धनगढीमा ७० हजार दर्शक क्षमताको रंगशाला, केके भए उपलब्धि?
धनगढीः संघीय सरकारले धनगढीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला निर्माणका लागि पूर्वाधार निर्माण समिति गठन गरेपनि डिपिआरका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छैन्। धनगढीको फाप्लामा साढे ३८ बिघा क्षेत्रफलमा अन्तर्राष्ट्रिय फाप्ला क्रिकेट रंगशाला तथा खेलग्राम निर्माणको घोषणा गत वर्ष गरिएको हो।
सुवास शाहीको अध्यक्षतामा पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन गरिएको भए पनि बजेट विनियोजन नहुँदा डिपिआर निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन्। सरकारले धनगढीमा रंगशाला निर्माण हुनुपर्ने माग सम्बोधन गर्नु नै ठुलो उपलब्धि भएको अध्यक्ष शाहीले बताए। ‘हामीले १३ वर्ष गरेको संघर्षकै कारण सरकारले यस्तो निर्णय गरेकाले अब विकास समति मोडेलमा अघि बढाउन विभिन्न चरणमा कामहरु भइरहेका छन्।’
डिपिआरका लागि करिब २० करोड आवश्यक पर्ने अनुमान छ। रंगशाला निर्माणका लागि करिब १५ अर्ब कुल लागत आकलन गरिएको छ। जहाँ ७० हजार दर्शक क्षमता हुनेछ। क्रिकेट, फुटबल, कराँतेसहित सातवटा खेल खेल्न मिल्ने रंगशाला बनाउने योजना छ। सुदूरपश्चिम सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि संघीय सरकारले गत २६ वैशाखमा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउने घोषणा गरेको थियो।
दशकअघि नै ‘ड्रिम फाप्ला’ अभियान घोषणा गरिएको थियो। रंगशाला निर्माणका लागि सरकारले फाप्लामा साढे ३८ बिघा जग्गा भोगाधिकार दिने निर्णय पनि गरिसकेको छ। तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वर गहतराज र मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मीसमेतको सहभागितामा गत २९ असारमा धनगढीमा बसेको पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको बैठकले डिपिआर निर्माणको काम तत्काल अगाडि बढाउने र त्यसका लागि सरकारसँग आवश्यक बजेट माग गर्ने निर्णय गरेको थियो।
फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको पहिलो बैठकले मुख्य तीनवटा निर्णय गरेको थियो। बैठकले कार्यालय स्थापना गरी आवश्यक कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरी मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने, डिपिआर र इआईएको कार्य अघि बढाउन कार्यक्षेत्रगत सर्त तथा लागत अनुमान तयार गरी परामर्शदाता छनोट गर्ने र आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि आवश्यक बजेट माग गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सुदूरपश्चिमेली क्रिकेटरहरूको बहुचर्चित ‘फाप्ला ड्रिम’ अभियानलाई साकार रूप दिने गरी सरकारले समिति गठन गरेको थियो। तर, सरकारी प्राथमिकतामा नपर्दा डिपिआरका लागि बजेट विनियोजन भएन। सरकारी प्राथमिकतामा नपर्दा रंगशाला र खेलग्राम निर्माणका प्रारम्भिक काम समेत अघि बढ्न सकेको छैन्। यसअघि संघबाट जग्गाको भोगाधिकार नपाउँदा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट खर्च नभएर फिर्ता जाने गरेको थियो।
समितिको कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि सरकारले यस वर्ष एक करोड विनियोजन गरेको छ। धनगढीमा कार्यालय राखिएपछि त्यसअघि काठमाडौंमा राखिएको कार्यालय अहिले समितिको सम्पर्क कार्यालय बनाइएको छ। विगतमा धनगढी प्रिमियर लिगजस्ता देशकै ठूला क्रिकेट प्रतियोगिता भएको फाप्ला मैदान गौचरन बनेको छ। सुदूरपश्चिम सरकारको ६० लाख लगानीमा मैदानवरिपरि तारबार गरिए पनि संरक्षण हुन सकेको छैन। सरकारले घोषणा गरेअनुसार बजेटको टुंगो लगाएर काम हुने हो भने खेलाडी उत्पादनमा ठुलो योजना पुग्ने सरोकारवाला बताउँछन्।
