कैलालीमा अंशबण्डा विवाद, कहिले पाउँछन् २८९ अंशियारले भागहिस्सा?

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः कैलालीमा अंशबण्डाका धेरै विवादहरु मुद्दाको रुपमा अदालतमा दर्ता भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र पारिवारिक विवाद अन्तर्गत अंशबण्डाका चार सय ३१ मुद्दा जिल्ला अदालत कैलालीमा दर्ता भएको पाइएको छ। तीमध्ये एक सय ४२ मुद्दाको छिनोफानो भएर अन्तिम फैसला भइसकेको छ।

गत वर्षकै दुई सय ८९ मुद्दाको भने अझै अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ। पारिवारिक विवाद अन्तर्गत सबैभन्दा बढी अंशबण्डाको विवाद हुने गरेको छ। जिल्लाभित्र यस्ता विवाद दिनहुँ भइनै रहेका हुन्छन्। कति अदालतसम्म पुग्छन त कतिपय विवाद गाउँघरमा टुंगिने गरेका छन्। परिवारभित्र र गाउँघरमा टुंगिन नसकेका मुद्दा मात्र अदालतसम्म आउने गरेका छन्।
कानुनी भाषमा अंशबण्डाको अर्थ
कैलालीमा अंशबण्डाका दुई सय ८९ मुद्दाको अन्तिम फैसला अझै भइसकेको छैन्। सगोलमा रहेको पारिवारिक सम्पत्तिलाई अंशियारहरूबीच भागवण्डा लगाउने प्रक्रियालाई कानुनी भाषामा अंशबण्डा भनिन्छ। सामान्यतया पितापुर्खा, बाबुबाजेबाट हक हस्तान्तरण हुँदै आएको सम्पत्ति र एकाघर परिवारका सदस्यहरूको एकल तथा संयुक्त प्रयासबाट आर्जन गरेको वा बढे/बढाएको सम्पत्ति अंशियारबीच अंशबण्डा गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी मान्यता छ।

अंशबण्डा जीवित भएका व्यक्तिबीच गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था साविक मुलुकी ऐनले गरे पनि हालको मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले अंशबण्डा गर्दाका बखत कुनै महिला अंशियार गर्भवती भएमा र निजले जन्माउने शिशुसमेत अंशियार हुने व्यवस्था गरेको छ।  
को हुन् वास्तविक अंशियार?
कैलालीमा अंशबण्डाका धेरै विवादहरु अदालतसम्म आइपुग्ने गरेका छन्। कतिपय मुद्दाको छिट्टै फैसला हुने गरेको छ भने कतिपय मुद्दा लम्बिने गरेका छन्। कानुनले एकाघरका पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी गरी ६ प्रकारका नाता–सम्बन्धका व्यक्तिलाई सगोलको सम्पत्ति अंशबण्डा गर्ने प्रयोजनको लागि अंशियार मानेको छ।

सगोलमा रहेको सम्पत्तिमा प्रत्येक अंशियारको समान हक हुने, अंशबण्डा गर्दाका बखत कुनै अंशियारमध्येको कुनै महिला गर्भवती भएमा र निजले जन्माउने शिशुसमेत अंशियार हुने अवस्था भएमा र त्यसरी जन्मने शिशुलाई समेत अन्य अंशियारसरह भाग छुट्याएर मात्र अंशबण्डा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले गरेको छ।

तर, साविक मुलुकी ऐनले भने जीवित व्यक्तिलाई मात्र अंशियारा मान्ने व्यवस्था गरेको थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार गर्भमा रहेको शिशुलाई अंशभाग राखिएको अवस्थामा जिउँदो शिशु नजन्मिएमा त्यस्ता शिशुको लागि छुट्याइएको अंश अन्य अंशियारले बाँडेर खान पाउने वैकल्पिक व्यवस्थासमेत कानुनले गरेको छ।
यस्तो अवस्थामा पाइदैन अंश
प्रचलित कानुनबमोजिम विवाह हुन नसक्ने, विवाह भएको नमानिने वा वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएका आमाबाबुबाट जन्मिएका छोराछोरीले अंश पाउने व्यवस्था छ। बाबुको पहिचान नभएका छोराछोरीले आमाको सम्पत्तिबाट मात्र अंश पाउने व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले गरेको छ। लुकाइछिपाई वा सार्वजनिक नगरी बाहिर राखेका पत्नीले वा निजबाट जन्मेका छोराछोरीले पति वा बाबु मरेपछि अंशमा दाबी गर्न नपाउने व्यवस्था नयाँ ऐनले गरेको छ।
कस्तो अवस्थामा पाइन्छ अंश?
सगोलको सम्पत्ति भोगचलन गरेर बसेका पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरीले पत्नी, पति, छोरा, छोरी, बाबु र आमालाई आफ्नो इज्जत आमआदरअनुसार खानलाउन दिन र आर्थिक हैसियतअनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ। त्यस्तो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने अवस्थाका व्यक्तिले दायित्व पूरा नगरेमा वा समान हैसियतका व्यक्तिमा असमान व्यवहार भएको महसुस भएमा, परिवारको संख्या बढ्न गई सबैलाई हेरविचार गर्न नसक्ने अवस्था भएमा वा कुनै अंशियारलाई छुट्टै बस्दा सहज हुने अवस्था महसुस भएमा त्यस्ता असन्तुष्ट अंशियारले आफ्नो अंश लिई भिन्न हुन सक्छन्।