वित्तीय सम्मेलन बजेट सक्ने मेलो, अब हुने लगानी सम्मेलन होला त फलदायी?

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः आजभन्दा ठिक चार वर्षअघि धनगढीमा पहिलो पटक वित्तीय सम्मेलनको आयोजना गरियो।

तत्कालिन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको प्रदेश सरकारले निकै ठुलो तामझामका साथ २०७६ मंसिर २० गते वित्तीय सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो। विभिन्न १० विषयमा सरकार, बैंक र वित्तीय संस्थाबिच सहमति पनि भएको थियो। विशेष गरी बीमा र वित्तीय पहुँच बढाउने विषयमा लगत्तै ठुलै प्रगति हासिल भइहाल्ने गरी राज्य कोषको करिब आधा करोड बजेट नै खर्च गरेर एक दिने वित्तीय सम्मेलन धनगढीमा आयोजना गरिएको थियो।

तर यस्तो सम्मेलन भएको आज चार वर्ष वितिसक्दा पनि सरकार, बैंक र वित्तीय संस्थाबिच भएको सहमति/सम्झौता त्यसै ढुसमुस छन्। सुदूरपश्चिममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदेशमा शाखा विस्तार गर्न चाहेमा सुरक्षा, पूर्वाधार, सञ्चार र अन्य सेवाका लागि आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने सहमति भएको थियो। वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि दुवै पक्ष साझारूपमा अगाडि बढ्न तयार भएका थिए।

प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि वित्तीय संस्थाले नीतिगत व्यवस्थाअनुसार, कर्जा लगानी गर्ने, सहुलियत कर्जाका लागि आवश्यक परेमा प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारले सिफारिससम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराउने पनि सहमति भएको थियो। त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशनअनुसार, कृषि, पशुपालन, उद्यमशीलता, व्यवसायलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण र धितोविना कर्जा उपलब्ध गराउने पनि १० बुँदे सहमतिमा उल्लेख थियो।

त्यसका लागि आवश्यक योजना, कागजात तयार गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले सहयोग गर्ने तथा प्रदेशको सिफारिसमा गरिएको कर्जा लगानी असुलीमा समस्या आए प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने सहमति समेत भयो। प्रदेश सरकारको तथ्यांकअनुसार, सुदूरपश्चिमको करिब ५० प्रतिशत जनसंख्या अहिले पनि वित्तीय पहुँच बाहिर छ भने करिब पाँच प्रतिशत मात्र बिमाको दायरामा समेटिएका छन्। 
 

बिमासम्बन्धी आठबुँदे सहमति
वित्तीय सम्मेलनमै प्रदेश सरकार, नेपाल बिमक संघ र जीवन बिमक संघबिच पनि सुदूरपश्चिममा बिमाको पहुँच विस्तारसम्बन्धी आठ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो। बिमा कम्पनीका शाखा विस्तारका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार र सुरक्षामा प्रदेशले सहयोग गर्ने, बिमा कम्पनीले कानुनअनुसार, समयमा बिमा दाबी भुक्तानी दिने, प्रदेशमा बिमाको पहुँच बढाउन सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो।

त्यस्तै, बिमासम्बन्धी साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालनमा पनि सहकार्य गरेर जाने सहमति भएको थियो। प्रदेशमा वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि वित्तीय सम्मेलन कोसेढुंगा सावित हुने दाबी गरिए पनि नतिजामा भने कुनै सुधार आएको देखिदैन्। अहिले पनि प्रदेशमा वित्तीय र बिमाको पहुँच निकै कम छ। सम्मेलनले यसको विस्तारमा सहयोग पुगाएको समेत देखिएको छैन्। साथै बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमक संघबिच भएका सहमति कहिकतै कार्यान्वयन भएको देखिदैन्।
 

अब हुने लगानी सम्मेलन कसरी हुन्छ फलदायी?
मुलुकको आर्थिक अवस्था सही नभएको अर्थविदहरुले विश्लेषण गरिरहेका छन्। कोभिडपछि निजी क्षेत्रले मुलुकका कुनै पनि क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा ठूलो लगानी गरेको अवस्था छैन्। लगानीमैत्री वातावरण राज्यले बनाउन नसकेको गुनासो निजी क्षेत्रको हिजोदेखि अहिलेसम्म कायमै छ। भएका उद्योग, व्यापार व्यवसाय बन्द भइरहेका छन्। यही परिस्थितीको बिचमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लगानी तथा विकास सम्मेलन गर्ने भनेर दौडधुप गरिरहेको छ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी फागुन २३ र २४ गते लगानी तथा विकास सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, आर्थिक मामिलामन्त्री नरेश शाही, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवा लगायत प्रदेश सभा सदस्यहरु समेत अन्य कामकाज छोडेर भए पनि लगानी सम्मेलनका लागि भेटघाट, गफगाफ असोज महिनादेखि नै गर्दै आएको देखिएको छ। 

मुल समितिसँगै उप–समिति पनि ठुलै बनाइएको छ। अनुकुल समयमा वित्तीय सम्मेलन हुँदा पनि सफल हुन नसकेको अवस्थामा कोभिडपछि थलिएको सुदूरपश्चिमलाई माथि उठाउन लगानी एवं विकास सम्मेलन फलदायि हुनेमा अधिकांशले आंशका गरेका छन्। यो सम्मेलन गर्न पनि करिब आधा करोड नै राज्य कोषको बजेट खर्च हुँदैछ। स्वदेशी एवं विदेशी ठुला लगानीकर्ता धनगढी ल्याउने प्रदेश सरकारको दाबी छ।

तर लगानीयोग्य क्षेत्रका ठोस आधारसम्म प्रदेश सरकारले बनाउन सकेको छैन्। कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्दा कहिलेसम्म कति प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने नै एकिन भइनसकेको अवस्थामा वित्तीय सम्मेलनको स्थानमा लगानी वा विकास नाम मात्र फेरेर नतिजा प्राप्त भइहाल्नेमा ढुक्क हुने अवस्था नरहेको कतिपय विश्लेषकहरु बताउँछन्।