धनगढी–दीपायल द्रुतमार्ग अलपत्र, नयाँ आवका लागि २५ करोड विनियोजन

धनगढीः धनगढी–दीपायल द्रुतमार्ग निर्माणका लागि सरकारले २५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २५ करोड विनियोजन गरेको हो।

तर चालु आर्थिक वर्षको मध्यतिर विनियोजन गरिएको १५ करोड निकासा नहुँदा सडक निर्माणको काम अलपत्र छ। धनगढी–दीपायल द्रुतमार्ग योजना कार्यालयले विनियोजित बजेटको निकासा नपाउँदा निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन्। चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा समेत बजेटको निकासा गरिएको छैन्। धनगढी–स्याउले–दीपायल सडक चार खण्डमा ठेक्का सम्झौता गरेर कालोपत्रको काम हुँदैछ। कैलालीमा सडक स्तरवृद्धिको पनि अर्काे ठेक्काको काम पूरा भएको छैन। संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिममा सडक निर्माणका लागि १५ करोड विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको भए पनि अझै निकासा नभएको धनगढी–दीपायल द्रुतमागै योजना कार्यालयका प्रमुख लक्ष्मण रावलले बताए। उनले भने, ‘अहिलेसम्म बजेट निकासा आएको छैन। २/४ दिनभित्र आउने कुरा सुनिएको छ।’

चालु आर्थिक वर्षमा बजेट अभावका कारण सडक निर्माणको काम प्रभावित भएको छ। संघीय सरकारले आागामी आर्थिक वर्षका लागि भने बजेट विनियोजन गरेको छ। धनगढी–खुटिया–विपीनगर–दीपायल–चैनपुर–उरै भञ्ज्याङ द्रुतमार्ग निर्माणका लागि संघीय सरकारले २५ करोड बजेट विनियोजन गरेको हो। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७९ साल जेठ १५ गते संसदमा गरेको बजेट भाषणमा दु्रतमार्गको नाम समावेश भएको थिएन। तर सोमवारको बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतले २५ करोड बजेट विनियोजन गरेका हुन्। रावलले भने, ‘बजेट भाषणमा २५ करोड छ। आगामी आर्थिक वर्षमा समस्या हुँदैन।’

धनगढी–दीपायल द्रुतमार्गको २३ किलोमिटर कालोपत्रका लागि २०७८ को बैसाखमा ठेक्का सम्झौता भयो। धनगढी–स्याउले सडक खण्डको १३ दशमलव ४ र दीपायल–बाजमोर्ड खण्डको ९ दशमलव ४ किलोमिटर सडक कालोपत्रका लागि सम्झौता भएको थियो। थप डोटीमा ६ किलोमिटर र डोटीमा १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रका लागि ठेक्का सम्झौता भएको हो। चार खण्डमा सडक कालोपत्रको काम हुँदैछ। चार ठेक्कामा औसतमा ४५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको दाबी छ। रावलले भने, ‘बिल पेश भएका छैनन्। चारवटा कालोपत्रका बहुवर्षिय ठेक्का छन्। एक पुरानो ठेक्का छ। कैलालीको वीपिनगरसम्म ग्राभेलसम्मको हो। यो असारसम्म सकिन्छ। दुई वटाको असोजसम्म छ। दुई वटाको एक वर्षमात्र भयो।’

धनगढी खण्डमा खड्का–कृष्ण–नारायण–बंलामुखी जेभी र दीपायल खण्डमा आश्रय–प्रशंसा–दुनिला जेभीले काम गर्दैछ। २०७८ मा ठेक्का सम्झौता गरिएको भए पनि बजेट अभावका कारण निर्माण कम्पनीले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्।