मन्त्रिपरिषदकै निर्णय अलपत्र, कसले रोक्यो सेती अस्पताल स्तरोन्नतिको प्रस्ताव?

धनगढीः सेती अस्पतालको स्तरोन्नतिको कुरा फगत नारा र निर्णयमा सिमित हुन पुगेको छ। पूर्ववर्ती सरकारले तीन वर्ष अस्पताल सुधार गर्छु भन्दै बिताए झै अहिलेको सरकारले पनि सेती अस्पतालको क्षमता बढाउन नसक्ने पो हो कि भन्ने चासो र चिन्ता गर्न थालिएको छ। गत वर्ष नै मन्त्रिपरिषद्ले सेती अस्पताललाई दुई सय शय्याको बनाउने निर्णय गरेको भए पनि अहिलेसम्म संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) पनि बनेको छैन।

प्रदेश सरकारले सेती अस्पताललाई आफ्नो स्वामित्वमा लिन मरिहत्ते गरे पनि सेवा प्रभावकारी बनाउन कुनै काम गर्न सकेको छैन। अस्पताल सुधारको ओठे योजनाले कागजमा समेत मूर्त रुप पाउन सकेको छैन। जसका कारण सेती अस्पतालमा आउने हरेक बिरामीले सहज उपचार नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।

सेती अस्पतालमा आफन्तको हाड्डी भाँचिएको शल्यक्रिया गर्न गत महिना निकै भनसुन गर्नुपरेको बताउँछन् कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका वडा नम्बर ४ का भोजराज अवस्थीले गुनासो गरे। ‘गत महिना रुखबाट लडेक  आफन्तको शल्यक्रिया गर्न सेती अस्पताल गएका थियौँ। आकस्मिक शल्यक्रियाको पालो पाउनै मुस्किल भयो,’ उनले भने, ‘हजार कोसिसपछि एक हप्तापछि मात्रै शल्यक्रिया गर्न पाइयो। सेतीमा उपचार सस्तो भए पनि पालो पाउन कठिन छ।’
मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय अलपत्र 
२०७९ साउन २४ गते बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को १३८ औँ बैठकले सेती अस्पताललाई दुई सय शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ। सोही बैठकले सेती अस्पताललाई तीन सय शय्यामा स्तरोन्नतिका लागि नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारले अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको एक वर्ष पूरा हुँदा पनि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) सम्म स्वीकृत भएको छैन।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दुई सय शय्याका लागि ४७६ जनाको दरबन्दी प्रस्ताव गरेर संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) प्रस्ताव गरेको भए पनि यो प्रस्ताव मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अलपत्र परेको छ। सेती अस्पतालमा आउने बिरामीले उपचार नपाएको गुनासो गरे पनि सहज उपचार प्रदान गर्न पहिलो सर्त जनशक्ति व्यवस्थापनमै प्रदेश सरकार उदासीन देखिएको छ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद र अन्य नेताहरू बिरामी पर्दा काठमाडौ र बिदेश जाने भएकाले सेती लगायत अन्य अस्पतालको क्षमता बिकासको कुरा प्राथमिकता नपरेको  नागरिक समाजका प्रतिनिधि प्रमोद पाठकले बताए। ‘नेताहरू बिरामी भए उपचार गर्न विदेश जान्छन् अनि किन सुधार गर्छन् सरकारी अस्पताल? नेता बनेको गाडी घोडा चढ्न हो। जनताको सेवा गर्न भए त सरकारी स्कुल र अस्पताल राम्रो बनाइहाल्थे,’ उनले भने, ‘नेताहरूको उपचार पनि यतै हुने भए सुधार गर्थे है।

यिनीहरू त बिरामी हुना साथ विदेश जान्छन्  अनि कसरी अस्पतालको सुधार हुन्छ?’ विक्रम संवत् १९९७ राणाकालमा १५ शय्याको जिल्ला अस्पतालको रुपमा सञ्चालनमा आएको सेती अस्पताल २०३८ मा २५ शय्याको अस्पतालमा  स्तरोन्नति भएको थियो। त्यसपछि पञ्चायत कालमै २०४० जेठ २६ गते अस्पतालको ५० शय्यामा स्तरोन्नति भएर अञ्चल अस्पतालमा रुपान्तरण भएको हो।

मुलुक संघीयतामा गएर प्रदेश सरकार गठन भएपछि २०७६ भदौ ५ गते प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहत ल्याएको छ। प्रादेशिक अस्पताल भएको चार वर्ष पूरा हुँदा प्रदेश सरकारले अस्पतालको क्षमता बढाउन जनशक्तिको जोहोसम्म गर्न सकेको छैन। पूर्ववर्ती सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले झै अहिलेका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले अस्पतालको क्षमता बढाउने भाषण दिन नछोडे पनि सेवा सुधारका लागि सिन्कोसम्म भाच्न नसकेको महसुस अस्पताल जाने हरेक नागरिकले गर्ने गरेका छन्।

तर, अस्पतालको क्षमता विकास गर्न प्रतिबद्ध रहेको सामाजिक विकास मन्त्री झपटबहादुर साउँदले बताए। ‘३२ वर्ष अगाडिको दरबन्दीको आधारमा सेती अस्पताल चलिरहेको छ। नयाँ ओएण्डएम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘बिरामीले छिटोछरितो उपचार सेवा नपाउने समस्या समाधान गर्न व्यवस्थापकीय पक्षमा पनि सुधार गर्नेछौँ।’
३२ वर्षमा जनसंख्या झण्डै दोब्बर अस्पताल जस्ताको तस्तै
२०४८ मा सुदूरपश्चिमको जनसंख्या १६ लाख हाराहारी रहेको थियो। २०७८ को जनगणनाअनुसार प्रदेशको जनसंख्या २७ लाख बढी पुगेको छ। कैलाली जिल्लाको जनसंख्या मात्रै २०४८ को तुलनामा दोब्बरले बढेको छ। तर, सेती २०४० सालमा स्वीकृत भएको १०६ जना दरबन्दीको भरमा चलेको छ। ५० शय्याको स्वीकृति पाएको सेती अस्पताललाई प्रदेश सरकारले सरकारी मापदण्ड विपरीत ३२५ शय्यामा  चलाइरहेको छ।

अस्पतालमा १७ वटा विशेषज्ञ सेवा, २० वटा इकाइ र केन्द्र, ८ वटा नियमित ओपिडी र ८ वटा विभाग सञ्चालनमा छन्। गत आर्थिक वर्षमा सेतीमा चिकित्सक र कर्मचारीको तलब सुबिधामा २० करोड ९५ लाख ४३ हजार ६८९ रुपैयाँ खर्च भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको ४७६ जना जनशक्तिका लागि वार्षिक २७ करोड खर्च हुने अनुमानसहितको प्रस्ताव र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अलपत्र परेको छ।

ओएण्डएम स्वीकृत नहुँदासम्म सेती अस्पतालमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर बिरामीको उपचार सहज हुने कुनै गुन्जायस छैन। अस्पतालको क्षमता बढाउन छिट्टै अस्थायी जनशक्ति र संघीय सरकारबाट काजमा जनशक्ति ल्याउने सामाजिक विकास मन्त्री साउँदको दाबी छ। ‘तत्काल जनशक्तिको समस्या समाधान गर्नका लागि १७ जना विशेषज्ञ डाक्टर थप्न स्वीकृति दिएका छौँ। समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि ओएण्डएम बनाउनुपर्छ। र, त्यो प्रक्रियामा प्रदेश सरकार लागेको छ।’
कसले रोक्यो सेतीको स्तरोन्नतिको प्रक्रिया?
पूर्वमुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले दिने स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धि दिने सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा सेतीको स्तरोन्नतिको कुरा दोहरिने गरेको थियो। उनले बल गरेर सेतीलाई प्रदेश मातहत ल्याउने काम बाहेक  देखिने र जनताले महसुस गर्ने अन्य सुधारका काम गर्न नपाउँदै उनको मुख्यमन्त्रीको पाँच वर्षे कार्यकाल समाप्त भयो। २०७९ मंसिरको निर्वाचनपछि गठन भएको पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलको एक महिने कार्यकालमा कुनै उपलब्धि हासिल गर्ने गुन्जायस नै थिएन।

त्यसपछी गत माघमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा स्वास्थ्य सेवामा सुधार गर्ने एजेन्डा नछुटाइ दोह¥याउने गरेका छन्। तर, २०७९ साउन २४ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अहिलेको सरकारले पनि नचाहेको पो हो कि भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने काम स्वयं सरकारले गरेको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आएको भनिएको अस्पताल स्तरोन्नतिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् को निर्णयमा टेकेर गरिएको भए पनि किन र कसका कारण अलपत्र पारेको हो? यसको जबाफ प्रदेश सरकारले सर्वसाधारण दिन आवश्यक भएको छ। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख गरिए पनि कसका कारण सुदूरपश्चिम सरकारले सेतीको स्तरोन्नति गर्न नसकेको हो? यो प्रश्नको जबाफ सर्वसाधारणले खोजिरहेका छन्।