सुदूरपश्चिम सरकार कार्यविधि मिच्दै पौने ८ करोड सक्ने दाउँमा
महिला सशसक्तिकरण कार्यक्रमका नाममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार कार्यविधि विपरित आर्थिक बर्षको अन्त्यमा पौने ८ करोड सक्ने दाउँमा देखिएको छ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय आफैले बनाएको द्वारीकादेवी ठकुरानी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि विपरित पौने ८ करोड सक्ने तयारी भएको हो। कार्यविधिमा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अन्तरगत कम्तिमा तीन महिना सीपमुलक तालिनम दिनुपर्ने उल्लेख भएपनि आर्थिक बर्ष सकिन २ महिना मात्रै बाँकी रहँदा पनि सहभागी छनौट भएका छैनन्।
आर्थिक बर्षको २ महिना मात्रै बाँकी रहेका बेला प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आफैले बनाएको कार्यविधिलाई मिच्दै महिला सशसक्तिकरण कार्यक्रमको झण्डै पौने ८ करोड सक्ने तयारी गरेको हो। महिला सशसक्तिकरणका ४१ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४१ वटै सस्थासंग भर्खरै सम्झौता गरेको छ। कार्यविधिमा कम्तिमा पनि तीन महिनाको तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख भएपनि अहिले सम्म तालिमा सहभागिता जनाउनेको समेत छनौट भएको छैन्। तरकारी खेतीको तालिम सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको सुनलो भविष्य नेपाल कैलालीका डण्डिराज सुवेदीले पनि अव तीन महिने तालिम २ महिनामै सक्नुपर्ने बताए। उनले असार मसान्त भित्रै कार्यक्रम सक्नुपर्ने सम्झौता भएकाले २ महिनामा सक्नुको विकल्प नभएको बताए।
महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अन्तरगत सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशका ८ जिल्लामा मात्रै कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बैशाख १० गते सम्झौता गरेको छ। बझाङ जिल्लाबाट भने माग भए अनुसारको आवेदन नआएकाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको तर्क मन्त्रालयको छ। ४१ वटा कार्यक्रम मध्ये १६ वटा कार्यक्रम कैलाली जिल्लका मात्रै छन् भने त्यस्मा १९ वटा सिलाई कटाईका कार्यक्रम मात्रै छन्। तर तीन महिने तालिमको जिम्मा पाएका विभिन्न संघसस्थाहरुले अहिले सम्म सहभागी छनौट समेत नगरेकाले हतारमा तालिम सक्ने तयारी भईरहेको छ। सिलाईकटाईको जिम्मा पाएको डडेल्धुराको ग्रामीण वातावरण विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र ठगुन्नाले पनि अव २ महिनामै कार्यक्रम सक्ने तयारी भएको बताए। उनले सम्झौतामै ढिलाई हुँदा समस्या भएको बताए।
महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रम अन्तरगत विभिन्न तालिम सञ्चालन गर्न डडेल्धुरा जिल्लामा ९५ लाख १८ हजार, बैतडीमा ५३ लाख ११ हजार, अछाममा ५५ लाख ११ हजार, कञ्चनपुरामा ६८ लाख १५ हजार, दार्चुलामा ५४ लाख ५२ हजार, डोटीमा ८४ लाख ९७ हजार, बाजुरा जिल्लामा साढे ३४ लाख र कैलालीमा २ करोड ८२ लाख अझै ३६ लाख बजेट वितरण गरिएको छ। सस्था छनौट गर्दा पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयले मनोमानी गरेको आरोप लागेको छ। योग्य र मापदण्ड अनुसारको सस्था भन्दा पनि मन्त्री र कर्मचारी निकट्का सस्थाले कार्यक्रम पाएको आरोप लाग्दै आएको छ। तर सामाजिक विकास मन्त्रालयका सुचना अधिकारी हेमराज खड्काले भने सस्था मापदण्ड अनुसार नै छनौट भएको र कार्यविधि अनुसार नै कार्यक्रम सञ्चालन हुने बताए। उनले तालिम तीन महिने भएकाले साउन सम्म पनि सञ्चालन गर्न सकिने बताए। तर सम्झौतामा भने असार मसान्त भित्रै कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने ४१ वटा कार्यक्रम जस्तै प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय सरकारले पनि सञ्चालन गर्दै आएका छन्। दुवै सरकारले एकै किसिमका कार्यक्रममा करोडौ सकेपनि यसबाट अहिले सम्म उपलव्धी भने देखिएको छैन्। बर्षाै सम्म तत्कालिन स्थानीय नियका र अहिले स्थानीय तहले सञ्चालन गरिरहेको कार्यक्रम पनि कार्यकर्ता पोस्ने माध्यम मात्रै बनिरेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले रोजागरको वातावरण श्रृजना गर्न केहि नयाँ गरेर उदाहरण पेश गर्न सक्थ्यो कि ?
नवराज पनेरु दिनेश एफएमका सम्पादक हुन्। उनले कला साहित्य, खेलकुद, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।