शिक्षकहरुबाट संविधानको अनुसूचीमाथि नै प्रहार, कसरी जुट्यो सहमति?

धनगढीः संविधानको अनुसूची ८ ले दिएको स्थानीय तहको अधिकारकै विरुद्ध सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरु पढाइसमेत बन्द गरेर सोमबारदेखि विरोधमा उत्रे। शिक्षकको आन्दोलनसँगै यसबारे बहस समेत सुरु भयो। आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघका १७ वटा माग अघि सार्दै सडक आन्दोलन हुँदा विद्यालयको पठनपाठन पूर्ण रुपमा बन्द हुन पुग्यो।

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न ल्याइएको विधेयकप्रति शिक्षकहरुले विद्यालय नै बन्द गराएर सडक आन्दोलनमा होमिएका हुन्। शिक्षकहरुको प्रमुख माग नै विद्यालयलाई स्थानीय तह मातहत राख्न पाइन्न भन्ने रहेको छ। जबकि संविधानले नै माध्यमिक शिक्षामा स्थानीय तहको एकल अधिकार रहने भनेको छ।

संविधानले दिएको माध्यमिक शिक्षाको अधिकारलाई नमान्ने शिक्षकहरुको तर्क छ। अन्य मागहरुमा राहत, करार लगायतका अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई स्थायी गरिनुपर्ने भनिएको छ। स्थायी हुने शिक्षकलाई अस्थायी अवधिको गण्ना गरेर पेन्सन दिइनुपर्ने र पुरानै प्रणाली अनुसार पेन्सन पाउनुपर्ने माग शिक्षकहरुले अघि सारेका छन्।
यस्ता थिए मुख्य माग
विद्यालयमा कर्मचारीहरुको दरबन्दी कायम गरी स्थायित्वको प्रक्रियामा लानुपर्ने र प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालय संरचना अन्तरगत ल्याइनुपर्ने माग पनि छ। साथै शिक्षकहरुको आवधिक बढुवा हुनुपर्ने, योग्य शिक्षकलाई माथिल्लो तहमा पद समायोजन गरिनुपर्ने, निजामती सेवामा जस्तै विशिष्ट श्रेणी तोकिनुपर्ने र ग्रेड तथा तलवको विभेद हटाइनुपर्ने, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति स्थानीय तहबाट नभई शिक्षा आयोग मार्फत नै गरिनुपर्ने माग अघि सारेर शिक्षकहरु सडकमा उत्रिएका हुन्।

शिक्षकहरुले पेशागत संघसंस्था खोल्न पाउनुपर्ने भन्दै विधेयकमा त्यसमाथि रोक लगाउन खोजिएको गुनासो गरेका छन्। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन, शिक्षकको दरबन्दी, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकन जस्ता विषयलाई स्थानीय तहको मातहत राख्न नहुने महासंघको अडान छ। तर, प्रस्तावित विधेयकमा उनीहरुले दाबी गरेजस्तो स्थानीय तहलाई त्यतिधेरै अधिकार दिइएको छैन। बरु विधेयकले शिक्षकहरुको नियुक्तिका लागि शिक्षक सेवा आयोगलाई यथावतै राखेको छ, जसले विगतमा झैं शिक्षकहरुको नियुक्ति गर्छ। 
यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था
संविधानको धारा ५७ ले तीनै तहका एकल र साझा अधिकारको प्रवन्ध गरेको छ। संविधानको अनुसूची ८ ले माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकार मानेको छ। संविधानको अनुसूची ९ ले शिक्षालाई संघ र स्थानीय तहको साझा अधिकार भनेको छ। यही अधिकारको व्याख्यामा संघ, स्थानीय सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच मत बाझिएको हो।

यसरी विद्यालय नै बन्द गरेर शिक्षकहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिएपछि विद्यार्थीले भने पढ्न पाएका छैनन्। आन्दोलनका लागि शिक्षकहरू काठमाडौ पुगेपछि सुदूरपश्चिमका ९ लाख २० हजार ९३७ विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित बन्न पुगेको छ। शिक्षक आन्दोलनमा सुदूरपश्चिमका ३२ हजार ५१३ शिक्षक/शिक्षिका विद्यालय शिक्षा विधेयकको विपक्षमा सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
यसरी भयो सहमति
सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरुबीच  सहमति भएको छ। शुक्रबार गृहमन्त्रालयमा भएको वार्तापछि शनिबारदेखि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिने समझदारी बनेको छ। सहमतिअनुसार सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरुको मर्यादाक्रम कायम गर्ने,  विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरुमा संसदको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद सञ्चालनसम्बन्धी मौजूदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्नेलगायतमा सहमति जुटेको छ। 

यस्तै शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन बमोजिम आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्ने सहमति पनि भएको छ। यस्तै माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाकाको लागि प्रथम श्रेणीमा दश वर्ष सेवा गरेको हुने व्यवस्था गर्ने, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई शिक्षाको पुर्वाधारको रुपमा विकास गर्ने र प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्तालाई सामाजीक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने, शिक्षकको दरबन्दी मिलान तथा पद मिलानसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय आवश्यकता, विषयगत व्यवस्था, विद्यार्थी संख्या र विद्यार्थीको पहुँचलाई आधार बनाउनेलगायतका विषयमा पनि सहमति भएको छ।

आन्दोलन फिर्ता
सरकार र ३ दिनदेखि आन्दोलरत नेपाल शिक्षक महासंघबीच सहमति भएको छ। गृह मन्त्रालयकाअनुसार संसद्मा दर्ता विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधन गर्ने समझदारी भएको छ। संशोधनका लागि सुझाव दिन शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसहित कार्यदल बन्ने भएको छ। विभिन्न बुँदामा सहमति भएको र त्यसलाई लिखित गरेर सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ। शिक्षक आन्दोलन पनि फिर्ता हुने सहमति पनि कायम भएको छ। गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा दुई पक्षबीच सिंहदरबारमा वार्ता भएको थियो।