कैलालीको गोदावरीमा अवैध समिति गठन गरेर नदीको दोहन भएको पुष्टि
धनगढी : कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा अवैध समिति गठन गरेर नदीको दोहन हुँदै आएको पुष्टि भएको छ। नगरपालिकाले उपप्रमुखको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि भन्दै गठन गरेको नयाँ समिति अवैध देखिएको हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ (ख) मा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ। तर, गोदावरी नगरपालिकाले उपप्रमुखको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा सङ्कलनको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न अर्काे समिति गठन गरेको थियो।
जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका कार्यवाहक प्रमुख खगराज भुषालको अध्यक्षतामा बिहिवार बसेको बैठकले गोदावरी नगरपालिकाले देवराज भट्ट संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय समिति वैधानिक नभएको ठहर गरेको हो। गत आर्थिक वर्षमा कार्यपालिकाबाट गठन गरिएको समितिले चालु आर्थिक वर्षमा समेत काम गर्दै आएको थियो। उक्त समितिले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा बिक्रीका लागि अनुगमन गर्दै आएको दाबी नगरपालिकाको छ। तर, नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिको बुधवारको बैठकले उपप्रमुख नेतृत्वको नगरस्तरीय अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको छ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन तथा बिक्रीको अनुगमनमा सहयोग गर्न नगर सभा भित्रमा प्राकृतिक श्रोत समिति गठन गर्न भनिएको छ। जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूमा समेत अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन प्राकृतिक श्रोत समिति गठन गर्न भनिएको छ। कानुनी रूपमा रहेको उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहेको समितिसँग नगर सभाका सदस्हरूबाट प्राकृतिक श्रोत समिति गठन गर्न भनिएको हो।
जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका कार्यवाहक प्रमुख भुषालको अध्यक्षतामा बुधवार बसेको बैठकमा कैलालीका प्रमुख जिल्ल अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्र, प्रहरी उपरीक्षक देवेन्द्रबहादुर पाल, सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक रामहरी अधिकारी, डिभिजन वन कार्यालय, धनगढीका प्रमुख रामचन्द्र कडेल लगाएतका सदस्हयहरूको सहभागिता रहेको थियो। गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख वीरेन्द्र भट्ट, उपप्रमुख शारदा देवी रोकाया, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त भट्टलगाएतका कार्मचारीहरूलाई बैठकमा आमन्त्रण गरिएको थियो।
गोदावरी नगरपालिकाले वडा नम्बर २ का वडा सदस्य देवराज भट्ट संयोजक रहेको समितिमा नम्बर १ का वडा सदस्य गम्भीर साउँद, वडा नम्बर ३ का वडा सदस्य धनी कामी, वडा नम्बर ४ का वडा सदस्य तारा छेडाल र वडा नम्बर ८ का वडासदस्य चन्द्र बिसी सदस्य रहेका थिए। नगरपालिका, समिति, कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतोमा नदीको दोहन गर्ने १९ वटा सवारी साधनलाई सुदूरपश्चिम सरकारको आर्थिक ऐन अनुसार कारबाही गरिएको छ। प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनको अनुसूची ७ मा उल्लेख भएअनुसार सवारी साधनबाट राजस्व उठाउने निर्णय भएको हो। उक्त ऐन अनुसार ६ लाख ९ हजार जरिबाना गरिएको हो।
समितिका अध्यक्षसमेत रहेका जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका कार्यवाहक प्रमुख खगराज भुषालले नगरपालिकाको अनुगमनको क्षेत्र कम्जोर भएकाले नदीहरूको दोहन भएको बताए। उनले भने, ‘खुटिया, खैराना र गोदावरी नदीको अनुगमन गरेका थियौ। अनुगमनको क्रममा १९ सवारी नियन्त्रणमा लिएका थियौ। उहाँहरूलाई आर्थिक जरिबाना गरेका छौ। प्रदेशको ऐन अनुसार कारबाही गरेका हौ। उहाँहरुले पनि कमजोरी स्वीकार गर्नु भएको छ। हामीले सुझाव दिने हो। उहाँहरूले आन्तरिक कम्जोरी भन्नु भएको छ। नदीमा थुपारेको नदीजन्य पदार्थ सम्याउन भनिएको छ।’
नदीजन्य पदार्थ अनुगमन जिल्लास्तरीय समितिले आइतवार गोदावरी नगरपालिका क्षेत्रका तीन वदीबाट तीन वटा जेसिबी र तीन वटा एक्जाभेटर, १० वटा टिप्पर र तीन वटा ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको थियो।
कमल सावद, दिनेश खबरका संवाददाता हुन्। उनी अर्थतन्त्र,पुर्वाधार र विकासमा केन्द्रित कलम चलाउछन्।