धनगढीमा जग्गा कारोबारीको घानभित्र किन जनप्रतिनिधि फस्ने?

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः कैलालीको धनगढीमा व्यावसायिक प्रयोजनले जग्गाको प्लटिङ गर्दा अब सडकको चौडाई कम्तिमा १० मिटर अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएसँगै जग्गा व्यापारीको निद्रा हराएको छ।

उपमहानगरले सुरुमा कृषि र गैरकृषि क्षेत्र निर्धारणको समयमा पनि यसैगरी जग्गा कारोबारी छटपटाउन पुगेका थिए। उनीहरुकै कारण अहिले धनगढी क्षेत्रको कृषि क्षेत्र गैर कृषि बन्न पुगेको छ। जग्गा वर्गीकरण हरेक पाँच/पाँच वर्षमा परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्थालाई पनि लत्याउने काम भइरहेको छ।

जबकि कृषि जमिन नै नहुने भएपछि किन कृषि कार्यालय राख्ने? अनि केन्द्रले कृषिमा किन बजेट पठाउने? मल किन पठाउने? धनगढी उपमहानगर क्षेत्रभित्र १० हजार हेक्टर जमिन छ भनेर नै उपमहानगरले मल यति चाहिन्छ, कृषिमा अनुदान यति चाहिन्छ, बिउमा अनुदान यति दिनुपर्छ भनेर बजेट बनाउने हो। जब कृषियोग्य जग्गा नै छैन भने स्वतः यो सुविधा घट्छ र दुरगामी रुपमा खाद्य सुरक्षा चुनौतिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।

जसबाट यहाँका कृषक पलायन हुने खतरा बढ्छ भने कृषि उपजको लागि अन्य पालिकामा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। महत्वपूर्ण विषय के हो भने गैरकृषि भन्ने वित्तिकै जग्गाको मूल्य बढ्छ। अहिले सम्पत्ति कर बढी भयो भन्ने हल्ला पनि पिटिएको छ। तर, वास्तावमा कर नबढेर कृषि भूमि नै गैरकृषि भएपछि जग्गाको मूल्यांकन मात्र बढेको हो। व्यावसायिक, औद्योगिक र कृषि गरेर जग्गा वर्गीकरणका विभिन्न १० वटा सूचक छन्।

कृषिलाई नै गैरकृषि बनाएपछि जग्गाको मूल्य त बढ्छ नै। यसअघि संघीय सरकारले जग्गालाई १० वटा सूचकमा वर्गीकरण गर्न समय लाग्ने भन्दै अहिले कृषि र गैरकृषि छुट्याउ मात्र भनेको छ। त्यो पनि पाँच/पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ। कम्तिमा कृषि गरिरहेको किसानलाई त कृषि गर्न दिनुपर्यो। जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधिमा चित्त नबुझे पाँच वर्षपछि परिवर्तन गर्न सकिन्छ।

नगरप्रमुख र कार्यापालिकालाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो भने कार्यविधि जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिन्छ। तर, कृषि क्षेत्रलाई कुनै पनि हालतमा माथि उठ्न नदिन केहि जग्गा कारोबारीहरु हात धोएर विरोधमा लागेका छन्। यति गर्दा पनि कुनै सीप नलागेपछि केहि जनप्रतिनिधिलाई अघि सारेर विरोधमा उतार्ने काम भएको छ।

’हिजो केही जनप्रतिनिधि नै जग्गाकारोबारी थिए। उनीहरु पनि कृषि र किसानको हितमा देखिने सवालै भएन्। तर, आफ्नो निजी कमाइको लोभमा धनगढीलाई कालो घेरामा राख्ने काम कहिकतैबाट हुनु हुँदैन र म त्यस्तो हुन दिनेवाला छैन,’ धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपालहमालले भने। ‘अहिले २० फिटमा बाटो पास भइरहेको छ। मान्छेले घर बनाउँछ, अनि पर्खाल लगाउँछ पछि बाटो चौडा बनाउने बेला कसैको पर्खाल त कसैको घरै भत्किन्छ। त्यसपछि के हुन्छ एउटा मान्छे आएर मुद्दा हाल्छ। अहिले धनगढीमा त्यही भइरहेको छ।

सडक विस्तारका क्रममा रुवस होटल अगाडि, पुरानो भन्सार रोड, मिलनचोकका केही व्यक्तिले मुद्दा हालेका छन्। जसका कारण काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। यसले छिटोछिटो हुनुपर्ने विकास निर्माणको काम पछिपछि धकेलिन पुगेको छ। यस्तो कार्यबाट सिमित वर्गले लाभ लेला तर समग्र धनगढी त पछाडि पर्ने भयो नि,’ नगरप्रमुख हमालले भने। नगरप्रमुख हमालले अगाडि भनेका छन्, ’जग्गा प्लटिङ गर्दा कुनै बाधा अड्चन आएको खण्डमा त्यस्तो बाधा फुकाउन सकिनेछ भनेर एउटा समिति बनेको छ।

कुनै समस्या भए बाधा अड्चन फुकाइ हालिन्छ नि। आत्तिनुपर्ने मात्तिनुपर्ने कुनै कारण नै छैन। कुनै पनि योजना वर्तमान र भविष्यलाई हेरेर बनाइन्छ। कुनै व्यक्ति विशेषलाई मात्र लाभ पुग्ने योजनाले नागरिकको पक्षमा काम गर्दैछौँ भन्ने आधारलाई खडा गर्दैन बरु नागरिकको नजरमा झन गिर्ने काम मात्र हुन्छ।’ धनगढीमा नयाँ प्लटिङ गर्दा सडकको चौडाई १० मिटर अनिवार्य व्यवस्थाअन्तर्गत घाटा जग्गा कारोबारीबाहेक कसैलाई पनि हुँदैन।

फेरि जनप्रतिनिधिको विरोध किन? सिमित लगानीमा असीमित नाफा आर्जन गर्दै आएका जग्गा कारोबारी प्लटिङ गर्दा सडक १० मिटरको हुनुपर्ने र ५ प्रतिशत खुला ठाउँ छोड्नुपर्ने प्रावधानका कारण उकुसमुकुसको अवस्थामा छन्। प्लटिङ व्यवस्थित गर्ने स्थानीय सरकारले कि जग्गा कारोबारीले? कार्यविधि जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्ति र संस्थाका सन्दर्भमा लागु हुने उल्लेख छ।

कार्यविधिको ३.१९ मा लेखिएको छ, ‘व्यावसायिक रुपमा जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य धनगढी उपमहानगरपालिकाबाट अनुमति लिनुपर्नेछ।’ बुँदा नम्बर २० मा ‘पैत्रिक सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा तथा अंशबण्डा गर्दाको हकमा यो कार्यविधिमा भएको कित्ताकाट सम्बन्धी व्यवस्था लागु हुने छैन’, भनिएको छ। जग्गा कारोबारीले केहि जनप्रतिनिधिलाई यसको विरोधमा लाग्न उत्प्रेरित गरेपनि अन्तिममा कुनै सीप नलागेपछि अहिले कार्यविधि विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। जग्गा कारोबारीको नेतृत्व गर्दै उपेन्द्रप्रसाद अवस्थीले रिट दायर गरेका हुन्। तसर्थ, जग्गा कारोबारीको घानभित्र जनप्रतिनिधि फस्नु विडम्बना हो।