धनगढीमा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्न २६०३ रुख कटानीको अनुमति

धनगढीः कैलालीको धनगढीमा फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि रुख कटानीको अनुमति दिइएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ७ को पटेलामा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको २२ हेक्टर क्षेत्रफलका रुख कटानीको सङ्घीय मन्त्रीपरिषद्ले अनुमति दिएको हो।

क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाले पटेला वन क्षेत्रमा २०७९ पुस १४ गते एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र तथा दिशाजन्य पदार्थ प्रशोधन प्रणाली आयोजना निर्माणको ठेक्का गरेको थियो। तर, राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानीको आदेश नभएकाले फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको काम रोकिएको थियो।

२२ हेक्टर क्षेत्रफल राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग तथा उक्त क्षेत्रमा रहेका २६०३ रुख तथा पोलहरू कटानीको आदेश आएसँग फोहोर मैला व्यवस्थापनको काम अगाडी बढ्ने भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमालले जग्गा प्राप्ति भएकाले फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको काम सुरु हुने बताए। उनले भने, ‘जग्गा प्राप्तिको काम भएको छ। पटेलामा २२ हेक्टर जमिन प्राप्त भएको छ। मङ्गलवारको बैठकले २६०३ रुख कटानीको आदेश भएको छ। ५० वर्षका लागि हामी फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण हुने छ। धनगढीको फोहोर आधुनिक रूपमा व्यवस्थापन हुनेछ।’ क्षेत्रीय सहरी विकास धनगढीका अनुसार ९६ करोड फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको आयोजना जग्गा प्राप्ति र रुख कटानीको आदेश नभएकाले रोकिएको थियो।

केन्द्रमा फोहोरमैला र दिसाजन्य फोहोरको व्यवस्थापन गरिने छ। आयोजनाको काम पूरा भएपछि फोहोर लग्ने, छुट्याउने। बेच्न मिल्लनेलाई बेचिन्छ। कामै नलाग्नेलाई मात्र व्यवस्थापन गरिने क्षेत्रीय सहरी विकासले बताएको छ। दिसाज्यका लागि च्याम्वरहरू समेत निर्माण गरिनेछ। दिसाज्य फोहोरलाई मलको रूपमा बिक्री गरिनेछ।

एसियाली विकास बैँक (एडीबी)को सहुलियत ऋण सहयोगमा कैलाली–कञ्चनपुरका चार स्थानीय तहमा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना छ। क्षेत्रीय सहरी विकासमार्फत धनगढी उप–महानगरपालिका, गोदावरी, सुक्लाफाँटा र भीमदत्त नगरपालिकामा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्न ऋण माग गरिएको हो।

फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ अनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल भन्नाले फोहोरमैला प्रशोधन गर्नकोे लागि स्थानीय तहले तोकेको स्थल हो। कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई छुट्याएर मात्र एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रमा विसर्जन गरिन्छ। वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ अनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गर्न ठेक्का गरिएको थियो।

एसियाली विकास बैँक (एडीबी)को सहुलियत ऋण सहयोगमा क्षेत्रीय सहरी विकासले आधुनिक फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि २०७९ पुस १४ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर, रुख कटानीको आदेश नहुँदा अहिलेसम्म केन्द्र निर्माणको काम सुरु भएको छैन।