भुक्तानी नदिएर टेण्डर मात्र निकाल्ने सरकार विरुद्ध ठेकेदार आन्दोलित
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रायः निर्माण व्यवसायी प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कामहरु गर्दै आएका छन्। तर कतिपय योजनाको निर्माण पुरा भइसक्दा पनि सरकारले भुक्तानी नदिएको व्यवसायीको गुनासो छ। संघ तथा प्रदेश सरकार र मातहतका निकायले नयाँ–नयाँ टेण्डर आह्वान गर्ने तर यसअघि निर्माण पुरा भइसकेका योजनाको भुक्तानी नदिदा नयाँ ठेक्काको काम गर्न समस्या भइरहेको व्यवसायीको तर्क छ।
यसअघि पुरानो कामको भुक्तानी नभएसम्म नयाँ बोलपत्र आह्वान नहुने सहमति भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष लक्ष्मण स्वाँरले बताए। ‘सरकार आफैले यसअघि भएको सहमति विपरीत धमाधम नयाँनयाँ टेण्डर आह्वान गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘दुई करोड बजेट चाहिने योजनामा ५० देखि ६० लाख मात्र विनियोजन गर्ने अवस्थाका कारण पनि हामी थप मारमा पर्दै आएका छौँ।’
एक करोड बजेट राखेर ४० अर्बसम्मको ठेक्का निकालिएको समेत हामीले पाएका छौँ, उनले भने। अध्यक्ष स्वाँरका अनुसार निर्माणको काम गरेर भुक्तानी नपाउने र कामै नगरेकाहरुलाई एक नासले हेर्नु भएन भन्ने हाम्रो आग्रह हो। सरकार आफैले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बिना ठेक्का निकाल्ने, जग्गाको टुंगो नलागेका, साइट क्लिएर नभएका लगायत विवादै विवाद भएका क्षेत्रमा बोलपत्र आह्वान गर्ने अनि ठेकेदारले काम गरेन भनेर उल्टै बदनाम गर्ने काम मात्र भइरहेको व्यवसायीको गुनासो छ।
सुदूरपश्चिममा मात्रै निर्माणको व्यववसायीको एक अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ काम गरेको पैसा फसेको छ। निर्माण व्यवसायीहरुले विभिन्न आयोजना निर्माणको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले गत मंगलबार मात्र प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेललाइ ज्ञापनपत्र बुझाउँदै काम गरेको भुक्तानी माग गरेका हुन्।
निर्माण व्यवसायीलाई समयमै भुक्तानी गर्न, ठेक्काको म्याद थप गर्न र मूल्यवृद्धि फ्रिज नगर्न ज्ञापनपत्रमार्फत भनिएको छ। देशभरी निर्माणको भुक्तानी ७० अर्बभन्दा बढी रहेको भए पनि यसबारे सरकार उदासीन बनेको आरोप निर्माण व्यवसायीको छ। सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न विकासे मन्त्रालयहरुले पठाएको १० अर्बभन्दा बढी उठिसकेको बिलको भुक्तानी अझै भएको छैन। यस्तै देशभर ५० अर्बको रनिङ् अथवा चलिरहेको निर्माण कार्यको काम गर्ने अवधि सकिएकाले थप समयको माग समेत गरिएको छ।
