सामुदायिक पशुलाई जथाभावी छोड्ने विरुद्ध कारबाही नहुँदा मनपरी बढ्यो

धनगढीः २०७५ भदौ १ गतेबाट लागु भएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा पशु कल्याणका विषयमा कानुनी व्यवस्था गरेको छ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा पशु राख्दा लापरबाही गर्न नपाउने भनिएको छ। दफा ११७ मा पशुपंक्षीलाई छाडा छोड्न नहुने उल्लेख छ। उक्त ऐनको दफा २८९ मा गाई, गोरु मार्न वा कुट्न नपाइने भनिएको छ। २९० मा पशुपंक्षीप्रति निर्दय व्यवहार गर्न नुहने भनिएको छ। दफा २९१ मा सार्वजनिक स्थलहरुमा पशुपंक्षीलाई मार्न नहुने भनिएको छ। 

तर, पश्चिम तराईका जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा सामुदायिक पशुको बिचल्ली छ। स्नेहाज केयरकी सञ्चालीका स्नेहा श्रेष्ठले गाई तथा गोरु बुढो भएपछि सडकमा छोड्ने गरेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘गाइले हामीलाई सहयोग गरेको हुन्छ। हाम्रा बच्चाहरुले गाईको दुध खाएका हुन्छन। तर, बुढो भएपछि, काम नलाग्ने भन्दै सडकमा फाल्छौ। जनावरहरु बोल्न सक्दैनन्। बाँच्ने मानिसले मात्र हो र? जनावरले होइन?’

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ११७ मा कसैले आफ्नो नियन्त्रण वा जिम्मेवारीमा रहेका कुनै पशुपंक्षी अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटो–घाटो तथा स्थानहरुमा छोड्न नहुने भनिएको छ। उक्त कार्य गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजारसम्म जरिबाना तथा दुबै सजायको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। तर, कैलाली–कञ्चनपुरसहितका जिल्लाहरुका नागरिक घर पालुवा पशुहरुलाई बेवारिस छोड्दै आएका छन्। उनीहरुलाई कारबाही गरिएको उदाहरणसमेत छैन।

सुदूरपश्चिमको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डाक्टर मदनसिंह धामीले जनावर छोड्नेलाई दण्डको व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन नभएको बताए। उनले भने, ‘चनचेतना पुगेन भन्छन। कारबाहीका कुराहरु अहिलेको कानुमा पनि छन। कानुनको बारेमा जानकारी दिन आवश्यक छ। हामीले कामर्यक्रम गर्न आवश्यक छ। हामीले मापदण्डसमेत ल्याएका छौ।’

कैलाली र कञ्चनपुरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधहरुको टाउको दुखाइको वियष सामुदायिक पशु भइरहेका छन्। सामुदायिक पशुको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहहरुले करोडौँ खर्च गरिसकिका छन्। प्रदेशको भूमि व्यस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा पाँच करोड बजेट छुट्याएको छ। सामुदायिक पशुको व्यवस्थापनका लागि भौतिक संरचना निर्माण र आहाराका लागि स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै प्रदेश सरकारले पाँच करोड खर्च गर्ने भएको हो।

तर, प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारको कानुन कार्यान्वयन गरेको छैन भने आफ्नो कानुनसमेत तयार पारेको छैन। सुदूरपश्चिमको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव धामीले कारबाहीको विषयहरु रहेको बताए। तर मुद्दा भने कहिँकतैबाट परेको छैन्। उनले भने, ‘पशुको व्यवस्थापन स्थानीय तहहरुले गर्दै आएका छन्। संरचनाका लागि २ करोड र दानाका लागि थप तीन करोड बजेट विनियोजन गरेका छौ।’