पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउने तयारी, संयुक्त बैठकको मिति सार्वजनिक

धनगढीः महाकाली सन्धिमा परिकल्पना गरिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना नेपाल र भारतका जनताको आकांक्षा अनुरुपको परियोजना हो। दुवै सरकारका सम्बन्धित अधिकारीहरुले तीन महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)लाई छिट्टै अन्तिम रुप दिन यसअघि द्विपक्षीय छलफललाई तीव्रता दिने सहमति भइसकेको छ।

पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणले अन्तिम डिपीआर दुवै सरकारलाई बुझाउनेछ। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने वित्तिय व्यवस्था गर्न दुई देशका सरकारहरु र सम्बन्धित निकायहरुले गर्ने गरी समझदारी भएको छ। दुवै सरकारले डिपीआर स्वीकृत गरेपछि एक वर्षभित्र कार्यान्वयनको ढाँचा टुङ्गो लगाइने समझदारी समेत भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा यस्तो समझदारी भएको भारत सरकारको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

६६ वर्षअघि सुरु भएको वहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना पानी र विद्युत मुख्य विवादका कारण अन्योलमा थियो। पटकपटक विभिन्न वहानाले सुस्ताएको सो परियोजना पानी र विद्युत विवादका कारण अन्योलमा पर्दै आएको हो। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना सञ्चालक समितिको आठौं बैठक यही असार २१ र २२ मा पोखरामा बस्दैछ। दुवै देशका अधिकारीबीच करिब तीन वर्षपछि बैठक हुन लागेको हो।

गत जेठ मध्यमा प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) ३ महिनामा टुंग्याउने सहमति भएको थियो। सोही सहमति कार्यान्वयनका लागि बैठक बस्न लागेको हो। बैठकमा पञ्चेश्वर आयोजनाको अवस्थाको जानकारी र गभर्निङ काउन्सिल अफ पञ्चेश्वर डेभलपमेन्ट अथोरिटी (जीबी) ले गरेका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था र डीपीआरलाई पूर्णरूप दिन निर्देशन दिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले बताए।

बैठकमा भारतीय पक्षको नेतृत्व भारतको जलशक्ति मन्त्रालयका सचिव पंकज कुमार तथा नेपालको नेतृत्व ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले गर्ने तयारी छ। हरेक पटक प्रधानमन्त्री भारत जाँदा ठूलै चर्चा हुने आयोजना हो, पञ्चेश्वर। यस पटक पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि चर्चा सुरु भएको छ। सन् १९५६ मै भारतीय पक्षले पञ्चेश्वरको बाँधस्थल पहिचान गरेको थियो।

सुरुमा सन् १९७१ को आयोजना प्रतिवेदनमा एक हजार मेगावाट क्षमता रहने भनिएको आयोजना सन् १९९१ मा यस आयोजनाको बाँध ३ सय १५ मिटरको बनाइँदा कुल उत्पादन ६४८० मेगावाट हुने देखिएको थियो। सन् १९९५ मा यस आयोजनाको नेपालतर्फबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बने पनि हालसम्म आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन। तत्कालीन संसद्ले २०५३ असोज ४ मा महाकाली सन्धि अनुमोदन गरी पञ्चेश्वरमा आयोजना बनाउने सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो।

उक्त आयोजनामा पानीको उपयोगका आधारमा दुवैले लगानी गर्ने सहमति भएको छ, जसअनुसार करिब ६५ प्रतिशत भारतीय र ३५ प्रतिशत नेपाली लगानी रहनेछ। त्यतिखेर ३ अर्ब अमेरिकी डलरमा आयोजना बन्ने अनुमान गरिएको थियो। सम्झौता भएको लामो समय बितिसकेकाले यसको वास्तविक लागत प्रचलित मूल्यमा निकालिएको छैन।

सिँचाइबाट भारतलाई बढी फाइदा हुने भएकाले उसले नै बढी लगानी गर्नुपर्ने नेपालको अडान छ। तर, भारतले भने फाइदाको हिसाब नगरी आयोजनाको कुल लागतमा दुवै देशले सहमतिअनुसारको हिस्सा बेहोर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। यसअघि गरिएको विस्तृत अध्ययनले सो आयोजना बन्दा दुई हजार ९ सय २६ घरधुरीका २२ हजार ७ सय ६५ जनालाई पुनर्बासमा लैजानुपर्ने देखाएको थियो।