ने नदी तथा खोलाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न राष्ट्रपति चुरे–तराई मदेश संरक्षण विकास समितिबाट स्वीकृत लिनुपर्ने हुन्छ। चुरे क्षेत्रका नदीहरूको अवैध दोहन हुने गरी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न मिल्लदैन।

राष्ट्रपति चुरे–तराइ मदेश संरक्षण विकास समिति, कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई लम्कीका प्रमुख राम किशोर यादवले केन्द्रीय समितिबाट सहमति लिएर मात्र आइइइ गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘हाम्रो केन्द्रबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमलाई समेत जानकारी हुँदैन। स्थानीय सरकारले गर्ने हो। केन्द्रले स्वीकृत दिने हो। हाम्रो कार्यविधि बन्दैछ। चुरे क्षेत्रमा उत्खनन गर्न नपाउने भनिएको छ।’

कैलालीको गोदावरी, खुटिया र खैराना खोलाको चुरे क्षेत्रमासमेत दोहन हुँदै आएको भेटिएका बेला राष्ट्रपति चुरे, तराइ मदेश संरक्षण विकास समिति मूकदर्शक बनेको हो। चुरे क्षेत्रमा नै नदीको दोहन हुँदा पनि राष्ट्रपति चुरे तराइ मदेश संरक्षण विकास समितिका कर्मचारी मूकदर्शक बनेका छन्। चुरे क्षेत्रका नदी तथा खोलाहरूबाट ढुङ्गा, बालुवा, गिट्‍टी र माटो निर्यात हुँदै आएको भएपनि राष्ट्रपति चुरे तराइ मदेश संरक्षण विकास समितिका कर्मचारीले कुनै चासो दिएका छैनन्। यादवले भने, ‘उनीहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा स्वीकृत लिए–नलिएको समेत हेर्ने गरेका छैनन्। स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक ठाउँमा आइइइको सूचना टाँस्नुपर्ने हुन्छ। यो भएको देखिएको छैन। सार्वजनिक स्थानमा सूचना राख्ने र अनुगमन स्थानीय सरकारहरूले गर्ने हो।’

राष्ट्र प्रमुखको नाममा रहेको राष्ट्रपति चुरे, तराइ मदेश संरक्षण विकास समितिले प्रत्येक वर्ष ठूलो रकम चुरेको संरक्षणका लागि खर्च गर्दै आएको छ। तर, चुरे क्षेत्रमा नदीको अवैक दोहन हुँदा पनि अनुगमन हुने गरेको छैन। स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै राष्ट्रपति चुरे तराइ मदेश संरक्षण विकास समितिका कर्मचारीहरू पन्छीने गरेका छन्। राष्ट्रपति चुरे–तराइ मदेश संरक्षण विकास समिति, कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ लम्कीका प्रमुख राम किशोर यादवले कानुनी अधिकार नभएकाले अनुगमनका लागि समस्या भएको बताए। उनले भने, ‘हामी कार्यान्वयन गर्ने मात्र हो। केन्द्रको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएका छौ। चुरे संरक्षणका कार्यक्रम मात्र हेर्ने हो। हामीले कारबाही गर्न मिल्लदैन। वन ऐन र प्रदेश सरकारको ऐन अनुसार कारबाही गर्ने हो।’

कैललाीको गोदावरी नगरपालिका, गौरीगंगा नगरपालिका, लम्की चुहा नगरपालिका तथा चुरे र मोहन्याल गाउँपालिका क्षेत्रमा चुरे क्षेत्रमा समेत नदीको दोहन हुँदै आएको छ। चुरे क्षेत्रका नदीहरूमा एक्स्काभेटर र डोजर लगाएर मापदण्ड विपरीत ढुङ्गा, गिट्‍टी र बालुवा उत्खनन हुँदै आएको भएपनि राष्ट्रपति चुरे, तराइ मदेश संरक्षण समिति मूकदर्शक हुँदै आएको हो।