धनगढीमा सरकारी निकाय नै भवनको नक्सा पास गर्दैनन्
धनगढीः धनगढीमा सरकारी निकायले नक्सा पास नगरी भवन बनाउने गरेका छन्। कानूनले अनिवार्य नक्सा पास गरेर भवन निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूले नै नक्सा पास नगरी भवन बनाएका हुन्।
प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र कार्यालयहरूमा बनाइएका अधिकांश भवनहरू नक्सा पास नगरी निर्माण गरेको पाइएको छ। प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र कार्यालयका नयाँ भवन नक्सा पास नगरी बनाइने गरेको धनगढी उपमहानगरपालिकाका डिभिजनल इन्जिनियर दिजराज भट्टले बताए।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा नगरपालिकाबाट नक्सा पास नगराई भवन निर्माण गर्न नहुने व्यवस्था छ। ऐनमा 'नयाँ भवन बनाउने, पुरानो भवन भत्काई पुनः निर्माण गर्ने, तल्ला थप गर्ने, मोहडा फेर्ने, वा साविकमा थपघट गरी झ्याल, ढोका, बार्दली, कौशी, दलान, टहरा, तवेला वा ग्यारेज बनाउने वा कम्पाउण्ड वाल लगाउने कार्य नक्सा पास नगरी बनाउन नपाइने,' स्पष्ट व्यवस्था छ।
कानूनले राष्ट्रिय भवन संहिताको अधिनमा रहेर नक्सा पास गरेर मात्रै घर, भवन र पर्खाल निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था पालना गर्नु अनिवार्य गरेको छ। तर,धनगढीमा भने प्रदेशका मन्त्रालय र सरकारी कार्यालहरूले नै विद्यमान कानूनको उल्लंघन गरेको पाइएको छ।
सरकारी भवनको तला थप्दा र नयाँ भवन बनाउँदा नक्सा पास नगरेको पाइएको छ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयको नयाँ भवन निर्माण हुँदैछ। तर, त्यसको नक्सा पास गरिएको छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता टिकाराम थापाले भने नक्सा पासको प्रक्रिया थालिएको बताएका छन्। कृषि मन्त्रालयको साविकको भवनमा एक तला थपिएको छ। तर, त्यसको पनि नक्सा पास गरिएको छैन।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २८ मा भवन निर्माण गर्ने अनुमतिको लागि गाउँपालिका र नगरपालिकामा दरखास्त दिनुपर्ने व्यवस्था छ। उपदफा (१) मा 'गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति वा सरकारी कार्यालयले भवन निर्माण गर्ने अनुमतिको लागि भवनको नक्सासहित पालिकाले तोकेको ढाँचामा गाउँपालिका वा नगरपालिका समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ' भन्ने प्रावधान छ।
तर, प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा नक्सा पास नगरी नयाँ भवन बनाउने र साबिकको भवनमा तला थप्ने काम भएको छ। प्रदेश सभा परिसरमा पनि नक्सा पास नगरी भवन बनाइएका छन्। धनगढीमा सरकारका मन्त्रालयहरूले नै हाकाहाकी कानून उल्लंघन गरेर संरचना निर्माण गरेका छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ को दफा ३९ को उपदफा (५) अनुसार 'कसैले कानून बमोजिम नक्सा पास नगरी वा पास भएको नक्सामा स्वीकृति बेगर हेरफेर गरी भवन निर्माण गरेको वा गरिरहेको ठहरेमा नक्सा पास नगरी भवन बनाएको भए पाँच लाख रुपैयाँसम्म र पास भएको नक्सामा स्वीकृति बेगर हेरफेर गरी भवन बनाएको भए दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी अध्यक्ष वा प्रमुखले सो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउन आदेश दिनेछ' भन्ने व्यवस्था छ। तर, प्रदेश प्रहरीले समेत धनगढी मुख्य सडक छेउमा नक्सा पास नगरी पेट्रोल पम्पका लागि भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेको छ।
राष्ट्रिय भवन संहिता पालन गर्नु र गराउनु सरकारी निकायको दायित्व हो। स्थानीय सरकारलाई घर नक्सा पास गर्ने र कानूनअनुसार नक्सा पास नगरी तथा मापदण्ड विपरीत बनेका संरचना हटाउने एकल अधिकार छ। तर, धनगढीमा भने प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयले विद्यमान ऐन तथा कानूनको ठाडो उल्लंघन गरेको पाइएको छ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न नसकेको पाइएको छ। नक्सा पास नगरी प्रदेश सरकारले नै भवन निर्माण गरेको विषयमा कुराकानी गर्दा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नक्सा पासको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका छन्। उपमहानगरले नक्सा पास गर्न धेरैलाई पत्राचार गरिएको र बाँकीलाई पनि पत्र पठाउने बताएको छ।
नारायण अवस्थी दिनेश खबरका संवाददाता हुन्। उनले समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।