सुदूरपश्चिममा निजामती सेवा नियमावली नबन्दा कर्मचारीको बढुवा ठप्प

धनगढीः प्रदेश निजामती सेवा ऐनका कारण सुदूरपश्चिममा अधिकृत स्तरको विज्ञापन गर्न समस्या भएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा सहायक स्तरदेखि अधिकृत ११ औं तहसम्मको विज्ञापन गर्न प्रदेश निजामती सेवा ऐन बाधक बनेको छ। कर्मचारीको अभाव खेपिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नै लागि सहज हुने कानुन संशोधन र निर्माण गर्न सकेको छैन। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश निजामती सेवा नियमावली निर्माण नगर्दा प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीको बढुवा समेत प्रभावित भएको छ।
अधिकृत स्तरको विज्ञापन कहिले हुन्छ?
सुदूरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगले कात्तिक २ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा लोक सेवाको वार्षिक क्यालेन्डर पठाएको थियो। वार्षिक क्यालेन्डरसहित प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र विभागमा रिक्त दरबन्दीको विवरण पठाउन आग्रह गरेको थियो।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सबै तहका अधिकृत स्तरको रिक्त दरबन्दीको विवरण संकलन गरेर लोक सेवा आयोगमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ भने सहायक स्तरको कर्मचारीको पदपूर्ति गर्नुपर्ने विवरण सम्बन्धित कार्यालयले लोक सेवा आयोगमा पठाउने व्यवस्था छ। लोक सेवा आयोगबाट अधिकृत स्तरको रिक्त दरबन्दीको विवरण माग भएको र ११ औँ तहसम्मको विवरण संकलन भइसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ओझाले बताए।

‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा लोक सेवा आयोगले वार्षिक क्यालेन्डर पठाएर रिक्त दरबन्दीको विवरण माग गरेको थियो। हामीले मातहतका निकायबाट माग आकृति फाराम संकलन गरिसकेका छौँ’, प्रवक्ता ओझाले भने। लोक सेवा आयोगबाट वार्षिक क्यालेन्डर प्राप्त भएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले अधिकृत स्तरको पदपूर्ति गर्नुपर्ने दरबन्दीको विवरण सङ्कलन गरेको छ।

खुला पदपूर्ति गर्नुपर्ने ११ औं तहसम्मको विवरण तयार गरिएको भए पनि लोक सेवा आयोगमा विवरण भने पठाइएको छैन। मुख्यमन्त्रीले लोक सेवा आयोगसँग छलफल गरेर विवरण पठाउने तयारीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय रहेको प्रवक्ता ओझाले बताए। ‘हामीले रिक्त दरबन्दीको विवरण संकलन गरिसकेका छौँ। मुख्यमन्त्री ज्यू आएपछि त्यो विवरण लोक सेवा आयोगमा पठाइने छ’, ओझाले भने।

प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र विभागहरूमा सहायक स्तरदेखि अधिकृत ११ औं तहसम्मको जनशक्ति स्वीकृत दरबन्दीको करिब ५० प्रतिशत जनशक्ति मात्रै हाल कार्यरत छ। प्रदेश सरकारको मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरूमा प्राविधिक र अप्राविधिक जनशक्ति न्यून संख्यामा कार्यरत छ। जसका कारण प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन समेत प्रभावित हुँदै आएको छ। सरकारको काम प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनेको छ।

तर, प्रदेश निजामती सेवा नियमावली भने अझै निर्माण भएको छैन। प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई विभिन्न पदको विज्ञापन गर्न र प्रदेश सरकार गठन भएदेखि कार्यरत कर्मचारीको बढुवा प्रक्रिया थाल्न विद्यमान प्रदेश निजामती सेवा ऐनका केही प्रावधान बाधक छन्। यसैगरी, कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने प्रदेश निजामती सेवा नियमावली नबन्दा विज्ञापन खोल्न समस्या भएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले निर्माण गर्नुपर्ने नियमावली र प्रदेश सभाले संशोधन गर्नुपर्ने प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन संशोधन नभएकाले रिक्त दरबन्दीको विवरण लोक सेवा आयोगलाई उपलब्ध भए पनि विज्ञापन प्रकाशित हुने बारे भने प्रदेश सरकार स्वयं अन्यौलमा छ।

विद्यमान ऐनले पदपूर्ति गर्न सहज बनाए अधिकृत स्तरको सबै तहको विज्ञापन गर्न सहज हुने तर व्यवधान गरेको अवस्थामा रिक्त दरबन्दीको विवरण बुझाएपछि पनि अधिकृत सतरको विज्ञापन गर्न लोक सेवालाई त्यति सहज भने छैन। तर, लोक सेवा आयोगले भने प्रदेश सरकारबाट रिक्त दरबन्दीको विवरण प्राप्त हुनासाथ क्यालेन्डर अनुसार कर्मचारी विज्ञापन गरिने लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष यज्ञराज बोहराले बताए।

‘लोक सेवा आयोगले वार्षिक क्यालेन्डर बनाएको छ। क्यालेन्डर अनुसार नै हामी रिक्त दरबन्दीको विज्ञापन गर्न तयार छौँ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा विवरण संकलन भइसकेकाले हामी विवरण उपलब्ध हुनासाथ सबै तहको विज्ञापन क्यालेन्डर अनुसार नै गर्नेछौँ’, अध्यक्ष बोहराले भने। अघिल्लो सरकारले निर्माण गरेको प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा राखिएका केही प्रावधानले कर्मचारी विज्ञापन प्रकाशित गर्न समस्या गरेको छ।

त्यस्तै, ऐनका प्रावधान अनुसार काम गर्न सहजीकरण गर्ने प्रदेश निजामती सेवा नियमावली नबन्दा नयाँ विज्ञापन र कार्यरत कर्मचारीको बढुवा प्रक्रिया समेत अबरुद्ध छ। जसका कारण एकातर्फ सरकारको कामकारबाही प्रभावित भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्तिविकास रोकिएको छ।